विकसित भारत : एक महास्वप्न?

स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव विकसित भारत असल्याची गॅरंटी देणारा भव्य व दीर्घकालीन आराखडा अनेक बाजुंचा विचार करणारा आहे. आपली अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर आता दखलपात्र असून तिचे रुपांतर महासत्तेत करण्याची महत्त्वाकांक्षा व त्या अनुषंगाने आगामी (25 निदान 5 तरी वर्षांची) सत्ताकंदन यात प्रतिबिंबीत होते. या महाप्रकल्पाच्या विविध बाजू प्रथम समजून घेऊ व नंतर त्यांची व्यवहार्यता तपासून पाहू. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024 च्या अंतरिम अंदाज  पत्रकात, ‘सर्व प्रदेशांना व नागरिकांना त्यांच्या क्षमतांचा पूर्ण विकास करण्यासाठी आवश्यक नैसर्गिक व पायाभूत सुविधा देऊन विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण केले जाणार आहे, असे म्हटले आहे. आर्थिक विकासाचा नवा चातुर्वर्ण्य हा युवा, गरीब, महिला व शेतकरी असणार हे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. अमृतकाल ‘हीच वेळ योग्य वेळ’ (यही समय, सही समय) असून या परिवर्तनाचे साधन तसेच त्याचा लाभार्थी हा युवा असणार असल्याने विकसित भारत संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी उत्तम सूचना देणाऱ्यास सन्मानित केले जाणार आहे. युवा केंद्रीत विकसित भारताचे प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.

बहुआयामी आराखडा

विकसित भारत संरचनात्मक रुपांतरणावर आधारीत असून कमी उत्पादक क्षेत्राकडून उच्च उत्पादनक्षमता क्षेत्राकडे संसाधने वळवण्यावर भर आहे. यातून रोजगार वाढ व गरिबीत घट होऊन आर्थिक विकास साध्य होईल. कार्यक्षम व कुशल श्रम बाजारपेठ निर्माण करणे ही बहुआयामी आराखड्याची दुसरी बाजू असून जागतिक स्तरावर बदललेली श्रममागणी पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण व प्रशिक्षण गुणवत्ता वाढीवर भर आहे. सामाजिक सुरक्षा योजना असंघटीत क्षेत्रात उपलब्ध करणे व श्रम उत्पादकता वाढविणे यावर भर आहे. विकसित भारताचा आधारस्तंभ हा नवतंत्र स्वीकारणारी, स्पर्धात्मक उद्योगक्षेत्राचा विस्तार हा असून निर्यात वृद्धी, रोजगार व गुंतवणूक वाढ यातून उद्दिष्ट पूर्तता केली जाणार आहे. विकासाचा पायाभूत आराखडा सर्वसमावेशक ठेवण्यासाठी वित्तीय समावेशकता ही अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरते. डिजिटल तंत्राचा वापर करत याबाबत गेल्या दशकात बराच पल्ला गाठलेला असून उत्पन्न, बचत व गुंतवणूक या सोबत आरोग्य, शिक्षण या बाबी देखील बळकट केल्या जाणार आहेत. विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ततेसाठी आवश्यक असणारे सुशासन हे किमान शासन (श्ग्हग्स्ल्स् उदनसहू) व कुशल प्रशासन (श्axग्स्ल्स् उदनह) यावर भर देणारे आहे. पारदर्शी, नियम आधारीत व्यवस्था क्यवसाय सुलभता विस्तारीत करते.

सद्यस्थिती व संभाव्य वृद्धी

गेल्या दहा वर्षात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 10 व्या क्रमांकावर असणारी अर्थव्यवस्था आता 5 व्या क्रमांकावर असून क्रयशक्ती समानतेच्या निकषावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आधारे आपली अर्थव्यवस्था ब्रिटन व फ्रान्स यांच्यापेक्षा मोठी असून 3.7 लाख कोटी डॉलर्स हे आकारमान आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था ठरते. आता 2030 ते 47  या कालखंडात विकासाचा दर 9 टक्के अपेक्षित असून त्यातून डरडोई उत्पन्न 10 लाख होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात निर्यात 8.67 ट्रिलियन डॉलर्स तर आयात 12.12 ट्रिलियन डॉलर्स असणार आहे. जर अमेरिकेइतका राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकार साध्य करावयाचा झाला तर प्रतिवर्ष 13 टक्के विकासदर सातत्य हवे! या विकास प्रक्रियेत तरुण श्रमशक्ती ही जमेची बाजू असून मध्यम वर्ग हा बाजाराचा कणा आहे. 2050 पर्यंत मध्यमवर्ग 50 कोटी इतका असेल. डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, अॅग्रीटेक अशा बहुअंगाने सर्वव्यापी ठरणार असून प्रगत भारत हा शाश्वत व स्वच्छ उर्जा स्त्राsतावर अवलंबून असणारा हरित विकासाचा स्वीकार व वापर करणारा असेल.

