मंत्री सिकेरा यांनी पोर्तुगालमधील जन्मनोंदणी रद्द केली काय ?

माजी आमदार मिकी पाशेको यांचा सवाल : सरकार वा संबंधित मंत्र्यांनी चित्र स्पष्ट करावे

प्रतिनिधी/ मडगाव

नव्यानेच मंत्रिपदी वर्णी लागलेले नुवेचे आमदार आलेक्स सिकेरा यांनी 2021 साली आपली जन्मनोंदणी पोर्तुगालमध्ये केल्याचे ‘व्हायरल’ झाले होते. सदर नोंदणी त्यांनी रद्द केली आहे काय की, अजूनही ती रद्द न करता ते येथे सर्व लाभ उठवत आहेत, असा सवाल नुवेचे माजी आमदार मिकी पाशेको यांनी उपस्थित केला आहे.

मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पाशको यांनी हा सवाल उपस्थित करताना सरकारने वा संबंधित मंत्र्यांनी महिन्याभराच्या कालावधीत याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी उचलून धरली. सिकेरा यांची जन्मनोंदणी पोर्तुगालमध्ये झाल्याचा पुरावा व तसा दाखला असल्याचे पाशको यांनी काही कागदपत्रे पत्रकारांना दाखवत दावा केला. सदर नोंदणी त्यानंतर रद्द केली गेली आहे काय ? यासंदर्भात संबंधित व्यक्ती वा सरकारच चित्र स्पष्ट करू शकते. तसे त्यांनी करावे, असे पाशेको म्हणाले.

...तर योग्य अधिकारिणीकडे दाद मागणार

जर स्पष्टीकरण मिळाले नाही, तर आपण काय करणार, न्यायालयात दाद मागणार काय, अशी विचारणा केली असता याबाबत आपण संबंधित वा योग्य अधिकारिणीकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पाशेको यांना अन्य गोमंतकीयांची भारतीय पारपत्रे पोर्तुगालात जन्मनोंदणी असल्याने रद्द होत आहेत याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, जो कायदा आहे त्यानुसार ते होत आहे. त्यात काही वावगे असल्याचे दिसत नाही. दरम्यान, कोलवा किनाऱ्यानजीकच्या रस्त्याच्या कडेला नियोजित पे पार्किंगला होत असलेल्या विरोधाचे पाशेको यांनी समर्थन केले. दुचाकी व अन्य वाहनांसाठी नियोजित पे पार्किंग रद्द करण्यात यावे या मताचे आपण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आलेक्स सिकेरांना आपली सुटका होईल असे वाटते काय ?

राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे यांनी गोमंतकीयांचे भारतीय पारपत्र रद्द करण्यासंदर्भातील विषय राज्यसभेत उपस्थित केल्यानंतर गोवा सरकारातील एकमेव मंत्री सिकेरा यांनी यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया दिली होती. त्यामुळे सिकेरा यांना यातून आपली सुटका होईल असे वाटत आहे काय असा प्रश्न गोमंतकीयांच्या मनात उपस्थित होणे साहाजिक आहे, असे पाशेको म्हणाले. तसे असल्यास भारत सरकारला यापुढे दुहेरी नागरिकत्व बहाल करावे लागेल. सिकेरा यांनी कधी आपली पोर्तुगालमधील जन्मनोंदणी रद्द करून भारतात त्याची फेरनोंदणी केली याबद्दलची सत्यता सरकारने स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी उचलून धरली आहे.