ई- कॉमर्स शुल्क, प्रवासाबाबत मतभेद

जागतिक व्यापार संघटनेच्या 14 व्या परिषदेत नकारात्मक सूर

नवी दिल्ली : 

जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) 14 वी मंत्रीस्तरीय परिषद कोणत्याही घोषणेशिवाय संपली. देशांकडे ‘वेळेची कमतरता’ होती आणि ते ई-कॉमर्स शुल्कासह महत्त्वाच्या मुद्यांवर एकमत साधण्यात अयशस्वी ठरल्याचे दिसून आले आहे. ही बैठक 26 ते 29 मार्च दरम्यान कॅमेरूनमध्ये  सुरु होती, परंतु चर्चा लांबल्याने आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिल्याने, बैठक 30 मार्च रोजी संपली. दरम्यान यामध्ये ई-कॉमर्स शुल्कातील सूट 28 वर्षांपासून लागू आहे. तिचा कालावधी दर 2 वर्षांनी वाढवला जातो. ही सीमाशुल्क सूट व्यवस्था या महिन्याच्या अखेरीस संपुष्टात येईल, कारण भारत आणि ब्राझीलसारखे विकसनशील देश, विकसित देशांकडून कायमस्वरूपी सवलतींसाठी होणाऱ्या कठोर वाटाघाटींपुढे झुकण्यास तयार नाहीत.

ई-कॉमर्सवरील कार्यप्रक्रिया, ‘इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन’वरील सीमा शुल्क वसुलीवरील स्थगितीचे सातत्य आणि बौद्धिक संपदा हक्कांच्या व्यापार-संबंधित पैलूंशी  संबंधित तक्रारींचे निराकरण यांसारख्या मुद्यांचा समावेश होता.  या मुद्यांवर आता जिनिव्हा येथील संघटनेच्या मुख्यालयात चर्चा सुरू राहणार आहे.

काय म्हणाले व्यापार मंत्री

परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या कॅमेरूनचे व्यापार मंत्री ल्यूक मॅग्लोअर म्बार्गा अटांगना म्हणाले की, ‘व्यापार मंत्र्यांनी चार दिवसांच्या बैठकीत अनेक मुद्दे सोडवण्याचे प्रयत्न केले, परंतु वेळेच्या मर्यादेमुळे काही मुद्यांवर सहमती  होऊ शकली नाही.’