प्रथम नियोक्ता म्हणून न.प. मुख्याधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार

प्रदेश सचिव हरी चव्हाण यांची माहिती ; भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीला यश

मालवण । प्रतिनिधी

नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील कंत्राटी कामगारांना प्रचलित किमान वेतन अधिनिय १९४८ नुसार किमान वेतन व सेवाशर्ती मिळतात कि नाही हे पहाण्याची पूर्ण जबाबदारी प्रथम नियोक्ता म्हणून मुख्याधिकारी यांचीच असून, कंत्राटी कामगारांना कामगार कायद्यानुसार सर्व बाबी दिल्या जात नसल्याचे आढळून आल्यास संबंधित मुख्याधिकारी यांच्यावर दोषारोप ठेवून शिस्तभंगाची कारवाई होणार असल्याची माहिती भारतीय मजदूर संघ प्रदेश सचिव श्री हरी चव्हाण यांनी दिली.
नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन अधिनिय १९४८ नुसार किमान वेतन व सेवाशर्ती मिळाव्यात यासाठी भारतीय मजदूर संघ लढा देत होता. तसेच शासन पातळीवर निवेदने व चर्चा करून, नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील कंत्राटी कामगारांना ठेकेदार किमान वेतन व सेवाशर्ती देत नसल्यास, प्रथम नियोक्ता म्हणून संबंधित मुख्याधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला यश आले असून, कंत्राटी कामगारांना प्रचलित नियमानुसार आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता ठेकेदार करतात कि नाही तसेच प्रथम नियोक्ता म्हणून नगरपरिषद व नगरपंचायत मुख्याधिकारी या प्रकरणी लक्ष देऊन ठेकेदाराकडून पूर्तता करुन घेतात की नाही याबाबत तपासणी करण्याचे आदेश आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय महाराष्ट्र शासन यांचे मार्फत सर्व जिल्हा सह आयुक्त यांना देण्यात आले आहेत. जेथे किमान वेतन अधिनिय १९४८ ची व सेवाशर्तीची अंमलबजावणी करण्यात मुख्याधिकारी अपयशी ठरले आहेत अशा नगरपरिषद, नगरपंचायत यांची चौकशी करून, मुख्याधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी ३० आॅक्टोंबर २०२४ पर्यंत दोषारोप ठेवून अहवाल सादर करण्याचे आदेश नगरपरिषद संचालनालय महाराष्ट्र शासन यांचेकडून देण्यात आले आहेत.कंत्राटी कामगारांना संबंधित ठेकेदाराने किमान वेतन अधिनिय १९४८ नुसार वेतन दिले कि नाही, कामगारांचे वेतन बॅंक खात्यात जमा करण्यात येते कि नाही, कामगारांचा ईपीएफ व ईएस्आय रजिस्ट्रेशन झाले कि नाही, ईपीएफ भरणा चलन पावती कामगारांना देण्यात येते कि नाही, कंत्राटी कामगारांना ठेकेदाराने आरोग्य विषयक सुरक्षितता साहित्य पूरविले जाते की नाही, तसेच कंत्राटी कामगार सेवा अधिनियम १९७० नुसार मुख्य नियोक्ता म्हणून नगरपरिषद व नगरपंचायत यांनी काय कार्यवाही केली, नगरपरिषद संचालनालयाकडुन वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांनुसार नगरपरिषद, नगरपंचायत यांचेकडून अंमलबजावणी केली जाते की नाही व ठेकेदारास कंत्राटापोटी दिलेल्या देयकांची सुध्दा चौकशी होणार असल्याची माहिती हरी चव्हाण यांनी दिली नगरपरिषद व नगरपंचायत मधील कंत्राटी कामगारांनी किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन व अन्य सेवाशर्ती मिळत नसल्यास भारतीय मजदूर संघ जिल्हा कार्यालयांशी संपर्क करण्याचे आवाहन श्री चव्हाण यांनी केले आहे.