पंतप्रधान मोदी-अध्यक्ष ट्रंप यांची चर्चा

संरक्षण, व्यापार, रशिया निर्बंध यांच्यावर बोलणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यात दूरध्वनीवरुन प्रदीर्घ चर्चा झाली आहे. या चर्चेत संरक्षण सहकार्य, द्विपक्षीय व्यापार, रशियावर अमेरिकेने घातलेले प्रतिबंध आदी विषयांवर व्यापक विचारविमर्श झाला, अशी माहिती देण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना तेथील लोकप्रतिनिधीगृहांनी दिलेल्या व्यापारशुल्क अधिकारानंतरची ही दोन्ही नेत्यांमधील प्रथमच चर्चा असल्याने या चर्चेला महत्व देण्यात येत आहे. या चर्चेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दुर्मिळ धातूंच्या पुरवठा साखळ्या इत्यादी मुद्देही समाविष्ट केले गेले आहेत.

‘आमची चर्चा सकारात्मक झाली. आम्ही विविध द्विपक्षीय आणि जागतिक विषयांचा परामर्श घेतला. भविष्यकाळातही भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि अन्य महत्वाच्या विषयांवर उत्कट सहकार्य वृद्धिंगत करण्याचा निर्धार आम्ही दोघांनीही व्यक्त केला. ही चर्चा अत्यंत मोकळ्या आणि प्रसन्न वातावरणात झाली, असा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसारित केला.

जागतिक शांततेची चर्चा

सध्या जगात अशांत वातावरण आहे आम्ही यासंबंधीही चर्चा केली. जगात शांतता निर्माण व्हावी, ही भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांची इच्छा आहे. या इच्छेचे प्रतिबिंब आमच्या चर्चेत स्पष्टपणे पडले आहे. रशियाच्या निर्बंधांविषयीही बोलणी झाली. अमेरिकेची इच्छा भारताने रशियाशी तेल व्यवहार करु नये अशी आहे. जे देश मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून तेल विकत घेतात त्यांच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर 100 टक्के कर लागू करण्याचा अधिकार अध्यक्ष ट्रंप यांना आता मिळाला आहे. त्यांनी तो अद्याप उपयोगात आणलेला नाही. तथापि, ते तो केव्हाही लागू करु शकतात. भारत आणि चीन हे देश चीनकडून अधिक प्रमाणात तेल आयात करतात. त्यामुळे या देशांवर 100 टक्के कर लागू होणार का, हा प्रश्न आहे. चीनवर आणखी दोन महिने हा कर लागू करायचा नाही असा निर्णय ट्रंप यांनी घेतला आहे. त्यामुळे कदाचित भारतालाही आणखी दोन महिने दिले जातील, अशी शक्यता आहे. मात्र, या विषयावर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली की नाही, यावर अद्याप भाष्य करण्यात आलेले नाही. दोन्ही देशांची चर्चा सध्या मागच्या दरवाजाने होत आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार बराच काळ प्रलंबित आहे. तो लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची दोन्ही देशांची इच्छा आहे. हा करार, या वर्षअखेरीस पूर्ण होणे शक्य आहे, असे वृत्त आहे.