‘विकसित गोवा 2037’चे दस्तऐवज तयार

दिल्लीतील नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची माहिती

पणजी : विकसित भारत - 2047 या संकल्पनेतील ‘विकसित गोवा 2037’ चे दस्तऐवज प्रकाशनासाठी तयार असून तो 2047 पूर्वीच्या एक दशक आधीच गोव्याला विकसित राज्याचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी मार्ग निश्चित करणारा आहे. गोवा हे राज्य मानवी भांडवलाची प्रयोगशाळा म्हणून राबवता येण्यासारखे असून तेथे नवीन मॉडेल्सची चाचणी घेऊन ती देशासाठी समर्पित करता येऊ शकतात, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीतून केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेतून गोवा राज्यात ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ ही मोहीम राबवली आणि यशस्वी केल्याची माहिती डॉ. सावंत यांनी तेथे बोलताना दिली.

गोवा राज्याने गेल्या अनेक वर्षात साधलेल्या विकासाचा आणि केलेल्या प्रगतीचा आपल्या भाषणातून आढावा घेतला. ते पुढे म्हणाले की, गोवा राज्यातून देशातील पहिला आनंद निर्देशांक विकसित करण्यात येत असून तो शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती, समुदाय यातील मोजमापाने आधारित करण्यात आला आहे. हा निर्देशांक (हॅपी इंडेक्स) म्हणजेच मानवी भांडवल असून ते गोव्यात उभे करण्यात येत आहे. मोदींच्या 2047 मधील विकसित भारतासाठी गोव्याचे हे मोठे योगदान ठरणार असल्याचा दावा डॉ. सावंत यांनी बोलताना केला.

90:10 प्रमाणात केंद्रीय निधी मिळावा

ईशान्येकडील व हिमालयामधील राज्ये आणि त्यांच्या धर्तीवर असलेल्या 90:10 या प्रमाणातील केंद्रीय निधी गोवा राज्याला देण्यात यावा अशी विनवणी डॉ. सावंत यांनी केंद्रासह नीती आयोगाकडे भाषणातून केली. गेल्या दशकात गोवा राज्याला विविध पायाभूत साधन-सुविधांसाठी रु. 40 हजार कोटांपेक्षा जास्त निधी मिळाला म्हणून आपण कृतज्ञ आहोत. गोव्यात दरवर्षी 1 कोटीपेक्षा अधिक पर्यटक येतात. त्यामुळे साधनसुविधांवर खूप ताण पडतो. म्हणून गोव्याचे मूल्यमापन कोटी लोकसंख्येच्या इतर राज्यांसोबत केले जाते. परिणामी सेवा पुरवठा खर्च जास्त होतो परंतु गोव्याला कमी दरडोई खर्च वाटप मिळते, असे डॉ. सावंत यांनी निदर्शनास आणून दिले.

अचूक प्रशासन राबवणे शक्य

नीती आयोगाच्या बैठकीसाठी ‘विकसित भारत मानवी भांडवल’ ही संकल्पना निवडली होती. त्या बैठकीत पुढे बोलताना डॉ. सावंत म्हणाले की, गोवा हे भारत देशातील लहान राज्य आहे. तथापि राज्याचा आकार ही मर्यादा नसते तर ती चांगली संधी असते म्हणून नवनवीन प्रयोग करणे गोव्यात शक्य आहे व होते. गोवा हे पूर्ण साक्षर राज्य असून बालमृत्यूचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. लहान राज्यातील आकाराच्या संधीतून अचूक प्रशासन राबवणे, मानवी भांडवलात गुंतवणूक करणे आणि त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे दाखवून देणे शक्य आहे. हे फायदे वारसाने मिळालेले नसून जनतेला प्राधान्य देणाऱ्या प्रशासनाचे ते फलीत आहे, असे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले. सुमारे 15 लाखाची लोकसंख्या असणारे गोवा राज्य भारताच्या किनाऱ्यांचे रक्षण करणाऱ्या जहाजांची निर्मिती करते हे मानवी भांडवलाचे सर्वोत्तम उदाहरण असल्याचे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.