दिशा अंतरिम अर्थसंकल्पाची

संसदेचे अंदाजपत्रकीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होत असून अर्थमंत्री  निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 11 वा अर्थसंकल्प 2024-25 साठी सादर करतील. हे अंदाजपत्रक ‘अंतरिम अंदाजपत्रक’ किंवा लेखानुदान स्वरुपाचे असणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर येणारे सरकार पूर्ण अंदाजपत्रक  सादर करेल. या पार्श्वभूमीवर ‘अंतरिम अंदाजपत्रक’ नेमके कधी व का मांडले जाते? हे समजून घेण्यासोबतच सादर होणारे ‘अंतरिम अंदाजपत्रक’ कसे असेल? त्याचे संभाव्य परिणाम पाहणे महत्त्वाचे ठरते. अंतरिम अंदाजपत्रक

नेहमीच्या पूर्ण अथवा नियमित वार्षिक अंदाजपत्रकाऐवजी अल्पकालीन अंदाजपत्रक हे अंतरिम अंदाजपत्रक स्वरुपात मांडले जाते. सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर पूर्ण अंदाजपत्रक सादर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी सरकारला उत्पन्न व खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता यातून घेतली जाते. शासन जेव्हा संक्रमणावस्थेत असते व पूर्ण अधिकारावर मर्यादा आलेल्या असतात तेव्हा अंतरिम अंदाजपत्रक मांडले जाते.

‘अंदाजात्मक’ तयार करण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी व जवळपास 6 महिने अगोदर सुरू होते. अंदाजपत्रकात वार्षिक वित्तीय विवरण (A.इ.ए. Aहहल्aत् इग्हहम्ग्aत् एtatासहू) अनुदान मागणी (अस्aह् दि उraहू) व वित्त विधेयक (इग्हहम ँग्त्त्) हे महत्त्वाचे घटक असतात. या व्यतिरिक्त स्पष्टीकरणात्मक माहिती देणारे 14 प्रकारचे दस्तऐवज सादर होतात. विविध मंत्रालये अंदाजपत्रक परिपत्रक सप्टेंबरमध्ये प्राप्त झाले. नंतर चालू वर्षाचे खर्च व आगामी वर्षाचे प्रस्तावित खर्च यांची आकडेवारी तयार करते. नीतीआयोगासोबत चर्चा केल्यानंतर प्रत्येक मंत्रालय आपल्या प्रचलित, सुधारित व प्रस्तावित खर्चाचे प्रस्ताव तयार करतात. वित्त सल्लागारांच्या मदतीने वित्त सचिव अंदाजपत्रक प्रस्ताव समग्रपणे तयार करतात.

अंदाजपत्रकाचे प्रत्यक्ष सादरीकरण ‘अ’ आणि ‘ब’ विभागात होते. ‘अ’ विभागात अर्थमंत्री अर्थव्यवस्थेची स्थिती व आव्हाने, नव्या योजना, नवे प्रस्ताव असतात तर विभाग ‘ब’ हा वित्त विधेयक  स्वरुपात नवे कर प्रस्ताव व करबदल, त्यातून सरकारी उत्पन्नावर होणारा परिणाम स्पष्ट केला जातो. तपशील हा अधिक महत्त्वाचा असल्याने तज्ञ विभाग तो अधिक पाहतात. अंदाज पत्रक मांडणीपूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचे व आव्हानांचे तपशील देणारा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर होतो. अंतरिम अंदाजपत्रकास आर्थिक पाहणी संक्षिप्त स्वरुपात असण्याची शक्यता असते.

आव्हाने : प्रत्येक अर्थसंकल्प हा अर्थव्यवस्थेचा दिशादर्शक आणि सरकारचे आर्थिक उत्तरदायित्व क्यक्त करणारा असतो. अधिकाधिक घटकांना फायदा देण्याचा प्रयत्न व त्याबाबतच्या योजना यावर सविस्तर मांडणी अर्थमंत्री करतात तर करवाढ व आर्थिक भार निर्माण करणारे घटक अल्पावधीत आटोपले जातात. अर्थसंकल्पाचा तोंडवळा हा सामाजिक कल्याण व वेगवान विकास असाच ठेवला जातो. या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अंदाजपत्रकाची आव्हाने व संधी याचे स्वरुप अधिक तपशीलाने पाहू.

