‘डिजिटल अरेस्ट’ ची फसवणूक : यंत्रणा सक्षम करण्याचे आव्हान

‘डिजिटल अरेस्ट’ च्या भीतीने उकळले 8 कोटी या बातमीने लक्ष वेधले. कोल्हापुरातील निवृत्त अभियंत्याचा दहशतवाद्यांशी संबंध जोडून आठ कोटी रुपये उकळण्यात आले आहेत. याच शहरांतील अलीकडेच एका निवृत्त प्राध्यापिकेला साडेतीन कोटी रुपयांचा गंडा ‘डिजिटल अरेस्ट’ची भीती दाखवून घालण्यात आल्याचे समोर आले होते. यापूर्वीही कोल्हापुरातील एका नामवंत उद्योगपतीला ‘एनआयए’ चौकशीची भीती दाखवून मोठी रक्कम उकळण्यात आली होती. गुरुग्राम मध्ये एका मोठ्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला दोन कोटी तीस लाखांचा गंडा घालण्यात आला. तसेच सुरतमधील एका व्यापाऱ्याला 18लाखांचा गंडा घातला गेला आहे. तर भारत दौऱ्यावर आलेल्या एका जपानच्या अधिकाऱ्याला 38लाखाला फसवण्यात आले आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ च्या फसवणुकीचा राक्षस आता खूप मोठा झाला आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ च्या फसवणुकीच्या प्रकारांत सायबर गुन्हेगार अटकेची भीती दाखवून धमकावतात व मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळतात. अशा प्रकरणात सक्तीवसुली संचालनालय, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन तसेच नॅशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजन्सी अशा महत्त्वाच्या तपास यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवून डिजिटल अरेस्ट आपणांस केले आहे असे दाखवून पैसे उकळण्याचे हे प्रमाण आता देशात खूपच वेगाने वाढताना दिसते आहे.

खरेतर भारतीय ‘इन्फॉर्मेशन टेकनॉलॉजी अॅक्ट 2000’ आणि ‘भारतीय न्यायसंहिता 2003नुसार’ डिजिटल अरेस्ट असा अटकेचा कोणताही अधिकार तपास यंत्रणांना नाही. त्यामुळे अशा फसवणुकीच्या प्रकारांत संबंधीत व्यक्तीने पोलिसांची मदत घेणे योग्य ठरेल. तंत्रज्ञानाचा अत्यंत सफाईदारपणे वापर करून व्यक्तीला भावनिकदृष्टया पिळवणूक करून भीतीच्या छायेत आणून ही केलेली एक मोठी फसवणूक आहे. 2024 या वर्षात ‘डिजिटल अरेस्ट’ या फसवणुकीतून दोन हजार कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. देशभरात 92हजार 323केसेस अशा फसवणुकीच्या नोंद झाल्या आहेत.

सायबर क्राईममध्ये प्रचंड वाढ झालीच आहे. त्यातही ‘डिजिटल अरेस्ट’ च्या फसवणुकीतून मोठा गंडा घातला जात आहे. डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीत 2024मध्ये किमान 2000कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. पण खूप उशिरा तक्रार दाखल केल्यामुळे फत्त 3471कोटी रुपयांची रक्कमच हस्तगत करण्यात तपास यंत्रणांना यश आले आहे. यावरून हे आव्हान किती मोठे आहे हे लक्षात येते. डिजिटल अरेस्टची फसवणूक प्रामुख्याने विदेशी जमिनीवरून होताना दिसते. याचे कारण म्हणजे तपासात अडथळे निर्माण व्हावेत हा हेतू दिसून येतो. 46 टक्के असे गुन्हे हे म्यानमार, लाओस आणि कंबोडिया येथून गुन्हेगारी टोळ्या हे काम मोठ्या प्रमाणावर करतात हे समोर आले आहे. पण आता कोल्हापुरातील एका केसमध्ये पुण्यातील तरुणांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर आढळून आला आहे. अशी फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांना जबर शिक्षा लगेच कशी होईल, हे पाहिले गेले पाहिजे. फसवणुकीला बळी पडणारे खूप उशिरा तक्रार करतात. त्यामुळे गेलेली रक्कम परत मिळवणे अवघड होऊन जाते.

‘डिजिटल अरेस्ट’ तपास  प्रकरणांत गती येणेसाठी ‘फॉरेन्सिक’ तज्ञ वाढवले पाहिजेत. कायद्यात आवश्यक बदल करून डिजिटल फसवणुकीच्या व्याख्या एकदम सुस्पष्ट केल्या गेल्या पाहिजेत. डिजिटल इंडियाला गती देताना डिजिटल चोरांचा जोरदार बंदोबस्त प्राधान्याने करणे हे महत्त्वाचे झाले आहे. सायबर क्राईम विभागाने आजवर सहा लाख सत्तर हजार सिम कार्ड ब्लॉक केले आहेत. आणि एक लाख 32हजार इंटरनॅशनल मोबाईलची ओळख तपासाच्या कक्षेत आणली आहे. पण या फसवणुकीची व्याप्ती सातत्याने वाढत असल्याने तपास यंत्रणांना अद्ययावत तंत्रज्ञानात प्रशिक्षित करणे आवश्यक झाले आहे. शिवाय इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टमध्ये आवश्यक ते बदल करून डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स आणि संवाद हा इलेक्ट्रॉनिक पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणेसंबंधी सुधारणा तातडीने होणे आवशयक आहे. सायबर गुन्हेगार हे कायद्यातील पळवाटांचा वापर करून ‘डिजिटल अरेस्ट’ ची व्याप्ती वाढवताना दिसत आहेत. याचा मुकाबला करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता आणण्याबाबरोबरच तपास यंत्रणांचा आणि कायद्याचा बडगा तितकाच सक्षम करायला हवा.

प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर