बोगस ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्राद्वारे झाला मामलेदार?

नोकरीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचे ‘एकमेका सहाय्य करु...’

पणजी : कुटुंबाच्या मालकीचे विशाल घर आणि वडिलोपार्जित गडगंज संपत्तीचे वारस असलेले देवानंद प्रभाकर प्रभू यांनी बनावट ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्राचा वापर करून संयुक्त मामलेदारपदाची सरकारी नोकरी प्राप्त केली आहे, अशी तक्रार दक्षता खात्याकडे पोहोचली आहे. दक्षता खात्याने तक्रारीची दखल घेऊन याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. या प्रकरणात आणखी काही मामलेदारांचा आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचाही हात असल्याचा संशय असल्याने सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणी विशांत कामत यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली रीतसर सर्व तपशील मिळवून दक्षता खात्याकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीनुसार गोवा लोकसेवा आयोगाने 2023 मध्ये चार रिक्त मामलेदार पदांसाठी जाहिरात दिली होती. त्यासाठी 358 अर्ज आले होते. यापैकी एकच जागा ईडब्ल्यूएस श्रेणीतील उमेदवारांसाठी राखीव होती, आणि त्यासाठी 5 अर्ज आले  होते.  ज्या संयुक्त मामलेदाराविरोधात तक्रार आहे, तो अंतिम प्रक्रियेत निवडला गेला असल्याने लोकसेवा आयोगाच्या कारभारावरही संशयाची सुई जात आहे.

तक्रारीनुसार या संबंधित मामलेदाराने 2023 मध्ये मामलेदारपदी भरती होण्यासाठी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मिळवले. प्रभू स्वत: वकिली करत असला तरी कोणताही आयकर भरत नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्याच्या नावे बोगस दुर्बल घटकांसाठी असलेले रेशन कार्ड अस्तित्वात असूनही नागरी पुरवठा खात्याला त्याचा थांगपत्ता नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यात धक्कादायक बाब म्हणजे, स्थानिक तलाठ्याने आपला निरीक्षण अहवाल नकारात्मक दिला असतानाही, एका तत्कालीन मामलेदाराने सदर अहवालाकडे कानाडोळा करून प्रमाणपत्र दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. यापूर्वीही बनावट ईडब्ल्यूएस  प्रमाणपत्र देऊन नागरी सेवेत भरती झालेल्या एका उमेदवाराला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. अर्जदाराची आर्थिक वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी योग्य यंत्रणा सरकारकडे नसल्यामुळे असे प्रकार होत असून याचा फटका पात्र अनेक उमेदवारांना बसत असल्याचे मत एका सरकारी अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे. दरम्यान या प्रकरणातून बोध घेऊन ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि कठोरता आणण्याची मागणी होत आहे.

 हे ‘हिमनगाचे टोक’ तर नव्हे ना?

या प्रकरणी तक्रारदाराने फोंडा पोलिस, पणजी पोलिस, राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरण आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार सादर केली आहे. या तक्रारींच्या आधारे दक्षता खात्याने सरकारकडे चौकशीसाठी परवानगी मागितली आहे. दुसऱ्या बाजूने दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात उपजिल्हाधिकाऱ्यांना 10 दिवसात चौकशी करून अहवाल देण्यास बजावले आहे. यामुळे जर या प्रकरणात सखो?ल चौकशी झाली, तर भरती झालेला संयुक्त मामलेदारच नव्हे, तर हे बनावट प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, जमिनीचे म्युटेशन करणारे मामलेदारही कायदेशीर अडचणीत येऊ शकतात.

 पात्रता नसताना मिळविले ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र  

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र  मिळवण्यासाठी अर्जदाराच्या सर्व एकत्रित कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या खाली असणे, अर्जदार अथवा अन्य कुटूंब सदस्यांकडे पाच एकर कृषी जमीन नसणे, वा एक हजार चौरस फूट निवासी घर अथवा 100 चौ. यार्ड निवासी प्लॉट असता कामा नये, अशा अटीं आहेत. विशेष म्हणजे या मामलेदाराच्या कुटुंबाकडे मोठी मालमत्ता असूनही त्याने स्वत:ला ईडब्ल्यूएस श्रेणीत असल्याचे दाखवून बोगस प्रमाणपत्र सादर केले. यामध्ये प्रभू यांच्या कुटुंबाच्या नावे उसगाव येथे 200 हून अधिक चौ. यार्ड जमिनीमध्ये विशालकाय  घर असून त्यांच्या वडिलांच्या नावावर उसगाव येथे 42 हजार चौ. मी. जमीन आहे. याशिवाय त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर आणखी अकरा विविध ठिकाणी 20 हजार चौ.मी स्थावर मालमत्ता आहे. प्रभू कुटुंबियांच्या मालकीच्या चार-पाच आलिशान गाड्या आणि काही दुचाक्मया आहेत. तरीही ते ’गरीब’ कसे असा प्रŽ तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे.