विकासाचा मार्ग समावेशक हवा

सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालातून येणाऱ्या जनादेशासोबत नव्या सरकारला जे तातडीचे व महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील त्यामध्ये अर्थातच 100 दिवसांच्या आत आपण लक्षणीय बदल करू असे आव्हानात्मक आश्वासन जेवढे महत्त्वाचे तेवढेच गेल्या दशकाच्या कालखंडात प्राप्त झालेल्या विकास बदलांचे आव्हान  महत्त्वाचे ठरते. राजकीय धोरण चौकटीपेक्षा आर्थिक धोरण चौकट ही अधिक बळकट व अपरिवर्तनीय असल्याचा अनुभव 1990 पासून घेतला असून जागतिकीकरणाच्या दबावात बाजार व्यवस्था बळकट केली आहे. यातून दबावाचे अर्थकारण व त्याची राजकीय सांधेजोड यातून वाढती विषमता, रोजगार प्रश्न व सामाजिक तणाव हे फलित प्रकर्षाने दिसते. याला केवळ ‘भारत’ अपवाद नसून भांडवलशाहीच्या मुळात अस्थिरतेतून येणारा विकास मार्ग कोणता स्वीकारला जातो, अमलात आणला जातो यावर अवलंबून राहते. स्वीकृत व पुरस्कृत धोरणापेक्षा अंमलबजावणीचे धोरण घटक हे अदृश्यपणे परंतु प्रभावीपणे कार्य करीत असल्याने त्याचे परिणाम अधिक दिसतात. ‘विकास समावेशक’ असणार याची हमी धोरणात्मक प्रकटीकरणापेक्षा अनुभवजन्य फलितात महत्त्वाची ठरते. यासाठी आगामी दशकाचा विकास मार्ग महत्त्वाचा ठरतो.

आर्थिक विकासाचा मार्ग हा नेहमी चढ-उताराचा किंवा तेजी-मंदी यांच्या आवर्तनाचा असतो. नैसर्गिक, राजकीय युद्धे तसेच तांत्रिक कारणे याला जबाबदार असतात. आपत्तीनंतर किंवा संकटानंतर होणारा विकास हा संथ किंवा वेगवान असू शकतो. मुख्यत्वे घसरणीच्या काळात नेहमी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असणारा परंतु संख्येने मोठा असणारा कामगार, शेतकरी वर्ग अधिक नुकसान सहन करतो परंतु नंतर त्याचे ‘अच्छे दिन’ येतील याची गॅरंटी नसते. या अनुभवाच्या आधारे घसरणीनंतर होणाऱ्या विकास मार्गाचे एल आकार, व्ही आकार, डब्ल्यू आकार आणि के आकार असे प्रकार पडतात. आर्थिक पुनरुज्जीवन अत्यंत संथ गतीने व दीर्घकाळ चालत असल्यास त्यातून एल आकाराचा विकास मार्ग दिसतो. आर्थिक घसरणीनंतर अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर मंदावलेला राहतो. जपानच्याबाबतीत हा अनुभव असून सुमारे तीन दशकांचा कालावधी या टप्प्यात राहिला आहे. आर्थिक घसरण युद्ध किंवा कोविडसारखी स्थिती यातून जर अल्पावधीत तो देश बाहेर पडून पुन्हा पूर्वावस्थेत येत असल्यास त्याला व्ही आकाराचा विकास मार्ग म्हणतात. अर्थव्यवस्थेची उत्तम लवचिकता, सक्षम व सुयोग्य आर्थिक धोरण व संघटित प्रयत्न यातून व्ही आकाराचा विकास मार्ग निर्माण होतो.

मोठ्या मंदीनंतर अथवा आर्थिक आघातानंतर रोजगार, गुंतवणूक यात झालेली घसरण पूर्वपदावर येत नाही. तेथे एल तर जेव्हा राष्ट्रीय उत्पन्न, उपभोग खर्च, गुंतवणूक यात अल्पावधीत वाढ होते तेव्हा व्ही आकाराचा विकास दिसतो. परंतु ही प्रगती पुन्हा नव्या घसरणीकडे गेल्यास डब्ल्यू आकाराचा विकास मार्ग तयार होतो. याला द्वितळी मंदी असे म्हणतात. 1980 नंतरच्या काळात अमेरिकेत असा विकास मार्ग अनुभवास आला.

