ऑपरेशन सिंदूरनंतर ‘धुरंधर’ संरक्षण बजेट

सुरक्षेवरील खर्चात 7.8 लाख कोटींपर्यंत विक्रमी वाढ : पूर्वसज्जतेसह आधुनिकीकरणावर भर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण मंत्रालयाला 7.8 लाख कोटी रुपयांची तरतूद कण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पात संरक्षण खर्च 6.81 लाख कोटी इतका खर्च करण्यात आला होता. सरकारच्या एकूण खर्चातील हा सर्वात मोठा घटक होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही संरक्षणाला सर्वाधिक महत्त्व देत  लष्करी आधुनिकीकरणावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर नंतर हे पहिले बजेट आहे. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारतीय सैन्याने पाकिस्तान आणि पीओकेमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला करत पाकिस्तानला आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडले होते. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशानंतर, सरकार आता या ‘धुरंधर’ बजेटमधून सशस्त्र दलांसाठी काहीतरी मोठे करेल असे मानले जात होते.

मागील आर्थिक वर्षात संरक्षणावर 6.81 लाख कोटी रुपये इतका निधी संरक्षणावर खर्च केला होता. आता त्यात लक्षणीय वाढ केली आहे. या वाढीव बजेटद्वारे, सरकारने लष्करी तयारी, आधुनिकीकरण आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणावर सतत लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत दिले आहेत. अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या संरक्षण अर्थसंकल्पात संरक्षण सेवा (महसूल), भांडवली खर्च, संरक्षण पेन्शन आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नागरी आस्थापनांवरील खर्च यांचा समावेश आहे. संरक्षण दलांसाठी भांडवली खर्चासाठी 2.19 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षी हा आकडा 1.80 लाख कोटी रुपये इतका होता. यामुळे नवीन शस्त्रास्त्रे, उपकरणे खरेदी करून पूर्वसज्जता करणे शक्य होणार आहे.

आर्थिक वर्ष 2026 च्या या तरतुदीपैकी 3.12 लाख कोटी संरक्षण सेवा महसूल खर्चासाठी वाटप करण्यात आले होते. महसुली खर्चात सैनिकांचे पगार आणि भत्ते, उपकरणांची देखभाल आणि सशस्त्र दलांची ऑपरेशनल तयारी यांचा समावेश आहे. वाढीव संरक्षण अर्थसंकल्प विद्यमान लष्करी क्षमता राखेल आणि दीर्घकालीन आधुनिकीकरण योजनांना बळकटी देईल, असे सरकारने म्हटले आहे.

संरक्षण खर्च वाढता वाढे...

वाढत्या भूराजकीय धोक्यांना तोंड देत देश आपल्या सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण आणि संरक्षण उत्पादनाचे स्वदेशीकरण करण्याच्या दिशेने काम करत असताना संरक्षण बजेटमध्ये विक्रमी 11 टक्क्यांची वाढ जाहीर करण्यात आली. भारताचा संरक्षण खर्च सातत्याने वाढत आहे. मागील संरक्षण बजेट, 2025-26 मध्ये 6.81 लाख कोटी आणि 2024-25 मध्ये 6.21 लाख कोटी वाटप करण्यात आले होते. तर त्यापूर्वी 2023-24 मध्ये 5.94 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते.

आत्मनिर्भरला पसंती कायम

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ अंतर्गत स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे. मोदींनी अलिकडेच तीन नवीन भारतीय युद्धनौका - एक फ्रिगेट, एक विनाशक आणि एक पाणबुडीचे अनावरण केले आह. हे या देशांतर्गत उपक्रमाचे एक प्रमुख उदाहरण आहे. एकीकडे देशांतर्गत कंपन्यांना बळ देतानाच केंद्र सरकारने भारत जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार राहिला आहे. फ्रान्स, रशिया आणि अमेरिका या देशांमधूनही भारत शस्त्रास्त्रे आणि नवतंत्रज्ञान भारतात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसत आहे.

भारताला त्याच्या पश्चिम आणि पूर्व दोन्ही सीमांवर तणावाचा सामना करावा लागत आहे. पश्चिमेकडे पाकिस्तान आणि भारत काश्मीर प्रदेशावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी संघर्ष करत आहेत, तर पाकिस्तान नौदलाला पुढील दशकात 50 जहाजांची नौदल असण्याची आकांक्षा आहे. पूर्वेकडे भारतीय आणि चिनी सैन्यात त्यांच्या सामायिक आणि वादग्रस्त 3,440 किलोमीटरच्या सीमेवर संघर्ष झाले आहेत. हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रात चीनदेखील आक्रमक भूमिका बजावत आहे. या भू-राजकीय परिस्थितीत भारताचे संरक्षण मंत्रालय कोणत्या खरेदी कार्यक्रमांना प्राधान्य देईल आणि स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देईल यावर आता लक्ष केंद्रित केले आहे. मानवरहित हवाई वाहने हे एक प्रमुख लक्ष केंद्रीत क्षेत्र असण्याची अपेक्षा आहे. विमान वाहतूक आणि संरक्षण मंत्रालयातील सरकारी मंत्र्यांनी 2030 पर्यंत भारताला ‘जागतिक ड्रोन हब’ बनवण्याचे आवाहन आधीच केले आहे.