चार टक्के निधीसाठी चर्चेचे गुऱ्हाळ दोन तास

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील चित्र
विधानसभा निवडणूकीपूर्वीच संपला 96 टक्के निधी
चर्चा, नियोजना पुरतीच ठरली पहिली बैठक
कोल्हापूर
जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यशासनाकडून मंजूर केलेल्या ५१८ कोटी निधी पैकी तब्बल ९६ टक्के निधी विधानसभा निवडणूकीपूर्वीच खर्च झाला आहे. केवळ ४ टक्के निधीच खर्च होणे बाकी आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणूकीनंतर प्रथमच रविवारी झालेली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक औपचारिक बैठक ठरली. असे असतानाही सुमारे दोन तास केवळ पुढे काय करायचे या विषयावर चर्चेच गुऱ्हाळ दिसून आले. विशेष म्हणजे खुद्द पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही हे मान्य केले.
विधानसभेची नुकतीच निवडणूक झाली. यानंतर राज्यात पुन्हा महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. अनेक दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर अखेर पालकमंत्र्यांची नियुक्तीही झाली. यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील नियोजन समितीच्या बैठकींना सुरवात झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील नियोजन समितीच्या बैठकीचे शनिवारी आयोजन केले होते. परंतू या दिवशी केंद्रीय अर्थसंकल्प असल्याने ही बैठक रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. तर रविवारी बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला. प्रकाश आबिटकर पालकमंत्री म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर आणि सह पालकमंत्रीपदी माधुरी मिसाळ यांची नियुक्ती झाल्यानंतरची ही पहिली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होती. तसेच काही नवनिर्वाचित आमदारांचीही पहिलीच बैठक होती. या बैठकीत जास्तीचा निधी कसा मिळेल, याकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष होते. यामुळे ही बैठक महत्वाची असल्याची चर्चाही दोन दिवस नेत्यांसह त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू होती. परंतू वास्तव वेगळेच होते.

तिजोरीच रिक्कामी नियोजन काय करणार?
जिल्हा नियोजना मंडळाची तिजोरीच रिकामी आहे. मग नियोजन काय करणार असा प्रश्नही आहे. विधानसभेच्या निवडणूकीच शासनाकडून मंजूर झालेल्या निधी पैकी 96 टक्के निधी खर्च झाला आहे. लाडकी बहिण योजनेमुळे वाढीव निधीला मार्यदा आल्या आहेत. शिल्लक 4 टक्के निधी मार्च पर्यंत खर्च करण्याचा आहे. यामुळे रविवारी जिल्हा नियोजन मंडळाची दोन तास झालेली सभा केवळ चर्चा आणि नियोजनापुरतीच मर्यादीत राहिली.

खुद्द पालकमंत्र्यांची कबुली
विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी झालेली डीपीडीसीची बैठक ही शेवटची बैठक होती. यामध्ये शासनाकडून मंजूर निधीपैकी 96 टक्के निधी खर्च झाला आहे. चर्चा आणि नियोजनाच्या पलिकडे आजच्या बैठकीत काही काम नव्हते, असे खुद्द पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कबुली दिली. ते म्हणाले, 4 टक्के निधी शिल्लक असला तरीही आजच्या बैठकीत चांगली चर्चा झाली. जिल्ह्याच्या विकासासाठी पुढे काय करावे याबाबत सर्व सदस्यांनी अतिशय चांगल्या सूचना मांडल्या. या बैठकीची जमेची बाजु म्हणजे किमान मार्चनंतर जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकच निधी शासनाकडून मंजूर करून त्याचा योग्य उपयोग करण्यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधी सदस्यांनी सहमती दर्शवली आहे.

आबिटकरांची पहिलीच बैठक
प्रकाश आबिटकर पालकमंत्री म्हणून नियुक्त झाल्यानंतरची पहिली बैठक होती. याबाबत त्यांना विचारले असता ते म्हणाले, यापूर्वी समोर बसून सूचना मांडत होतो. आता पालकमंत्री म्हणुन सदस्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग सूचविण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. ‘डीपीडीसी’मध्ये लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदार संघातील प्रश्नसाठी तसेच जास्तीचा निधी मिळण्यासाठी अग्रही असतात. त्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी एका बाजूला आधिकारी आणि दुसऱ्या बाजूला पालकमंत्री, सह पालकमंत्र्यांनी निर्णय घ्यायचे असतात. ते आजच्या बैठकीत घेतले आहेत.

पोलिसांनी चक्क माजी मंत्र्यांना अडवले
डिपीडीसीच्या बैठकीसाठी केवळ सदस्यांनाच सोडले जात होते. यामध्ये माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर बैठकीसाठी आत हॉलमध्ये जात असताना चक्क पोलिसांनी त्यांना अडवले. अखेर कार्यकर्त्यांनी ते आमदार आहेत असे सांगितल्यानंतर पोलिसांना त्यांना आत सोडले.

बैठकीला पत्रकारांनाही अटकाव
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील विकासकामांवर चर्चा होत असते. वास्तविक या बैठकीत किमान पत्रकारांना प्रवेश देणे अपेक्षित आहे. परंतू पत्रकारांनाही प्रवेश नाकारला. चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री असताना ते पत्रकारांना बैठकीस बसण्यासाठी देत होते. परंतू आता हा नियम लावण्यामागे कारण काय हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कार्पोरेट लुक, प्लास्टिक बाटली ऐवजी स्टीलच्या बॉटल
वास्तविक यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडून डिपीडीसीच्या बैठकीत नाष्टा, चहा-पाणी देण्यात येत होता. यावेळी बैठकीला कार्पोरेट लुक देण्यात आला. नाष्टा-चहा देण्याची जबाबदारी हायटेक असणाऱ्या कॅटर्स कंपनीला दिली गेली. पिण्याच्या बॉटलच्या जागी स्टिलच्या बॉटल ठेवण्यात आल्या. एकीकडे नागरिकांच्या कामासाठी निधी देताना हात आखडला जातो. दुसरीकडे डीपीडीसीच्या बैठकीवर इतक खर्च करण्यामागे कारण काय असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.