शेतकऱ्यांना जमिनीचे डिजिटल ओळख क्रमांक देणार

कृषी अर्थशास्त्रज्ञ परिषदेत पंतप्रधानांची माहिती : भारताचा कृषी विकासदर जगात सर्वाधिक असल्याचा कृषिमंत्र्यांचा दावा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवार, 3 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय कृषी अर्थशास्त्रज्ञ परिषदेच्या (आयसीएई) 32 व्या आवृत्तीचे उद्घाटन केले. यावेळी  जमिनी डिजिटल करण्यासाठी सरकार मोहीम राबवत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीसाठी डिजिटल ओळख क्रमांकही दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. तसेच पंतप्रधानांनी भारत जितका प्राचीन आहे तितकाच शेती आणि अन्नाबाबतच्या आपल्या समजुती आणि अनुभवही प्राचीन असल्याचे नमूद केले.

नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्र पॅम्पसमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी अर्थशास्त्रज्ञ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जगभरातील शेती आणि त्याच्याशी संबंधित समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी दर तीन वर्षांनी ही परिषद आयोजित केली जाते. भारतात 65 वर्षांनंतर याचे आयोजन केले जात आहे. 2 ते 7 ऑगस्ट दरम्यान ही परिषद चालणार असून त्यात विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत चर्चासत्रे पार पडणार आहेत. शनिवारी या परिषदेत पंतप्रधानांनी देशातील कृषी विषयक महत्त्वाच्या मुद्यांवर भाष्य केले. या कार्यक्रमात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहानही सहभागी झाले होते. आपल्या भाषणात त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचा कृषी विकास दर जगात सर्वाधिक असल्याचे सांगितले. उत्पादन वाढवण्याबरोबरच हे उत्पादन मानवी शरीरासाठी सुरक्षित असावे आणि मातीच्या आरोग्यासाठीही भारत आता नैसर्गिक शेतीवर भर देत असल्याचे कृषिमंत्री पुढे म्हणाले.

भारतीय कृषी परंपरेत विज्ञानाला प्राधान्य

भारत जितका प्राचीन आहे तितकाच शेती आणि अन्न यासंबंधीच्या आपल्या समजुती आणि अनुभवही तितकेच प्राचीन आहेत. भारतीय कृषी परंपरेत विज्ञानाला प्राधान्य दिले गेले आहे. हजारो वर्षांपूर्वी आपल्या धर्मग्रंथात सर्व पदार्थांमध्ये अन्न श्रेष्ठ असल्याचे सांगितले गेले असून अन्न हे सर्व औषधांचे मूळ असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशात शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारकडून विविध उपक्रम राबविले जातात. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत एका क्लिकवर 10 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित केले जातात, असे प्रतिपादनही पंतप्रधानांनी केले.

भारतात 700 हून अधिक कृषी विज्ञान केंद्रे

भारतामध्ये कृषी शिक्षण आणि संशोधनाशी संबंधित एक मजबूत परिसंस्था आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडेच 100 हून अधिक संशोधन संस्था आहेत. कृषी आणि संबंधित विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी भारतात 500 हून अधिक महाविद्यालये आहेत. भारतात 700 हून अधिक कृषी विज्ञान केंद्रे असून ती शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान पोहोचविण्यात मदत करतात, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

लहान शेतकरी हे सर्वात मोठे सामर्थ्य

शेती हे भारताच्या आर्थिक धोरणाचे केंद्र आहे. देशातील जवळपास 90  टक्के कुटुंबांकडे खूप कमी जमीन आहे. हे छोटे शेतकरीच भारताच्या अन्नसुरक्षेची सर्वात मोठी ताकद आहेत. आशियातील अनेक विकसनशील देशांमध्ये अशीच परिस्थिती असल्यामुळे भारताचे मॉडेल अनेक देशांमध्ये उपयुक्त ठरू शकते, असे मतही पंतप्रधानांनी मांडले.

देशात दूध, डाळी, मसाल्यांचे मोठे उत्पादन

गेल्या वेळी येथे आयसीएई परिषद झाली तेव्हा भारताला नवीन स्वातंत्र्य मिळाले होते. तो काळ भारताची अन्न सुरक्षा आणि भारताची शेती यासंबंधीच्या आव्हानांनी भरलेला होता. आज भारत हा अन्नधान्याचा अतिरिक्त देश आहे. आज भारत दूध, डाळी आणि मसाल्यांच्या पदार्थाचा सर्वात मोठा उत्पादक असल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. तसेच भारत हा बाजरीचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. भारतातील विविध सुपर फूड्स जागतिक पोषणाची समस्या संपवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. भारताला आपली धान्ये इतर गरजू देशांसोबत शेअर करायची आहेत, असेही ते पुढे म्हणाले.

सरदार वल्लभभाई पटेल यांचीही आठवण

जगात कोठेही शेतकऱ्याचा पुतळा आहे की नाही हे मला माहीत नाही, पण भारतात ज्या महापुऊषाने स्वातंत्र्य चळवळीत शेतकरी शक्ती जागृत करणाऱ्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा भव्य पुतळा भारतात असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. ते एक मोठे शेतकरी नेते असल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.