जागतिक स्तरावर 2024 हे निवडणुकीचे वर्ष असून अनेक प्रमुख देशात निवडणुका होत असून यातून सत्तांतर होण्याच्या शक्यता दिसतात. आपल्याकडे गेल्या 10 वर्षात पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने कोरोनासारखी आरोग्य आणीबाणी व जागतिक भाववाढीचे हादरे सहन करीत विकासाचा दर व सातत्य यात सुधारणा केल्याने जागतिक पटलावर ‘चमकदार’ अर्थव्यवस्था ठरली आहे. पायाभूत क्षेत्राला भांडवल गुंतवणुकीत प्राधान्य दिल्याने गुंतवणूक प्रवाह बळकट करणे शक्य झाले. यातून अर्थव्यवस्थेचे तपमान व्यक्त करणारा सेन्सेक्स 73 हजार पार झाला असून त्याची ‘अमृत’ टप्प्याकडे वाटचाल होत आहे. देशातील ऐंशी कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा देणारा सामाजिक कल्याणाचा जागतिक मापदंड ठरतो.

दुसऱ्या बाजूला विकासाची वाटणी असमान होत असून हा जागतिक अनुभव भारतातही प्रकर्षाने जाणवत आहे. बेरोजगारीचे लक्षणीय प्रमाण, शेती क्षेत्रात व ग्रामीण भागात परिस्थिती निराशाजनक असून मोठ्या कर्जदारांना दिलेली कर्ज सवलत 10 लाख कोटीच्या पुढे गेली असून शिक्षण, आरोग्य या मुलभूत सुविधा संख्यात्मक व गुणात्मक सुधारणेची वाट पाहात आहेत. वाढत्या आर्थिक व सामाजिक प्रश्नाबाबत आपण संवेदनशील असून पुन्हा आणखी एक संधी घेण्याचे ‘सत्ताकारण’ हा  अंतरिम अंदाजपत्रकात महत्त्वाचा घटक असणार हे स्पष्ट आहे.

प्रमाणित वजावट वाढणार?

अंदाजपत्रकात नेहमी आयकर देणारा वर्ग सवलतींची अपेक्षा ठेवतो आणि बऱ्याचदा पुढच्या अंदाजपत्रकात येईल, अशी भूमिका घेतो. अंतरिम अंदाजपत्रकात धोरणात्मक बदल अपेक्षित नसतात व चालू स्थिती न बदलण्याचा परिघात असतो. तथापि प्रमाणित वजावट (एtaह् अ्ल्म्atग्दह) ही 50,000 रुपये मर्यादा 75,000 किंवा 1 लाख होण्याचे संकेत मिळतात. प्रमाणित वजावट 2019 नंतर बदलली नसून आयकर दात्यांना वाढती महागाई व वाढते खर्च यामुळे प्रमाणित वजावट वाढवावी ही अपेक्षा रास्त ठरते. प्रमाणित वजावट ही बचत किंवा खर्च याचे कोणतेही मर्यादा, पुरावे न घेता आयकरात सवलत मिळत असते. ‘अंतरिम अंदाजपत्रक’ हा निवडणूकपूरक व गेल्या 10 वर्षाच्या परिवर्तनाचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी असणार हे उघड आहे. त्यामुळे महिला, युवक, उद्योजक, शेतकरी, नोकरदार या सर्व घटकांना खूश करणारा ‘आभार प्रदर्शक’ आणि मतांची मागणी करणारा असला तरी त्यातून व्यक्त होणारी भूमिका व अन्वयार्थ महत्त्वाचे ठरतात.

प्रा. विजय ककडे