आफत ओढवली : डॅमेज कंट्रोल होणार काय?

मालवण येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 35 फुटी पुतळा कोसळला आणि त्या घटनेने आता देशाच्या पंतप्रधानांनासुद्धा माफी मागण्याची वेळ आली आहे. ही घटना अत्यंत गंभीर आहे. पुतळा कोसळला नव्हे तर सरकारवरच आफत कोसळलेली आहे. अशा काळात जितके गांभीर्य पंतप्रधानांनी दाखवले तितके महाराष्ट्रातील सत्ता पक्षाच्या नेत्यांनी दाखवले नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर याविरुद्ध जनतेत संताप वाढला आहे. सरकार डॅमेज कंट्रोल कसे करणार हा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचार ते टक्केवारी असे अनेक मुद्दे या निमित्ताने चर्चेला आले असले तरी त्यांचा प्रभाव निवडणूकभर असेल. नौदलालाही आपल्यावरील किटाळ कठोर कारवाईतून दूर करावा लागेल

भारतीय नौदलाच्या पुढाकाराने डिसेंबरमध्ये मालवणच्या राजकोट येथे  उभारण्यात आलेला शिवाजी महाराजांचा पुतळा अवघ्या आठ महिन्यात कोसळला. महाराष्ट्राचा विचार करता ही घटना खूप गंभीर आहे. एका शब्दावर आणि एका कृतीवर ज्या राज्यातील निवडणुकीचे चित्र बदलते, त्या राज्यात इतकी मोठी आणि गंभीर घटना घडली आहे. त्याचे पडसाद खूपच मोठ्या प्रमाणावर उमटणार आहेत. त्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आलेल्या काही नेत्यांनी महाराष्ट्राची आणि महाराजांची माफी मागून डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाढवण बंदराच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने माफी मागून घेतली आहे. यापूर्वी भाजपनेते आशिष शेलार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माफी मागून झाली आहे. मात्र, तरीही याबाबतीत उठलेले वादळ खाली बसायचे नाव घेत नाही. विरोधकांनी या घटनेचे राजकारण करू नये अशी नेहमीची टेप सत्तापक्ष वाजवून दमला आहे. उलट या वक्तव्यावरही संताप व्यक्त झाला आहे. याबाबत काही नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये आणि समर्थन जनतेला पटलेले नाही.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाभोवती ज्या प्रकारचे तेजोवलय आहे ते पाहता त्यांच्याविषयी घडलेली कोणतीही घटना अत्यंत संवेदनशील बनते. जनतेच्या मनावर आणि विचारावर देखील त्याचा खूप खोल परिणाम होतो. यापूर्वीही अशा घटनांचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अत्यंत गंभीर झालेले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण हाताळताना सरकार अत्यंत संवेदनशीलपणे काम करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र, आक्रमक होण्याच्या नादात आणि नको ते खुलासे करण्याच्या प्रयत्नात बुडत्याचा पाय अधिक खोलात चालला आहे. दुर्घटना घडली त्या दिवशी मुख्यमंत्री स्वत: कोकणातच होते. बांधकाम मंत्र्यांवर प्रकरण न सोपवता त्यांनी तिथे तात्काळ भेट देण्याची गरज होती. दोनच आठवड्यांपूर्वी केशवराव भोसले नाट्यागृहाच्या नुकसानीनंतर मुख्यमंत्री तातडीने येथे पोहोचत असतील तर मालवणला पोहोचणे हे त्याहून अधिक गरजेचे होते. कोणीतरी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार खूप जोराचा वारा सुटल्याने पुतळा पडला हे त्यांचे वक्तव्य, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नौदलाने आणि पुतळा बसवणाऱ्या यंत्रणेने खारे पाणी आणि वाऱ्याचा विचार केला नसल्याचे वक्तव्य, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे काही चांगले घडायचे असेल म्हणून पुतळा पडल्याचे वक्तव्य, ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांना रोखण्यासाठी दोन्ही पुत्रांसह उतरून पोलीस, पत्रकार आणि विरोधकांना दिलेल्या धमक्या या सर्वातून जनतेसमोर जे चित्र गेले आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात चीड  वाढण्यास कारण ठरले आहे. घटना घडल्याच्या दुसऱ्या दिवशी राज्याचे प्रमुख दहीहंडीच्या उत्सवात सहभागी होतात, आशिष शेलार आणि अजितदादा पवार सरकारच्या वतीने माफी मागतात. तरीही सरकारमधील काही मंडळींची वक्तव्ये येतच राहतात. हा विरोधाभास मोठे नुकसान करू शकतो.

मुळात राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्ष फोडण्याचा फटका सत्ताधारी महायुतीला बसलेला आहे. अद्यापही त्या वातावरणातून ते बाहेर पडलेले नाहीत. लोकसभेच्या वेळी विरोधकांच्या पेक्षा आपल्याला किंचित कमी मते आहेत असे सांगून कार्यकर्त्यांना लढायला कसे तरी तयार केलेले आहे. त्यात तीन पक्षांमध्ये जागा वाटपावरून एकमत नाही. भविष्यात मुख्यमंत्री कोण होईल याबाबतच्या संख्येने एकमेकांचे पाय खेचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या खेचाखेचीत आपल्याला उमेदवारी मिळणार नाही म्हणून सत्ताधारी भाजप सोडून लढण्याची तयारी हर्षवर्धन पाटील, समरजीत घाटगे अशा मोठ्या नावांनी केली आहे. त्यांना डावलून ज्यांना उमेदवारी मिळणार त्यांच्या नेत्या विरोधात भाजप आणि शिंदे सेना प्रचंड नाराज आहे. मंत्री तानाजी सावंत यांनी तर आपल्याला या सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या शेजारी बसून ओकारी येते इतक्या खालच्या पातळीवरचे वक्तव्य केले आहे. हा सारा गदारोळ सुरू असताना विरोधकांनी मात्र रविवारी सरकार विरोधात जोडेमार आंदोलनाचे मुंबईत आयोजन केले आहे. मालवणमध्ये जेव्हा राडा सुरू होता तेव्हा विरोधक या मोर्चाची घोषणा करत होते. पंतप्रधानांनी शुक्रवारी महाराष्ट्राची आणि शिवाजी महाराजांची माफी मागितली त्यावेळी त्यांनी सावरकरांच्या प्रकरणी विरोधकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी पुतळा पडला की पाडला? अशी शंका उपस्थित करून सरकारला सावरण्याची संधी निर्माण केली आहे. सगळेच वातावरण विरोधात असताना अशी एखादी आशेची लकेर साथ देत असते. गत निवडणुकीत पवारांनी ते दाखवून दिले आहे. पण, नौदलाला या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आपल्यावरील किटाळ दूर करावा लागेल. छत्रपती संभाजी राजे आणि इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांनी केलेल्या तक्रारीची योग्य वेळी दखल घेतली असती तर महाराष्ट्रावर इतकी दुर्दैवी वेळ आली नसती. याबाबतचा संताप हा व्यक्त झालाच पाहिजे. पण केवळ राजकीय शिक्षेने हे प्रकरण संपता कामा नये.