आव्हाने

विकसित  भारताचे हे दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणाऱ्या अडचणी बाबत स्पष्टता असणे आवश्यक ठरते. याबाबत जागतिक बँकेने व्यक्त केलेला अडथळा प्रथम विचारात घेऊ. सध्या जरी ‘तरुणाईचा’देश असे आपले स्वरुप असले तरी जगातील सर्वाधिक वृद्धांचा देश असे नवे आव्हान येऊ शकते. या वृद्ध लोकसंख्येस उत्पन्न (पेन्शन), आरोग्य सुविधा देण्याचे प्रश्न गंभीर होऊ शकतात. दुसरे म्हणजे विकास दर हा नंतर घटतो व त्यातून मध्यम उत्पन्न सापळा (श्ग्ddतघ्हम्दस ऊraज्) तयार होतो. साधारण 5 ते 6 डॉलर दरडोई उत्पन्नानंतर उत्पन्नवाढ थांबून प्रगत किंवा उच्च उत्पन्न गटात जाणे शक्य होत नाही. आंतरराष्ट्रीय भू राजकीय तणाव, शेजारी राष्ट्रांचे उपद्रव हे आव्हान अधिक तीव्र होणार असून त्याचाही नकारात्मक परिणाम संभवतो. विकास प्रक्रियेत सर्वात मोठे आव्हान कृषी क्षेत्राचे असून 50 टक्केपेक्षा अधिक श्रमिक असणारे क्षेत्र 12 टक्के योगदान देते. त्यात सुधारणा आवश्यक ठरते. एका बाजूस 5 वर्षे मोफत अन्नधान्य 80 कोटी लोकांना देण्याचे आश्वासन व दुसऱ्या बाजूला अस्मानी व सुलतानी संकटातील शेती यांचा मेळ घालणे अवघड आहे. केवळ शेती क्षेत्रच नव्हे तर एकूण रोजगार  निर्मितीचे आव्हान ग्रामीण, शहरी, स्त्री पुरुष, कुशल, अकुशल अशा सर्व स्तरावर बिकट आहे.

श्रमेव जयते!

विकसित भारत हे परिवर्तन केवळ आर्थिक विकासदर, आकारमान तुलना आणि प्रगतीची अल्पमग्नता या पलीकडे जाऊन ती रोजगार प्राधान्य देणारी व जीवन नगण्यचा हक्क म्हणजे रोजगार हक्क मानणारी हवी. विकासाची दया, भीक नको तर हक्क व सन्मान हवा! त्यासाठी सर्व असंघटीत कामगारांना उत्पन्न सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा देणारे उपाय हवेत. जागतिक श्रम सहभाग दर 60 टक्के असताना भारताचा 40 टक्के इतका कमी (मोठ्या आकारमानात) असून महिलांचा रोजगारवाटा अधिक वेगाने पसरत आहे. बेरोजगार तरुण लोकशाहीत निवडणुकास महत्त्वाचे सोईस्कर भांडवल असले तरी हा सुप्त मानवी बाँब अधिक स्फोटक ठरतो. याचे भान हवे. अल्पकाळात प्रश्न सोडवणे अशक्य, अवघड ठरत असल्यास सोपा मार्ग म्हणजे दीर्घ पल्ल्याचे आश्वासन द्यायचे! त्याची वचनपूर्ती करण्यास आपण असणार नाही. याची गॅरंटी असल्याने उत्तरदायित्वाचा प्रश्न रहात नाही! विकसित भारत रोजगारास केंद्रबिंदू ठरवून, शेती व ग्रामीण परिवर्तनाचे सूत्र ठेवत नसल्यास आर्थिक विकासाची भूज विषमता, भाववाढ, बेरोजगारी आमंत्रित करते हे गेल्या दहा वर्षात स्पष्ट झाले आहे व विकसित भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास केवळ कालावधीच नव्हे तर सामुदायिक प्रयत्नही हवेत.

-प्रा. विजय ककडे