प्रत्यक्ष कर संकलनात 16.45 टक्क्यांची वाढ

आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये आतापर्यंत 15.82 लाख कोटी : 3.39 लाख कोटींचा कर परतावाही सादर

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारत सरकारचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 1 एप्रिल ते 17 डिसेंबर (आर्थिक वर्ष 2024-25) दरम्यान वार्षिक अंदाजे 16.45 टक्क्यांनी वाढून ते 15.82 लाख कोटी रुपये झाले, अशी माहिती अर्थमंत्रालयाच्या तात्पुरत्या आकडेवारीवरुन समोर आली आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 13.59 लाख कोटी रुपयांचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन झाले होते. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 3.24 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) ने आपल्या अहवालात एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन (तात्पुरती) वार्षिक 20.32 टक्केपेक्षा जास्त वाढून 19.21 लाख कोटी रुपये झाल्याचे म्हटले आहे.

परतावाही जारी

प्राप्तिकर विभागाने या कालावधीत 3.39 लाख कोटी रुपयांचा परतावाही जारी केला आहे. हे मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 42.49 टक्केपेक्षा  अधिक आहे. गेल्या वर्षी 17 डिसेंबरपर्यंत सरकारने 2.38 लाख कोटी रुपयांचा परतावा जारी केला होता.

सरकारचे कर प्राप्तीचे ध्येय

सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून 22.07 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आगाऊ कर संकलन 21 टक्क्यांनी वाढून 7.56 लाख कोटी रुपये झाले आहे.

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करात फरक?

जो कर थेट लोकांकडून वसूल केला जातो त्याला प्रत्यक्ष कर म्हणतात. प्रत्यक्ष करामध्ये कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक आयकर समाविष्ट आहे. शेअर्स आणि इतर मालमत्तेवर लावलेल्या कराला प्रत्यक्ष कर असेही म्हणतात. जो कर थेट जनतेकडून आकारला जात नाही, परंतु जनतेकडून वसूल केला जातो, त्याला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. त्यात उत्पादन शुल्क, कस्टम ड्युटी, जीएसटी यांचा समावेश आहे. यापूर्वी देशात अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर होते. परंतु 1 जुलै 2017 पासून सर्व प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर जीएसटी अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तथापि, पेट्रोलियम उत्पादने आणि दारूवरील कर अद्याप जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहेत.