पोलीस स्थानकांमधील खराब सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांप्रकरणी नाराजी
सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका : 14 मार्चला महत्त्वाची बैठक : केंद्राला सामील होण्याचा निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पोलीस स्थानकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या कमतरतेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि अन्य संबंधित घटकांना एक केंद्रीयकृत डॅशबोर्ड अणि सीसीटीव्हीसंबंधी मापदंडाशी निगडित बैठकीत अनिवार्य स्वरुपात भाग घेण्याचा निर्देश दिला आहे. वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांच्याकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायाधीश विक्रम नाथा आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
अॅमिकस क्यूरी (न्यायालयीन मित्र) वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि काही राज्ये सामील न झाल्याने अहवाल सादर करता आला नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. तसेच भारत सरकारच्या वकिलाने बैठकीत सामील न होण्यामागील कारण देत पुढील बैठकीत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती खंडपीठाने दिली.
14 मार्चला होणार बैठक
न्यायालयीन मित्राने बैठकीसाठी 14 मार्च ही तारीख सुचविली आहे. पूर्वी देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार ही बैठक आयोजित केली जावी. पुढील बैठकीत सर्व संबंधित घटकांना सहकार्य करावे लागेल असे म्हणत खंडपीठाने पुढील सुनावणी 23 मार्च रोजी निश्चित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली पोलीस स्थानकांमधील मानवाधिकार उल्लंघन रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा आदेश दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
एका माध्यम अहवालाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस स्थानकांमध्ये कार्यात्मक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या कमतरतेच्या मुद्द्यावरून जनहित याचिका नोंद करण्याचा निर्देश दिला होता. तर डिसेंबर 2020 मध्ये न्यायालयाने केंद्राला सीबीआय, ईडी आणि एनआयए समवेत तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रिकॉर्डिंग उपकरणे लावण्याचा निर्देश दिला होता. प्रत्येक पोलीस स्थानकात सर्व प्रवेश अन् बाहेर पडण्याच्या मार्गांवर, मुख्य द्वारावर, लॉकअपमध्ये, कॉरिडॉरमध्ये, लॉबी अन् रिसेप्शन तसेच लॉक-अप कक्षांबाहेरील क्षेत्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमरे लावले जातील असे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सुनिश्चित करावे असे या निर्देशात म्हटले गेले होते.
नाइट व्हिजनची सुविधा
सीसीटीव्ही सिस्टीममध्ये. नाइट व्हिजनची सुविधा असावी आणि त्यात व्हिडिओसोबत ऑडिओ फुटेजही असायला हवे असे म्हणत न्यायालयाने याचबरोबर कमीतकमी एक वर्षापर्यंत डाटा स्टोअर करण्याची सुविधा प्रदान करणाऱ्या सिस्टीम खरेदी करणे केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी अनिवार्य केले होते.