Devendra Fadnavis : 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यामुळे CMO चा बोलबाला, राजकीय आब कायम
सातत्याने फॉलोअप ठेवत फडणवीस यांनी प्रशासनावर आपली पकड अजून मजबूत केली
By : संतोष पाटील
कोल्हापूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याने मंत्रालयापासून तालुक्यातील कार्यालयापर्यंत सीएमओचा बोलबाला आहे. फिल्डवर्कसाठी प्रसिध्द असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि प्रशासनावर जरब असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना 100 दिवसांच्या उपक्रमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यशस्वी टक्कर देत, आपली प्रशासकीय मांड अजून पक्की करत राजकीय आब कायम राखल्याचे योजनेचे फलित म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये तिसऱ्यांदा सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच राज्यातील शिथिल झालेल्या प्रशासकीय यंत्रणेला गतिमान करण्यासाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा जाहीर केला. हा उपक्रम सध्या राज्यभर जोरात सुरू असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचताना दिसत आहेत. कार्यालयांचे बाह्यरंग तर सुधारलेच परंतु कामकाजाच्या स्तरावर शासकीय कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलून अंतरंगातही बदल होत असल्याचे सकारात्मक चित्र आहे.
जिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी कार्यालयातील स्वच्छतागृहाची तपासणी करु लागला, यापेक्षा या योजनेची अजून कोणती धास्ती असू शकेल? उच्चस्तरीय यंत्रणेकडून सातत्याने फॉलोअप ठेवत फडणवीस यांनी प्रशासनावर आपली पकड अजून मजबूत केली आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांत संथ झालेली प्रशासकीय यंत्रणा पुन्हा गतिमान होताना दिसत आहे. याचा राजकीय आणि प्रशासकीय लाभ फडणवीस यांनाच मिळणार आहे.
नेमकी योजना काय आहे?
नागरिकांना त्वरित लाभ मिळवून देणाऱ्या योजना राबवणे, मंत्रालयापासून तालुका स्तरापर्यंतच्या कार्यालयांना गतिमान करणे, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाईन सेवांद्वारे नागरिकांना जलद सेवा पुरवणे, राज्याला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेण्यासाठी औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्रात नवीन उपक्रम राबवणे, वृक्ष लागवड, सेंद्रिय शेती आणि वन्यजीव संरक्षणासारख्या उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणे आदींचा यात प्रामुख्याने सहभाग आहे.
या आराखड्यांतर्गत प्रत्येक विभागाने आपल्या प्राधान्यक्रमानुसार उद्दिष्टे निश्चित केली असून, त्यांची अंमलबजावणी उच्चस्तरीय पाठपुराव्यासह केली जात आहे. उदाहरणार्थ, ग्रामविकास विभागाने महा आवास डॅशबोर्ड आणि भूमीलाभ पोर्टल यासारख्या डिजिटल उपक्रमांचे उद्घाटन केले आहे, तर वन विभागाने वृक्षलागवड आणि बिबट्यांचे पुनर्वसन यासारख्या योजनांवर भर दिला आहे.
प्रशासकीय लाभ
फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय बैठका आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याद्वारे मंत्रालयापासून तालुका स्तरापर्यंतच्या कार्यालयांना सक्रिय केले आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या सचिव, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि महापालिका आयुक्तांना गौरवण्यात येणार आहे. यामुळे प्रशासकीय स्पर्धा आणि कार्यक्षमता वाढली आहे. डिजिटल उपक्रमांद्वारे पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासन निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे फडणवीस यांची दूरदर्शी नेतृत्वाची प्रतिमा बळकट झाली आहे.
राजकीय लाभ
फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या कामगिरीचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे महायुतीतील सहकारी पक्षांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे झाले आहे. लोककेंद्रित योजनांमुळे सर्वसामान्यांमध्ये फडणवीस यांची लोकप्रियता वाढली आहे, ज्याचा फायदा भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये होऊ शकतो.
दोन उपमुख्यमंत्र्यांना चेकमेट
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच्या काही मतभेदांमुळे महायुतीत अंतर्गत तणाव आहे. फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या कामाच्या ऑडिटचा निर्णय घेऊन आणि गृहमंत्रालय स्वत:कडे ठेवून आपली पकड मजबूत केली आहे, ज्यामुळे शिंदे आणि अजित पवार यांच्यावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले आहे.
कोल्हापूर अव्वल
राज्यस्तरीय अहवालानुसार, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, पुणे, नागपूर, आणि उल्हासनगर महानगरपालिकांनीही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मात्र, कोल्हापूर महापालिकेच्या कामगिरीला विशेष स्थान मिळाले आहे. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दुसरा क्रमांक पटकावला. राज्यातील 48 विभागांनी या मोहिमेत सहभाग घेतला, ज्यामध्ये 902 कार्यांपैकी 706 कामे पूर्ण झाली, तर 196 कामे प्रगतिपथावर आहेत. यामुळे एकूण 78 टक्के यश मिळाल्याचा अहवाल आहे.
सकारात्मक परिणाम
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अमृत संस्थेमार्फत स्वयंरोजगार, प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक योजनांसाठी 150 कोटींच्या निधीतून रोजगाराच्या संधी. राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत सेंद्रिय शेती, पशुपालन आणि मत्स्यपालन यांना प्रोत्साहन. वृक्षलागवडीच्या उद्दिष्टामुळे पर्यावरण संवर्धनास चालना. गृह विभागाने गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला. नगरविकास विभागाने सामाजिक उपक्रमांना प्राधान्य दिले आहे. अशा अनेक उदाहरणातून सर्वच शासकीयस्तरावर झालेला बदल दृष्यमान आहे.