काँग्रेस कार्यकारिणी बैठकीत घोषणापत्रावर चर्चा

5 न्याय, 25 गॅरंटी सामील असणार : काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन शक्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात मंगळवारी पक्षाच्या कार्यकारिणी समितीची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या घोषणापत्रावर 3 तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली. घोषणापत्र समितीने यापूर्वीच मसुदा काँग्रेस कार्यकारिणी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. घोषणापत्रात सामील प्रत्येक मुद्दा कार्यकर्त्यांनी देशातील प्रत्येक गाव आणि घरापर्यंत पोहोचवावा असे पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बैठकीदरम्यान म्हटले आहे. पक्षाच्या घोषणापत्रात काश्मीरसंबंधीचा मुद्दा सामील राहणार असल्याचे मानले जात आहे.

काँग्रेसच्या घोषणापत्रात युवा, नारी, शेतकरी, श्रमिक अणि हिस्सेदारी न्याय सामील करण्यात आल्याचे समजते. प्रत्येक न्यायाच्या अंतर्गत काँग्रेस एकूण 25 गॅरंटी देखील देणार आहे. पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पक्षाचे अध्यक्ष खर्गे, राजस्थानातील नेते सचिन पायलट तसेच प्रियांका वड्रा यांच्यासमवेत अनेक वरिष्ठ नेते सामील झाले.

राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो न्याय यात्रेद्वारे आम्ही लोकांच्या वास्तविक मुद्द्यावर देशाचे लक्ष वेधण्यास यशस्वी ठरलो आहोत. प्रत्येक गावात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आमच्या घोषणापत्रात पोहोचविण्याची गरज आहे. देश बदल इच्छित असून सध्याच्या सरकारच्या गॅरंटीची अवस्था 2004 मधील इंडिया शायनिंग नाऱ्याप्रमाणेच होणार असल्याचा दावा खर्गे यांनी केला आहे.

यापूर्वी 5 योजनांची घोषणा

5 न्यायासोबत काँग्रेस अध्यक्षांनी यापूर्वी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या योजनांचा घोषणापत्रात समावेश होऊ शकतो. यात सर्वात महत्त्वाची नारी न्याय गॅरंटी योजना आहे. याच्या अंतर्गत काँग्रेसने गरीब महिलांना दरवर्षी 1 लाख रुपयांची मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच शासकीय नियुक्त्यांमध्ये महिलांना निम्मी हिस्सेदारी देणार असल्याचे म्हटले गेले आहे.

काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन काँग्रेसकडून दिले जाऊ शकते. याचबरोबर लडाखला विशेष दर्जा देण्याचा विचार काँग्रेसकडून केला जात आहे. राष्ट्रव्यापी वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन (ओपीएस) देण्याचे आश्वासन काँग्रेस देणार असल्याचे मानण्यात येत आहे. सच्चर समितीच्या शिफारसींवरही पक्ष लक्ष केंद्रीत करू शकतो.

घोषणापत्रातील संभाव्य मुद्दे

-देशव्यापी ओल्ड पेन्शन स्कीमचे आश्वासन शक्य

-तपास यंत्रणांच्या गैरवापराला रोखण्यासाठी कायद्यात बदल

-सच्चर समितीच्या शिफारसींचा असणार उल्लेख

-जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा अन् त्वरित विधानसभा निवडणूक

-लडाखला विशेष दर्जा देण्याची मागणी पूर्ण करणार