विकसित भारत - विकसित महिला

स्त्रियांना देण्यात येणारी वागणूक हे त्या समाजाच्या प्रगतीचा आरसा असतो. नारीशक्ती व देवता या अर्थाने जरी स्त्रियांचा सन्मान केला जात असला तरी अद्यापि सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात ‘समानतेच्या’ उद्दिष्टापासून त्यांना खूप अंतरावर ठेवण्यात आले आहे. मॅककिन्से या संशोधन संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार स्त्रियांना संधीची समानता दिल्यास देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात 27 टक्के किंवा 777 बिलीयन डॉलर्स एवढी भर पडू शकते. वेगळ्या शब्दात एवढे नुकसान स्त्री घटकास विकास प्रक्रियेत सामावून न घेतल्याने होते असे म्हणता येईल. हे नुकसानीचे हिमनगाचे टोक असून खरे नुकसान प्रचंड मोठे आहे. मार्च महिना जागतिक स्तरावर महिला सन्मानाचा ‘जागतिक महिला दिन’ म्हणून साजरा होत असताना ‘ती’ काय करते व तिच्यासाठी कोण काय करतात याचा आढावा घेणे संयुक्तिक ठरेल.

अर्थव्यवस्थेत महिलांची सद्य:स्थिती भारत सरकारच्या विकासपेडिया या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून आरोग्य, लोकसंख्या, साक्षरता व शिक्षण, आर्थिक सहभाग, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग व स्त्री सक्षमीकरणातील अडथळे याबाबत अद्यावत  माहिती स्त्रियांना अद्यापि ‘काचेचे छत’ (उत्ass णग्त्ग्हु) भेदता आले नाही हेच स्पष्ट करते. तथापि एकूण सामाजिक व आर्थिक स्थिती तुलनेने कशा प्रकारची आहे व पुढे महिला सक्षमीकरण धोरणात काय हवे याबाबत याचा उपयोग होतो.

स्त्रियांची स्थिती- जरी एकूण महिलांचे लोकसंख्येत असणारे प्रमाण अर्धे असले तरी अनेक निकषावर त्यांच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण केला जातो. 2011 च्या जनगणनेनुसार महिलांचे प्रमाण 48.5टक्के आहे ते 2036 पर्यंत 48.8 टक्के होणार आहे. 2036 पर्यंत स्त्रियांचे प्रमाण दर हजार पुरुषामागे 943 आहे ते 952 असे वाढणार असून 60टक्के लोकसंख्या 15 ते 60 म्हणजे ‘कार्यशील’ असेल. एकूण आकारापेक्षा आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्न या गुणात्मक निकषावर तपासून पाहिल्यास तेथे विषमता दिसते. शिक्षणाबाबत एकूण साक्षरतेचा दर 2011 मध्ये 73 टक्के होता त्यात पुरुष साक्षरता दर 81 टक्के तर स्त्रियांचा 65 टक्के साक्षरता दर होता. मुलींचे प्रमाण प्राथमिक शिक्षण स्तरावर चांगले असले तरी माध्यमिक व उच्च शिक्षणात जाताना हे प्रमाण घटते. उच्च माध्यमिक स्तरावर मुलीचा स्थूल पट दर 58 टक्के असा 21-22 मध्ये होता. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा कमी असून त्यात पुन्हा ग्रामीण भागातील मुलींचा सहभाग अत्यल्प आहे.

अर्थव्यवस्थेतील योगदान- रोजगारात स्त्रियांचा सहभाग 18 टक्के तर पुरुषांचा 52 टक्के असा मोठा विषम असून 15 ते 30 या वयोगटात मुलींच्या बेरोजगारीचा दर अधिक असून त्यांना मिळणाऱ्या वेतनातही असमानता दिसते. महिलांचा रोजगार मुख्यत्वे असंघटित क्षेत्रात असून तेथे कामाची स्थिती व मिळणारे वेतन यात पुरुषांच्या तुलनेत अधिक काम व कमी वेतन अशी स्थिती दिसते. रोजगार गुणवत्ता या निकषावर अद्यापि स्त्रियांना बरीच मजल मारावी लागणार आहे. स्त्रियांना घरगुती कामे तसेच कुटुंबाची देखभाल यासाठी प्रतिदिन सरासरी 5 तास द्यावे लागतात. हे सर्व विनामोबदला असणारे काम परंपरेने कायमचे स्त्रियांच्याकडेच आहे. पुरुष (6 वर्षापुढील) साधारण 1 तास विनामोबदला (घरकामास) देतात जरी महिला कुटुंबातील महत्त्वाचा घटक असल्या तरी मालमत्ता हक्क, वित्तीय हक्क व निर्णय सहभाग याबाबत त्यांना दुय्यम स्थान असते. अद्यापि बँक खाते असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण 37 टक्के इतकेच आहे. घर, जमीन व स्थावर मालमत्ता अधिकार पुरुष केंद्रीत असून आर्थिक किंवा वित्तीय समावेशकता हे मोठे आव्हान आहे. कोविडच्या काळात अनेकांना रोजगार सोडून द्यावे लागले. येथेही पुरुषांचे रोजगार 7 टक्क्यांनी तर महिलांचे रोजगार 47 टक्क्यांनी घटले!

