लाचखोरीचा आजार...सत्ताधारी बेजार

अबकारी विभागातील भ्रष्टाचारासंबंधी व्हायरल झालेल्या काही ऑडिओंमुळे दारू दुकाने चालविण्यासाठी काय काय करावे लागते? हे जगजाहीर झाले आहे. कोणाला किती दिले पाहिजेत? याचा पाढाच ऑडिओमध्ये वाचण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी बीव्ही-जीरामजी या नावाने करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने त्याला विरोध केला आहे. केंद्राच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठीच विधिमंडळ अधिवेशनात ठोस भूमिका घेण्याचे ठरवून काँग्रेसने व्यूहरचना केली होती. यावर्षीच्या पहिल्याच अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या माध्यमातून केंद्रावर टीका करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, राज्यपालांनी केवळ काही सेकंदात आपले भाषण उरकले. केंद्राबरोबरच राज्यपालांवरही निशाणा साधतानाच याच अधिवेशनाच्या काळात उघडकीस आलेल्या अबकारी विभागातील लाचखोरीच्या आरोपामुळे सरकारची पिछेहाट झाली आहे. जीरामजी वरून विरोधी पक्षांवर पर्यायाने केंद्र सरकारवर सडकून टीका करण्याचे ठरवून काँग्रेसचे नेते कामाला लागले होते. मात्र, हा विषय मागे पडला. कारण त्याच्यापेक्षाही गंभीर विषय विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ठळक चर्चेत आला. विरोधी पक्षांनी सरकारला खिंडीत पकडण्यासाठी अबकारी विभागातील लाचखोरीचा चांगलाच वापर केला.

सीएल-7 च्या परवान्यासाठी 25 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना अबकारी उपायुक्त जगदीश नायक लोकायुक्तांच्या जाळ्यात अडकले. त्याचवेळी अबकारी मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांच्यावरही गंभीर स्वरुपाचा आरोप झाला. नव्या दुकानांच्या परवान्यासाठी कोट्यावधी रुपयांची लाच द्यावी लागते. अबकारी मंत्र्यांचे चिरंजीव विनय तिम्मापूर यांचे नावही चर्चेत आले. यासंबंधीचे ऑडिओही संपूर्ण राज्यात व्हायरल झाले. केवळ एवढ्यावरच हे थांबले नाही. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अबकारी विभागातील लाचखोरीचा मुद्दा उपस्थित करून भाजप नेत्यांनी अबकारी मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे साहजिकच आर. बी. तिम्मापूर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दात आपल्यावरील आरोपांचा इन्कार करीत केवळ आरोप करू नका, पुरावे असतील तर द्या, असे विरोधकांना सांगितले आहे. आपल्याविरुद्ध मोठे षड्यंत्र सुरू आहे. त्या षड्यंत्राचाच भाग म्हणून आपल्यावर आरोप झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

विधानसभेत आर. अशोक व विधान परिषदेत चलवादी नारायणस्वामी या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्यांनी अबकारी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. साहजिकच काँग्रेस नेते अबकारी मंत्र्यांच्या मदतीला धावले आहेत. अबकारी खाते नेहमी चर्चेत असणारे खाते आहे. सरकार कोणाचेही असो, अलीकडच्या काळात तर विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उभा करण्याची जबाबदारी याच खात्यावर असते. गेल्या अनेक वर्षांपासून नव्या दारू दुकानांना परवानगी देण्यात आली नाही. सरकार कोणाचेही असो, दारू दुकानांसाठी वाढती मागणी ही असतेच. त्यासाठी आपल्या परिचित नेत्यांकडून सरकारवर दबावही टाकला जातो. दारुविक्रीची परवानगी मिळविण्यासाठी व दुकाने चालविण्यासाठी आतापर्यंत अबकारी विभागाच्या प्रमुखांना सहा हजार कोटी रुपये लाच दिल्याचा खळबळजनक आरोप कर्नाटक राज्य मद्यविक्री संघटनेचे अध्यक्ष एस. गुरुस्वामी यांनी केला आहे. या आरोपानंतर सरकारविरुद्ध भाजप आक्रमक झाला आहे.