विकासाचा के मार्ग

अर्थव्यवस्थेत काही क्षेत्रे किंवा उद्योग घटक मंदीनंतर व्ही आकाराचा म्हणजेच वेगवान वाढीचा अनुभव घेतात. तेव्हाच जर काही क्षेत्रे अथवा घटक उत्पन्न, रोजगार, उपभोग खर्च यात घसरण अनुभवत असेल तर त्यातून विकासाचा के मार्ग दिसतो. भारतात कोविड कालखंडानंतर स्वीकारलेल्या धोरणातून ठराविक क्षेत्रास विशेष सवलती दिल्या गेल्या व असे उद्योग, त्यातील गुंतवणूक व गुंतवणूकदार यांना वेगवान वाढ अनुभवास येत असताना इतर क्षेत्रात उत्पन्न व रोजगार घट, किंमत घसरण असा अनुभव आला. त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होता आले नाही. सबका साथ असूनही सबका विकास झाला नाही. कोरोनाच्या काळात अत्यंत कठोर निर्बंध लादण्यात आले व केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक अर्थकारण कोलमडले. यातून प्रचंड घसरण झाली. विकास दरात दोन टक्केपेक्षा अधिक घट झाली. यातून बाहेर पडण्यासाठी जे राजकोषीय म्हणजे सरकारचे कर आणि अनुदाने यासोबत चलनधोरण यातून अर्थव्यवस्थेला गती देऊन पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न झाला. कार्पोरेट क्षेत्रास, मोठ्या उद्योगास मेक इन इंडिया व उत्पादन निगडीत प्रोत्साहन (पीएलआय)यातून प्रेरणा दिल्याने या क्षेत्राने विकास गतिमान करण्यात महत्वपूर्ण योगदान दिले. त्यातून या उद्योग घटकांशी संबंधितांचे उत्पन्न व रोजगार वाढले. संपत्ती वाढली. वर्क फ्रॉम होम तंत्र स्वीकारून रोजगार घट थांबवली. परंतु याच कालखंडात असंघटित क्षेत्र, शेती, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, महिला यांना तेवढ्या प्रमाणात संधी मिळाली नाही. काही छोटे उद्योग कायमचे बंद पडले. परिणामी तत्कालीन 20 टक्के लोकांचे उत्पन्न 50 टक्केने घसरले. अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या प्रयत्नातून ठराविक उद्योग क्षेत्रे प्राधान्य क्रमाने प्रोत्साहित केली परंतु इतर क्षेत्रे दुर्लक्षित राहिली. विकास दराचे आव्हान दीर्घकालीन स्वरूपाचे असते. पायाभूत सेवांमध्ये रस्ते, वीज निर्मिती, रेल्वे, संरक्षण उद्योग यांना प्राधान्य देणारे धोरण रोजगाराच्या प्रश्नाबाबत मौन पाळणारे होते. यातून विकासात एक बाजूस वेगवान उत्पन्न वाढीचे घटक व दुसऱ्या बाजूस उत्पन्न व रोजगाराची घसरगुंडी असणारे इतर यातून के पद्धतीचा विकास झाला.

धोरण दिशा बदल हवा

के पद्धतीचा विकास ही अल्पकालीन प्रक्रिया सातत्यपूर्ण राहिल्यास त्यातून उत्पन्न विषमता, रोजगार घट, भाव वाढ व अनेक सामाजिक तणाव निर्माण होतात. केवळ राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकार, वृद्धीदर देशाचे महत्त्वाचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. भूक निर्देशांकात आपली घसरण ही केवळ आकडेवारी नव्हे तर मोठ्या आजाराचे लक्षण ठरते. सातत्याने मोठ्या लोकसंख्येस शासकीय मदतीवर राहावे लागेल यापेक्षा ते सर्व अर्थपूर्णरित्या, सन्मानाने उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी होणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. आरोग्य, शिक्षण या सामाजिक सेवा मानवी विकास दर्शक ठरतात. त्याबाबत सुपरस्पेशालिटी इस्पितळासोबत वाड्या वस्त्यातून येणाऱ्या महिलांचे बाळंतपणात होणारे मृत्यू विकासाचा खरा चेहरा दाखवतात. उत्तम रस्ते हवेतच पण त्यातून परिणामी शेतमालाला किफायतशीर दर देणारी यंत्रणा कार्यान्वित होणे ग्रामीण कृषी व्यवसाय सक्षम करू शकते. शाळांबाबत तर आपण पूर्णत: मुद्दाम गोंधळलेले आहोत. श्रम बाजाराची बदलती स्थिती, तंत्र विकासातील आव्हाने याचे प्रतिबिंब सूक्ष्मदर्शकानेच शोधावे असे शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत दिसते. विकसित भारत हा समावेशक भारत असण्याचे आव्हान नव्या सरकारला प्राधान्याने घ्यावे लागेल. ही धोरणात्मक बदलाची दिशा आपले 2047 मध्ये शंभरी भरलेला भारत ठरवेल.

प्राध्यापक डॉ. विजय ककडे