‘जातनिहाय जनगणना’वरून काँग्रेसमध्येच मतभेद

परस्परविरोधी गट तयार : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अहवाल अंमलबजावणीच्या पुढाकारामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ

बेंगळूर : मुडा घोटाळ्याच्या चौकशीवरून राज्यात जोरदार चर्चा होत असतानाच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जातनिहाय जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी काँग्रेसमध्येही या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत मतभेद निर्माण झाले आहेत. मुडा घोटाळ्यात अडकलेले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जात जनगणनेच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन देऊन त्याला बगल दिल्याचा आरोप विरोधक करत असतानाच काँग्रेसमध्येही जातनिहाय जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा सुरू असून परस्परविरोधी गट तयार झाले आहेत. प्रबळ समुदायांनी यापूर्वीच जातनिहाय जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीला आपला विरोध व्यक्त केला आहे.

जातनिहाय जनगणना शास्त्राsक्त पद्धतीने झाली नसल्याने त्या अहवालाची अंमलबजावणी करू नये, असे सांगत प्रबळ समाजाचे नेते आणि स्वामीजींनी जात जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीला विरोध दर्शवला आहे. सर्वांच्या विरोधाला न जुमानता अल्पसंख्याक, मागासवर्ग आणि दलित (अहिंद) नेत्यांनी जातनिहाय जनगणना अहवाल लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला आहे. त्यामुळे जात जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीवरून राजकीय अनागोंदी माजली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या गेल्या चार-पाच दिवसांपासून जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल मंत्रिमंडळात आणून त्यावर चर्चा करून या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेऊ, असे सांगत आहेत. त्यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

जातनिहाय जनगणना अहवाल लागू करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हालचालींमागील राजकीय गणिते असल्याचीही चर्चा रंगली आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अचानक जनगणना अहवाल लागू करण्याचा निर्णय का घेतला? यामागे राजकीय फायदा काय, याबाबत वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. काँग्रेसमध्येही या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत मतभेद निर्माण झाला असून काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक, मागासवर्ग आणि दलित नेत्यांनी अहवालाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला आहे तर प्रबळ समुदायातील नेत्यांनी अहवालाची अंमलबजावणी नको, असे म्हणत आहेत.

या सर्व घडामोडींदरम्यान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या महिन्याच्या 10 तारखेला होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल सादर करून त्यावर चर्चा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेच्या अहवालावर एकमत होण्याची शक्मयता कमी असल्याचे बोलले जात असून हायकमांडच्या माध्यमातून जात जनगणना अहवालाच्या अंमलबजावणीला विरोध करणाऱ्या नेत्यांना शांत करण्याचे गणित मुख्यमंत्र्यांनी मांडले आहे.

चर्चा करूनच निर्णय घेणार : सिद्धरामय्या

जातनिहाय जनगणना अहवाल आणि अंतर्गत आरक्षणावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. शनिवारी रायचूर येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल सरकारला यापूर्वीच प्राप्त झाला आहे. अहवालात किरकोळ त्रुटी राहिल्यास त्या दुऊस्त केल्या जातील. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणनेच्या अहवालावर चर्चा करून त्याच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.