गोव्याचा विध्वंस थांबलाच पाहिजे !

भावी पिढ्यांसाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही : निवृत्त न्या. रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट

पणजी : राज्यातील साधन संपत्ती, जल, जमिनी, जंगले, डोंगर यांचा विकासाच्या नावाखाली चाललेला विध्वंस त्वरित थांबला पाहिजे. अन्यथा आमच्या भावी पिढ्यांसाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही, हेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळे भावी पिढ्यांसाठी गोवा राखून ठेवायचा असेल तर येथील जमिनी, डोंगर राखून ठेवणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी  डोंगर आणि वनांचा संहार करण्यासाठी डोळेझाकपणे देण्यात येणाऱ्या मान्यता रद्द झाल्या पाहिजेत. तत्संबंधीचे परिपत्रक त्वरित मागे घेतले पाहिजे, अशी विनंती निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.

न्या. रिबेलो यांनी काल गुऊवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची सचिवालयात भेट घेऊन नुकत्याच आयोजित जनचळवळ सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या दहा  मागण्यांच्या जाहीरनाम्याचे निवेदन सादर केले. या जाहीरनाम्याची विनाविलंब कार्यवाही व्हावी, अशी विनंती त्यांनी केली. यावेळी एल्वीस गोम्स आणि गोवा स्वातंत्र्यसैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास (दाद) देसाई यांची उपस्थिती होती. राज्यात सुरू असलेला जमीन रूपांतरांचा सपाटा आणि त्यातून धोक्यात आलेले गोव्याचे अस्तित्व असह्य होऊन न्या. रिबेलो यांनी जनचळवळीची हाक दिली होती. त्यासाठी मंगळवारी पणजीत नागरिकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात जनसभा आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी दहा मागण्यांचा जनतेचा जाहीरनामा मंजूर करण्यात आला होता. त्या जाहिरनाम्याची प्रत गुऊवारी रिबेलो यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केली.

बोलताना रिबेलो यांनी, सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे राज्यातील जल, जमीन आणि जंगले संकटात आल्याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना करून दिली. राज्याचा विकास झाला पाहिजे, परंतु हा विकास राज्याच्या मुळावर आणि गोमंतकीयांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा ठरू लागला तर तो वेळीच आवरण्याची गरज आहे. या विकासाच्या नादात आपण गोमंतकीयत्वच गमावून बसलो तर भावी पिढीला काय उत्तर देणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला व या सर्व मागण्या कायदेशीर मार्गाने पूर्ण कराव्यात अशी विनंती केली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना न्या. रिबेलो यांनी आपण मुख्यमंत्र्यांशी खास करून नगर नियोजन कायद्यातील जमीन ऊपांतरणसंबंधित 17अ (2), आणि 39अ ही कलमे तत्काळ रद्द करण्यात यावी, या मागणीवर जादा भर दिल्याचे सांगितले.

डोंगर कापणीवर निर्बंध घालणारा कायदा आणणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. 1997 मध्ये हा कायदा लागू केला होता. मात्र आता नगरनियोजन खात्याने एक परिपत्रक जारी करून हे निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यांचा फायदा घेत आर्किटेक्टकडून नवे आराखडे तयार करून डोंगर कापणीचा सपाटा लावला जात आहे. अशावेळी डोंगर आणि जंगलांना अजिबात हात लावला जाणार नाही याची काळजी सरकारने घेण्याची गरज आहे. म्हणूनच सदर परिपत्रक त्वरित मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी आपण केली आहे, असे रिबेलो यांनी सांगितले.

निवेदनाचा अभ्यास करून निर्णय : मुख्यमंत्री

न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या भेटीसंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी न्या. रिबेलो यांच्याकडून आपणास निवेदन प्राप्त झाल्याचे सांगितले. तसेच त्यातील मुद्यांवर अभ्यास करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.