मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर नाराजी नाट्या सुरू

राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार रविवारी झाला. यावेळी भाजपाचे 19, शिवसेनेचे 11 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 9 जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मंत्रिमंडळ विस्तारात जातीय आणि विभागीय समीकरण राखण्याचा प्रयत्न न केल्याने महायुतीमध्ये नाराजी नाट्या सुरू झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली तर शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी शिवसेना उपनेते पदाचा राजीनामा दिला आहे तर भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक आमदारांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ज्या आमदारांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळालेले नाही, त्यातील काहींनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. तर काहींनी अधिवेशनाकडे पाठ फिरवली आहे.

महायुती सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार अखेर रविवारी पार पडला. मंत्रीपदाची संधी  हुकल्याने तिन्ही पक्षातील आमदार नाराज असल्याने या नाराजीचे पडसाद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पहायला मिळाले. मंत्रीमंडळ विस्तार करताना समन्यायी वाटप करण्यात आले नसल्याने ही नाराजी उफाळून आली आहे. मंत्रीमंडळ विस्तार करताना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या यादीवर भाजपचा प्रभाव दिसत असल्याने शिवसेनेत ही नाराजी अधिक दिसत आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण -डोंबिवली या महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होत आहेत. मुंबईत ठाकरेंच्या शिवसेनेला शह देण्यासाठी शिवसेनेने मुंबईत एका तरी आमदाराला मंत्री करायला हवे होते, मुंबईतील प्रकाश सुर्वे यांचे संभाव्य म्हणून नाव पुढे आले होते. मात्र त्यांना संधी मिळालेली नाही. भाजपने मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार आणि मंगलप्रभात लोढा या पूर्वी मंत्री राहिलेल्यांना पुन्हा संधी दिली आहे. या दोघांव्यतिरीक्त नवीन मंत्री न करता भाजपने आमदारांची नाराजी टाळली आहे. मुंबईतील भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांचे नाव सुरूवातीला आघाडीवर होते, मात्र नंतर ते मागे पडले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण असो, पालघरमधील साधु हत्याकांड असो किंवा सुशांतसिंग राजपुत आत्महत्या प्रकरण असो, भातखळकर यांनी उध्दव ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते.

मात्र भातखळकरांना केवळ ते ब्राम्हण असल्याने डावलण्यात आल्याची चर्चा आहे. तर मुंबई खालोखाल 24 आमदार असलेल्या ठाणे-पालघर जिह्यात महायुतीला चांगले यश मिळाले मात्र मंत्रीमंडळ विस्तारात केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक आणि गणेश नाईक यांना संधी मिळाली आहे. भाजपचे किसन कथोरे, संजय केळकर तर शिवसेनेचे डॉ. बालाजी किणीकर हे नाराज आहेत. गणेश नाईक यांना मंत्रीपद दिलेले असले तरी आगामी नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे मंत्रीपद दिलेले आहे.

दुसरीकडे नाईक यांचे पुत्र संदीप नाईक यांनी विधानसभा निवडणूक लढवताना केवळ 300 मतांनी मंदा म्हात्रे या विजयी झाल्या होत्या, हे बघता आगामी नवी मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी नाईक यांना संधी देण्यात आली आहे तर आता मंदा म्हात्रे या नाराज झाल्या असून त्यांनी फडणवीस यांची भेट घेतली आहे. भाजपने मंत्रीपद वगळलेले ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्याला मंत्रीमंडळ यादीत नाव असल्याचे सांगण्यात आले, मात्र ऐनवेळी नाव नसल्याने आपण नाराज असल्याचे सांगितले. दुसरीकडे फडणवीसांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे रवींद्र चव्हाण यांनाही मंत्रिमंडळातून डावलण्यात आलं आहे. चव्हाण यांच्यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपवली जाणार असल्याची माहिती आहे. तर राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांनी होय मी नाराज आहे. मला डावललं काय, फेकलं काय, काय फरक पडतो? मला मंत्रिपदे किती आली किती गेली. छगन भुजबळ संपला नाही. असा इशारा देताना मनोज जरांगे यांना अंगावर घेतल्याचे हे बक्षिस मिळाल्याचे वक्तव्य केले आहे. मराठा समाजाला खुष करण्यासाठी भुजबळ यांचा बळी घेण्यात आला की काय असा सवाल उपस्थित होत आहे. नाराज असलेल्या भुजबळ यांनी सोमवारी तडकाफडकी नागपूरमधून थेट नाशिक गाठले.

शिवसेनेमध्ये डॉ. तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, अर्जुन खोतकर, दिपक केसरकर, प्रकाश सुर्वे यांना मंत्रीपद देण्यात आलेले नाही. ओबीसी नेत्यांपैकी गोपीचंद पडळकर, छगन भुजबळ यांचा पत्ता कट केल्याने धनगर आणि माळी समाज आक्रमक झाला आहे तर दुसरीकडे उध्दव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यावर सातत्याने टीका करणाऱ्या खोत, राणा, पडळकर यांना मंत्रीमंडळात संधी मिळाली नसल्याने खोत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हावार समतोल या मंत्रीमंडळात न साधल्याने जवळपास 16 जिह्यांना बाहेरचा पालकमंत्री मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळामध्ये तब्बल 16 जिह्यातील पाटी कोरी राहिली आहे. विदर्भातील सात जिह्यांना मंत्रीपद मिळालेले नाही, तर मराठवाड्यामधील चार जिह्यांना मंत्रीपदापासून मुकावं लागलं आहे. सातारा आणि पुणे जिह्यात सर्वाधिक चार चार मंत्री आहेत. सांगली आणि सोलापूरला मात्र स्थान मिळालेले नाही. कोकणमधील तिन्ही जिह्यांना मंत्रीपद मिळालं आहे. मराठवाड्यामधील धाराशिव, नांदेड, जालना, हिंगोली या जिह्यांची पाटी मात्र कोरी राहिली आहे.

विदर्भातून नऊ मंत्री असले तरी सात जिह्यांमध्ये पाटी कोरीच राहिली आहे. अकोला, अमरावती, वाशिम या जिह्यांना मंत्री पद मिळालेलं नाही. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली जिह्याला सुद्धा मंत्रीपद मिळालेले नाही. मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर आता खातेवाटप झाल्यानंतर ज्यांना मंत्री केले त्यांच्या नाराजीची अजुन भर पडण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आगामी काळात महायुतीतील तिन्ही पक्षाची नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका लक्षात घेता सरकारला ही नाराजी परवडणारी नसल्याने, सरकारने नाराजीवर उपाय म्हणून अडीच अडीच वर्षाचा फॉर्म्युला काढला आहे. त्यामुळे खातेवाटपानंतर सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे.

प्रवीण काळे