संघटनेने अबकारी विभागातील कारभाराविषयी केलेला आरोप गंभीर आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित अबकारी मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा. नहून या भ्रष्टाचारात मुख्यमंत्र्यांचाही सहभाग आहे, असा त्याचा अर्थ होतो, अशा शब्दात विरोधी पक्षांनी सरकारवर शरसंधान साधले आहे. या प्रकरणात तुमची भूमिका काय आहे? हे स्पष्ट करा. अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. अबकारी विभागातील भ्रष्टाचारासंबंधी व्हायरल झालेल्या काही ऑडिओंमुळे दारू दुकाने चालविण्यासाठी काय काय करावे लागते? हे जगजाहीर झाले आहे. कोणाला किती दिले पाहिजेत? याचा पाढाच ऑडिओमध्ये वाचण्यात आला आहे. यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची कामे करणाऱ्या कंत्राटदार संघटनेनेही भाजप सत्तेवर असताना असाच आरोप केला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते कर्नाटकात आले होते. आत्महत्या करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या निवासस्थानी भेट देऊन त्यांच्या कुटुंबीयांना धीर देण्यात आला होता. आता नेमकी परिस्थिती उलटली आहे. काँग्रेस सत्तेवर आहे, भाजप विरोधी पक्षात आहे. काँग्रेस सरकारवर अबकारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी लाचखोरीचा गंभीर आरोप केला आहे. आता या आरोपांची चौकशी करून मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीवर भाजप नेते अडून बसले आहेत.

बेळगाव येथील कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्यानंतर भाजप सरकारमधील मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेस नेते अडून होते. शेवटी ईश्वरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. कारण मोठ्या प्रमाणात काँग्रेस नेत्यांनी त्यांचा पिच्छा पुरवला. आता तशीच वेळ अबकारी मंत्र्यांवरही येणार याची स्पष्ट लक्षणे दिसून येत आहेत. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी विधानसभेत जाहीर केलेली माहिती साऱ्यांना थक्क करणारी होती. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, हुबळी दौऱ्यावर असताना अबकारी अधिकारी प्रकाश पाटील यांनी दारू दुकानदारांना व्हॉट्सअपवर पाठवलेला तो संदेश होता. हायकमांडची झोळी भरण्यासाठी अबकारी विभागाला विक्रीचे टार्गेट दिले जात आहे. महसूलवाढीसाठी संपूर्ण राज्यालाच नशेबाज बनवण्यात येत आहे. ऑडिओ-व्हिडिओ साक्ष असूनही अबकारी विभागातील भ्रष्टाचाराकडे पाठ फिरविली जात आहे. याला काय म्हणायचे? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला आहे.

कर्नाटकात आणखी एका प्रमुख घडामोडीवर सार्वजनिकरीत्या चर्चा सुरू आहे. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रामचंद्र राव यांनी गणवेशात असताना काही महिलांबरोबर लगट केल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत डॉ. रामचंद्र राव यांना निलंबित केले आहे. रामचंद्र राव बेळगावचे आयजीपी होते. त्यावेळी त्यांच्या कार्यालयातच काढलेले हे व्हिडिओ असणार, असा संशय आहे. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना डॉ. रामचंद्र राव पुरते अडचणीत आले आहेत. अबकारी खात्यापाठोपाठ पोलीस दलाची प्रतिमाही या एका अधिकाऱ्याच्या कारनाम्याने डागाळली आहे. डॉ. एम. ए. सलीम यांच्यासारखा कर्तबगार अधिकारी राज्य पोलीस महासंचालक पदावर असताना शरमेने मान खाली घालावी लागेल असा प्रकार डॉ. रामचंद्र राव यांच्यामुळे घडला आहे. आपल्या कारनाम्याने यापूर्वीही अनेक वेळा ते ठळक चर्चेत आले होते. आता निवृत्त होण्याआधीच पोलीस दलातून त्यांना डच्चू देण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे.