धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा... पुढे काय?

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याकडे कोणाच्या विजय किंवा पराभवाच्या दृष्टीने पाहणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल. या राजीनाम्याचे महत्त्व केवळ राजकीय हार-जीत यापेक्षा खूप मोठे आहे.

मी सुरुवातीपासूनच प्रश्नपत्रिका फुटीच्या विरोधात होतो, आजही आहे आणि पुढेही राहीन. प्रश्नपत्रिका फुटीच्या या घातक प्रकाराचा सर्वाधिक फटका देशातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना बसला आहे. श्रीमंत घरातील काही विद्यार्थी, जे अभ्यासाऐवजी इतर गोष्टींमध्ये व्यस्त राहतात, ते पालकांच्या पैशाच्या आणि फुटलेल्या प्रश्नपत्रिकांच्या आधारे परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रतिष्ठित अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळवतात, तर खऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना अन्याय सहन करावा लागतो. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने किंवा राजकीय पक्षाने या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणारे प्रभावी पाऊल उचलले नाही. मात्र प्रत्येक चुकीची एक मर्यादा असते. यावेळी नीट परीक्षेच्या कथित प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांचा रोष इतका वाढला की केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आधीच पद सोडले असते, तर कदाचित परिस्थिती एवढी चिघळली नसती.

या संपूर्ण प्रकरणातील सकारात्मक बाब म्हणजे पंतप्रधानांनी स्वत: या विषयाची दखल घेत विद्यार्थ्यांशी सामाजिक माध्यमांद्वारे संवाद साधला. सरकार विद्यार्थ्यांप्रती संवेदनशील असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि भविष्यात प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी कठोर कायदे करण्यात येतील, परीक्षा प्रणाली अधिक मजबूत केली जाईल आणि अशा घटनांना पूर्णविराम दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (ऱ्ऊA) मधील 47 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदावरून हटविण्यात आल्याचेही या भूमिकेचे संकेत म्हणून मांडले गेले. प्रश्नपत्रिका फुटीतील दोषींना तीन महिन्यांच्या आत शिक्षा मिळावी, यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांचीही व्यवस्था करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले.

खरा मुद्दा असा आहे की संपूर्ण विरोधकांनी आणि “कॉकरोच जनता पार्टी” असे संबोधलेल्या पक्षाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचे मुखवटे घालून आंदोलनाचे नेतृत्व केले, मात्र प्रश्नपत्रिका फुटीवर ठोस उपाय सुचवले नाहीत. त्यांना ही आग राजकीय फायद्यासाठी जिवंत ठेवायची होती. निवडणुकीत सत्ता मिळत नसल्याने हिंसा आणि अराजकतेच्या माध्यमातून सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा प्रकारच्या आंदोलनाची पटकथा राहुल गांधी यांनी 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी केलेल्या एका वक्तव्यामध्येच लिहून ठेवली होती. तसेच 13 मे 2026 रोजी नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत अरविंद केजरीवाल यांनी नेपाळ आणि बांगलादेशातील युवक आंदोलनांचा उल्लेख करून भारतातही अशा परिस्थितीची अप्रत्यक्ष अपेक्षा व्यक्त केली. काँग्रेसचे उदित राज यांनी भारतात बांगलादेश, नेपाळ व श्रीलंकेसारख्या आंदोलनांची शक्यता व्यक्त केली होती, तसेच शिवसेना (उद्धव गट) चे संजय राऊत यांनीही अशाच प्रकारची विधाने अनेकवेळा केली आहेत.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी, फारुख अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव व इतर विरोधी नेत्यांनी विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून देशभर हिंसा पसरविण्याचा कथित डाव निष्फळ ठरला. परदेशी शक्तींच्या संकेतावर देशातील काही शक्ती या आंदोलनाला सतत खतपाणी घालत होत्या. जर विरोधी पक्ष खरोखरच विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी लढत होते, तर 20 जुलैनंतर विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली झालेल्या कथित हिंसेचा, पोलिसांवरील व पत्रकारांवरील हल्ल्यांचा त्यांनी निषेध का केला नाही? सामान्य नागरिकांना झालेल्या त्रासाबद्दल सहानुभूती का व्यक्त केली नाही?

जंतर-मंतर येथे कथितरित्या “भारत तेरे तुकडे होंगे” अशा घोषणा देणाऱ्यांना स्थान का देण्यात आले? कलम 370 पुन्हा लागू करण्याच्या घोषणा का झाल्या? प्रेमानंद महाराज आणि हिंदू धर्माबद्दल कथित अपमानास्पद वक्तव्ये का करण्यात आली? “फक्त अल्लाहच एक आहे” अशा घोषणा का देण्यात आल्या? संसद पाडण्याच्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मारण्याच्या आणि अमित शाह यांच्याविरुद्ध अपशब्द वापरण्याच्या कथित घटना का घडल्या?

प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधातील आंदोलन हळूहळू इतर अनेक राजकीय व वैचारिक मुद्यांचे व्यासपीठ बनले. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर विरोधी नेत्यांची विधाने पाहता ते परिस्थिती शांत होण्याबद्दल समाधानी नसल्याचे दिसते व त्यांनी आतापासूनच नवीन मागण्या मांडण्यास सुरुवात केली आहे. आता सरकार पुन्हा आपल्या कामाला लागेल व भारताच्या हिताची मानली जाणारी विविध विधेयके संसदेत मंजूर होतील, ज्यामुळे विरोधकांचा विरोध अधिक तीव्र होईल. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे कदाचित यावेळी भारत व्यापक हिंसेपासून वाचला असेल; परंतु अस्थिरता निर्माण करू इच्छिणाऱ्या शक्ती शांत बसणार नाहीत. त्यामुळे देशाच्या सातत्यपूर्ण प्रगती, विकास व समृद्धीसाठी सरकार व जनतेने कायम सतर्क राहणे आवश्यक आहे.

  राकेश शर्मा