निर्णय व सत्ता सहभाग- महिलांची क्षमता व गुणवत्ता जरी पुरुषांपेक्षा अधिक असली तरी निर्णय प्रक्रियेत त्यांना पुरेसे सहभागी करून घेतले जात नाही. लोकसभेचे निकाल पाहिल्यास फक्त 14 टक्के महिलाच 18 व्या लोकसभेत दिसतात. महिला मतदार निवडणुकीत अधिकचा सहभाग नोंदवत असूनही सत्ताकेंद्रापासून मात्र दूर आहेत. राज्यपातळीवर हे प्रमाण 11 टक्के आहे. 2023 मध्ये सुप्रिम कोर्टाच्या 33 न्यायाधिशात फक्त 3 महिला न्यायाधिश होत्या तर हायकोर्टात त्यांची संख्या 14 आहे. उद्योग क्षेत्रात लघू उद्योग नोंदणी संकेतस्थळावरून अद्यापी महिलांचे प्रमाण 20 टक्के आहे. नवउद्योग किंवा स्टार्टअप यामध्ये 2024 च्या आकडेवारीनुसार 48 टक्के स्टार्ट अपमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. पंचायतराज व्यवस्थेत 46 टक्के महिलांचा सहभाग दिसतो. स्त्रियांच्या सक्षमीकरणात कौटुंबिक हिंसा, अत्याचार हे अडसर असून या बाबत विविध संरक्षणात्मक कायदेशीर चौकट असली तरी वर्चस्व मानसिकता, मालकीपणाचा अहंकार यामुळे त्यात बाधा येते. स्त्री सक्षमीकरणातून केवळ स्त्रियांचा फायदा होतो असे नाही तर संपूर्ण कुटुंबाचा व राष्ट्राचा फायदा होतो.

धोरण व दिशा- महिला व बाल कल्याण मंत्रालयामार्फत ‘नारीशक्ती’ धोरणात सक्षमीकरण व संभाव्य या दोन पद्धतीने महिलांना सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मदत दिली जाते. तारणरहीत कर्ज, शून्यठेव बँक खाते यातून बचत गटातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करण्यात मदत केली जाते. विविध राष्ट्रीयकृत बँक स्वतंत्र योजना राबवित आहेत. महिलांचा विकास ते महिलांतर्फे विकास (इrदस् sंदसह अनत्दज्सहू tद sंदसह थ् अनत्दज्सहू) हे धोरणात्मक परिवर्तन यातून महिलांना 33 टक्के आरक्षण, 26 आठवड्यांची पगारी मातृत्व रजा, 3 कोटीहून अधिक सुकन्या समृद्धी योजना, पंतप्रधान ग्रामीण गृह योजनेत 72 टक्के महिलांकडे गृहमालकी अशा अनेक कल्याणकारी योजना अमृतकाळातून अमृत पिढीकडे परावर्तीत केली जात आहे.

महाराष्ट्र पॅटर्न- महाराष्ट्र महिला सक्षमीकरणात विविध उपाय सातत्याने राबवत असून अलीकडच्या काळात स्वीकारलेले दोन महत्त्वाचे बदल उल्लेखनीय ठरतात. यामध्ये एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत दिल्याने महिलांची गतीशीलता वाढली असून रोजगारावर जाण्याच्या प्रवास खर्चात बचत झाली. यामुळे रोजगार दूरच्या अंतरावर असला तरी त्या बसमध्ये जाऊ शकतात. रोजगारात महिलांचा वाटा मोठा असून या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेतून बसचे नुकसान न होता फायदाच वाढला! महाराष्ट्रात महिला मतदारास आकृष्ठ करण्यासाठी मध्यप्रदेशच्या लाडली बहनप्रमाणे ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली व सत्तासंपादन करण्यात यश प्राप्त केले. महाराष्ट्राच्या 2023 च्या अंदाजपत्रकात 36000 कोटीची तरतूद करून ही योजना अधिक सक्षमतेने राबवली जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी या मदतीचा उपयोग करून रोजगार वाढ करून अर्थसंपन्न व्हावे, अशी अपेक्षा केली असून पूर्तता झाल्यास ही योजना ‘अर्थक्रांती’ करू शकेल. मानव उत्क्रांतीत व समृद्धीत महिलांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असूनही विविध बंधनात, जोखडात तिला ठेवून आरोग्य, शिक्षण, सत्ता व अर्थव्यवहार याबाबत दुय्यम स्थान सर्वत्रच दिलेले दिसते. ज्या समाजाने यात लवकर बदल केले त्यांना वेगवान प्रगती व कल्याण साध्य करता आले. महासत्तेची व विकसित भारताची स्वप्ने प्रत्यक्षात येण्यासाठी ‘विकसित महिला’ ही पूर्वअट ठरते!

-डॉ. विजय ककडे