विकासकामांचे तीन हजार कोटींचे प्रस्ताव धुळखात

कोल्हापूर / संतोष पाटील : 

आली निवडणूक की कर प्रस्ताव, मंत्र्यांचा आदेश आला किंवा दिले आश्वासन की पाठव प्रस्ताव, मंत्रालयात बोलावणे आले की कर सादरीकरण असा तब्बल तीन हजारांहून अधिक विकास कामांचा अभासी दुनियेत प्रवास सुरू आहे. बायपास रस्ते, पंचगंगा प्रदूषण मुक्ती, बाह्य वळण रस्ते, उड्डाण पूल, शाहू मिल जागा विकास, बगीचे, लहान मोठे रस्ते, पार्कींग, बगीचं, एकात्मिक रस्ते प्रकल्प देखाभाल, जयंती नाल्यावरील नऊ पुलांची पुर्नबांधणी असे एक ना शेकडो प्रस्ताव शासन दरबारी धुळखात पडले आहेत.

निवडणुकीचा हंगाम आला की विकासाचे भराभर प्रस्ताव तयार होतात, तसे मागील दोन-अडीच वर्षात उदंड प्रस्ताव तयार झाले. अनेकवेळा मंत्र्यांचा आदेश आला आणि कागदोपत्री सादरीकरणही युध्दपातळीवर झाले. मंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर अधिक्रायांना मंत्रालयात बोलावणे येतेच येते, तसेच मागील काही वर्षात अनेकवेळा असे आवतनं आलेही. मंत्रालयातील या जोर बैठकांमध्ये आश्वासनांचा धो-धो पाऊस पडला. पण प्रत्यक्षात काय? कोल्हापूर महापालिकेचे तब्बल तीन हजार कोटींचे विकास प्रकल्पांचे प्रस्ताव शासन दरबारी धूळ खात पडले आहेत. दोनशे कोटींचाही निधी मिळाला नसताना शहराच्या विकासाची झूल अजूनही हवेतच आहे.

• बाह्यवळण रस्ते आणि उड्डाण पुल -

शहराच्या मध्यभागातून कोकणात जाणारी वाहतूक सुरू असल्याने याचा शहरातील वाहतुकीवर ताण पडतो. शहराला बाह्यवळणाच्या रस्त्यांची गरज असून याचा प्रस्ताव अनेक वर्षापासून शासनाकडे पडून आहे. रिंग रोड पूर्ण न झाल्यामुळे शहरात दररोज सुमारे 25 हजार दुचाकी आणि चार चाकी शहरात येतात आणि पुढे मार्गस्थ होतात. सुमारे दीड हजार अवजड वाहने येतात. सात उड्डाण पुलांचा प्रस्तावही तयार आहे. उड्डाण पुलासह रिंग रोडच्या कामाला खीळ बसली आहे. परिणामी वाहतुकीच्या केंडीतून शहराच्या विकासाची वाढ खुंटली आहे. याचे पहिल्या टप्प्यातील तब्बल हजार कोटींचे प्रस्ताव आहेत.

• शाहू स्मारक जैसे थे

शाहू मिलच्या 27 एकरावर स्मारकाचे नियोजन आघाडी शासनापासून सुरु आहे. दादांच्या साक्षीने आघाडी शासनाच्या काळात तीन वेळा सादरीकरण झाले. युती शासनकाळात पहिल्या टप्यातील 69 कोटींच्या कामाचे सादरीकरण होवूनही स्मारकाचे काम रखडले आहे. सत्ताकाळात आतापर्यंत दहा वेळा सादरीकरण झाले आहे.

• अंबाबाई विकास आराखडा

विकास प्रकल्पासाठी 300 ते 400 कोटी रुपये लागणार आहे. त्यासाठी जागेचे संपादन व मिळकतधारकांना भरपाईसाठीच सर्वाधिक 500 ते 800 कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे हजार कोटींचा आराखडा आता अंदाजे 1200 कोटींवर गेला आहे. अंबाबाई मंदिराचा विकास आराखडा जानेवारी 24 मध्ये सादर झाला आहे.

• प्रदूषण मुक्ती

पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात आहे. शहरातील उर्वरित 60 टक्के भागात ड्रेनेज लाईन आणि त्यासाठी एसटीपीची उभारणी करुन नदीत मिळणारे सुमारे 200 एमएलडी सांडपाणी रोखण्यासाठी साडेतीनशे कोटींचा प्रस्ताव पाठवला आहे.

• जयंती नाल्यावरील पुलांचे सक्षमीकरण

जयंती नाल्यावरील महत्वाच्या सात पुलांचे आयुष्यमान संपले आहे. त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी 1 कोटी 84 लाखांची मागणी महापालिकेने सात वर्षांपूर्वी केली आहे. आता सक्षमीकरणासाठी किमान पाच कोटींची गरज आहे. दोन महापुरांचा दणका सोसल्यानंतर या पुलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाकडून दमडीही मिळालेली नाही. पुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आजही ‘जैसे थे’ आहे.

• कचऱ्यांची विल्हेवाट

लाईन बझार येथील झूम प्रकल्पात लाखो टन कचरा पडून आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कॅपिंग करायचे की बायोमायनिंग हा विषय भिजत पडला. कचऱ्याचे निराकरणासाठी शेकडो प्रस्ताव शासनदरबारी पडून आहेत.

• अंतर्गत रस्ते

शहरातील अंगर्तत 300 किलोमीटरचे रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. त्यांची दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी एकाच वेळी साडेतीनशे कोटींची गरज असल्याचे अनेक प्रस्ताव झाले.

• रंकाळा प्रदूषण मुक्ती

आतापर्यंत रंकाळा सुशोभिकरणासाठी कोट्यावधी खर्च झाले. जलसंवर्धनासाठी दमडीही खर्च झाली नाही. प्रदूषण मुक्तीच्या फक्त घोषणा आणि प्रस्तावच झाले.

• निधीचा पाऊस नव्हे गारपीठच म्हणायची

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शहराला 4200 कोटींचा निधी दिल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी मागील 15 वर्षात काँग्रेस-भाजप-शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अशा सर्वपक्षीय नेत्यांनी कोल्हापूरला किमान 25 हजार कोटींचा निधी दिल्याचे आकडेवारी अन् त्या-त्यावेळच्या घोषणा दर्शवतात. निधीच्या घोषणेची आकडे पाहिले की सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी कोल्हापूरची अवहेलनाच केल्याचे वास्तव आहे.

• शासन सकारात्मक

राज्य शासनाच्या मागणीनुसार किंवा शहराची गरज म्हणून अनेक प्रस्ताव सादर केले आहेत. प्रस्ताव सादर केले म्हणजे तत्काळ निधी मिळेलच असे नाही. मात्र अनेक प्रस्तावांबाबत सकारात्मक प्रक्रिया सुरू आहे. बाह्यावळण रस्ते, उड्डाण पूल, पंचगंगा प्रदूषण मुक्ती, महापुराचे नागरी वस्तीत येणाऱ्या पाण्यावर उपाययोजना आदी प्रस्तावांवर लवकरच निधी मिळणार आहे.

                                                                                                     - नेत्रदीप सरनोबत शहर अभियंता