मंदिरांच्या संपत्तीचे डिजिटलायझेशन करा!

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे सरकारला महत्त्वाचे निर्देश : पुजाऱ्याचे निलंबन रद्द करण्याची याचिका फेटाळली

त. भा. प्रतिनिधी / बेंगळूर

राज्यातील धर्मादाय खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या सर्व मंदिरांच्या संपत्ती, सोन्या-चांदीचे दागिने तसेच पुरातन आणि मौल्यवान वस्तूंची संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरुपात नोंदवून ती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याबाबत सविस्तर स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

बेंगळूरच्या बाळेपेट येथील ऐतिहासिक श्री लक्ष्मीनरसिंह स्वामी मंदिरातील चांदीच्या वस्तूंच्या चोरीच्या आरोपावरून साहाय्यक पुजारी पदावरून निलंबित करण्यात आलेल्या विनीत एस. यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. चोरीला गेलेल्या वस्तू आपल्या ताब्यात नव्हत्या. तसेच प्रशासनाने भेदभावपूर्ण पद्धतीने कारवाई केल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय दत्तक कायद्यांतर्गत विभागीय चौकशी अद्याप सुरू असल्याने या टप्प्यावर न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याला चौकशी अधिकाऱ्यासमोर आपली बाजू मांडण्याची मुभा देत याचिका फेटाळण्यात आली.

मंदिरांच्या संपत्तीच्या सुरक्षेवर न्यायालयाचा भर

याचिका फेटाळताना न्यायालयाने राज्यातील सार्वजनिक धार्मिक संस्थांच्या संपत्तीचे संरक्षण, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला. मंदिरांच्या संपत्तीचे डिजिटलायझेशन करून त्याची माहिती धर्मादाय खात्याच्या आयुक्तांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यासंदर्भात सविस्तर आणि अद्ययावत स्थिती अहवाल पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करण्याचे निर्देश अतिरिक्त सरकारी वकिलांना देण्यात आले.

या अहवालात राज्य, जिल्हा आणि तालुकानिहाय मंदिरांच्या संपत्तीची संपूर्ण माहिती असावी. प्रत्येक मंदिरातील सोन्याचे दागिने, नाणी, मूर्ती आणि पूजेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मौल्यवान वस्तूंचे अचूक वजन, बाजारमूल्य तसेच शक्मय असल्यास उच्च-रिझोल्यूशन छायाचित्रे आणि व्हिडिओ समाविष्ट करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच वस्तू देणगी, भेट किंवा सरकारी अनुदानातून प्राप्त झाल्या आहेत का, त्यांचा विमा, बँक लॉकर किंवा स्ट्राँग रूममधील सुरक्षा व्यवस्था आणि शेवटची प्रत्यक्ष तपासणी कधी झाली, याचीही नोंद करावी लागणार आहे.

चोरी, गैरवापर आणि न्यायालयीन प्रकरणांचीही माहिती द्यावी लागणार

मंदिरांमध्ये आतापर्यंत झालेल्या चोरी, वस्तूंचा गैरवापर किंवा मौल्यवान वस्तू गायब झाल्याच्या घटनांची माहिती, दाखल एफआयआर, दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर झालेली शिस्तभंगाची कारवाई याचाही अहवालात समावेश करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले खटले, बेकायदा हस्तांतरण, मंदिरांच्या मालमत्तेवरील अतिक्रमण आणि आतापर्यंत जप्त केलेल्या वस्तूंच्या पुनर्नोंदणीची सद्यस्थितीही सरकारला सादर करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.