‘धीरयो’ला मान्यता द्यावी

विधानसभेत बहुतेक आमदारांची मागणी : सुदिन ढवळीकर यांचाही मागणीस पाठिंबा,मुख्यमंत्री सावंतांची मात्र सावध भूमिका

पणजी : बैलांच्या झुंजींना (धीरयो) गोव्यात कायदेशीरपणे मान्यता द्यावी, अशी मागणी आमदार जीत आरोलकर यांनी राज्य विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेतून केली. त्या मागणीस बहुतेक सर्व आमदारांनी समर्थन दिले. तथापि, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सावधपणे बोलताना त्याबाबत विचारांती निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने त्यावर बंदी घातलेली आहे. तरीही त्याबाबत कायदेशीर काही करता येईल काय? यावर विचार करण्याचे आश्वासन डॉ. सावंत यांनी दिले.

‘जलीकट्टू’प्रमाणे धीरयोला मान्यता मिळावी

आरोलकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून पुढे सांगितले की, गोव्यात प्राचीन काळापासून आतापर्यंत धीरयो चालू आहेत. न्यायालयाने बंदी घातलेली असली तरीही त्यांचे आयोजन अधूनमधून होते. किनारी भागात हा खेळ फेस्त व इतर प्रासंगिक वेळी चालतो. ‘जलीकट्टू’ या तशाच प्रकाराला तामिळनाडूत मान्यता मिळते तर ती गोव्यातील ‘धीरयो’ना देखील मिळाली पाहिजे. त्यासाठी विधानसभेत विधेयक आणून मान्यता घेणे शक्य आहे. ‘धीरयो’ जनतेलाही हव्या असतात. त्यांची भावना लक्षात घेऊन गोव्यात धीरयो कायदेशीर कराव्यात, असे मत आरोलकर यांनी मांडले.

मुख्य म्हणजे या मागणीला व लक्षवेधी सूचनेला कोणी विरोध केला नाही. आक्षेप घेतला नाही उलट त्यास बहुतेक आमदारांनी पाठिंबा दिला. तामिळनाडू विधानसभेत विधेयक मान्य करुन तेथे बैलांच्या झुंजींना मान्यता मिळाल्याचे आरोलकर यांनी निदर्शनास आणले. आरोलकरांच्या मागणीस विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव, व्हेन्झी व्हिएगश, वीरेश बोरकर, आलेक्स रेजिनाल्ड, रुडॉल्फ फर्नांडिस, आंतोन वाझ, डिलायला लोबो, विजय सरदेसाई यांनी पाठिंबा दिला.

खासगी विधेयक कायदा विभागाकडे : मुख्यमंत्री

डॉ. सावंत यांनी या प्रकरणी बोलताना पुढे सांगितले की, सदर मागणीचे खासगी विधेयक कायदा विभागाकडे पाठवण्यात आले असून त्यावर विचार सुरु आहे. राज्यात किनारी भागात ‘धीरयो’ होत होत्या परंतु त्यात जनावरे जखमी होत असल्याने प्राणी मित्र संघटनेने या विषयावर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. तेव्हा न्यायालयाने दखल घेऊन ‘धीरयो’ बंद करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर 2022 ते 2024 या कालावधीत ‘धीरयो’ आयोजनाची 10 प्रकरणे होऊन तसे खटले दाखल करण्यात आले. पोलिस तक्रारी झाल्या. चालू वर्षी जून 2025 पर्यंत ‘धीरयो’ची 6 प्रकरणे नोंद होऊन खटलेही चालू आहेत. न्यायालयाच्या बंदीनुसार ‘धीरयो’ रोखण्यासाठी गृह खात्यासह पोलिसांना आदेश देण्यात आले असून बंदी असताना आयोजन करणे हा गुन्हा असल्याचे सावंत यांनी नमूद केले.

नियम - अटी घालून मान्यता द्या : सुदिन ढवळीकर

वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणाले की, ‘धीरयो’ हा गोव्यातील संस्कृतीचा एक भाग असून भावनांचा विचार करुन निर्णय घ्यावा व त्याचा गांभिर्याने विचार व्हावा. आमदार व्हेन्झी व्हिएगश यांनी सांगितले की, गोव्यात ‘धीरयो’चे अनेक लोक चाहते असून त्याला खेळाचा दर्जा देणे योग्य आहे. काही नियम-अटी घालून हा खेळ म्हणून मान्य करावा. त्यामुळे चांगला महसूल मिळू शकतो, असे ते म्हणाले. आमदार विजय सरदेसाई यांनी, ‘धीरयो’ला पाठिंबा देताना सांगितले की, त्यास कायदेशीर मान्यता मिळाली तर पर्यटनात वाढ होईल. त्या पाहण्यासाठी पर्यटक येतील. बार्सिलोनात त्या झुंजींना बंदी आहे पण स्पेनमध्ये मान्यता आहे. म्हणून तेथील लोक स्पेनमध्ये झुंजी बघण्यासाठी जातात, असे सरदेसाई म्हणाले.