केंद्राकडून सबुरीचा सल्ला तरीही सीमावासियांवर भाषिक हल्ला

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची शिष्टाई वाया : सीमाभागात कन्नडसक्तीचा वरवंटा, कन्नड संघटनांकडून व्यापाऱ्यांवर अरेरावीची भाषा

बेळगाव : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र व कर्नाटक दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दोन्ही राज्यांनी सीमाप्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत दावा करू नये, अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने माहिती हक्क अंतर्गत मागविलेल्या माहितीद्वारे देण्यात आली. परंतु, कर्नाटक सरकार सीमाभागात दुकानांच्या पाट्यांवर 60 टक्के कन्नडची सक्ती करीत आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या आदेशाकडेही कानाडोळा करण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकारकडून सुरू आहेत. 2004 मध्ये महाराष्ट्र सरकार सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेव्हापासून आजतागायत सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा खटला सुरू आहे. परंतु, डिसेंबर 2022 मध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बेळगाववर तर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगली, सोलापूर येथील काही गावांवर दावा सांगितला. यामुळे हे प्रकरण अधिकच चिघळत गेले. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक बोलावून या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सीमाप्रश्नाचा निकाल अद्याप प्रलंबित असल्याने तो लागेपर्यंत दोन्ही राज्यांनी कोणत्याही भूप्रदेशावर दावा करू नये. तसेच दोन्ही राज्यांमधील परस्पर संबंध बिघडतील, अशी वक्तव्ये करू नयेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या बैठकीत नेमकी कोणती सूचना केली, याची माहिती मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने काही दिवसांपूर्वी माहिती हक्क अंतर्गत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून माहिती मागविली होती. युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांना दोन दिवसांपूर्वी गृहमंत्रालयाने पत्र पाठवून या बैठकीचा आढावा दिला आहे. दोन्ही राज्यांमधील सीमाप्रश्नाची तड लावण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास सांगण्यात आले होते. तसेच या समितीचे नेतृत्व एका ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याकडे दिले जाणार होते. परंतु, अद्यापही त्याच्या अंमलबजावणीकडे दोन्ही सरकारांनी दुर्लक्ष केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयानेच आता आळा घालणे गरजेचे

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आदेश दिले असतानाही कर्नाटक सरकारकडून मात्र कन्नडसक्तीसाठीचा खटाटोप सुरू आहे. काही कानडी संघटना बेळगावमध्ये हैदोस घालून मराठी भाषिकांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मराठी भाषिकांची संख्या अधिक असतानाही केवळ प्रशासनाच्या दबावामुळे व्यापाऱ्यांना दुकानांच्या फलकावर 60 टक्के कन्नड नमूद करावे लागत आहे. ही केवळ भाषिक गळचेपी असून या प्रकारांना केंद्रीय गृहमंत्रालयानेच आता आळा घालणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.

कानडी फलकांसाठी दादागिरी

बेळगावमध्ये कानडी फलक लावण्यासाठी काही संघटनांचे कार्यकर्ते पोलिसांच्या संरक्षणात दादागिरी करत आहेत. ज्या ठिकाणी मराठी व इंग्रजी फलक दिसतील त्यांना फलक बदलण्यासाठी धमकी दिली जात आहे. दोन दिवसांत फलक न लावल्यास दुकानात येऊन गोंधळ घालू, असे सांगण्यात येत आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांना नाईलाजास्तव दुकानांवरील मराठी व इंग्रजी फलक काढून त्याजागी कानडी फलक लावावे लागत आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच घाला

सीमाभागात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य अधिक असतानाही 1986 पासून कन्नडसक्तीची अंमलबजावणी करण्यात आली. सध्या ही सक्ती अधिकच तीव्र करण्यात येत आहे. व्यापारी, दुकानदार यांना दमदाटी करून कन्नडसक्ती केली जात आहे. हा एक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा घाला आहे. मागील वर्षी गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याची सूचना करण्यात आली होती. परंतु, कर्नाटक सरकारने कन्नडसक्तीची अंमलबजावणी पोलीस संरक्षणात सुरू केली आहे. त्यामुळे एखादा आयपीएस दर्जाचा अधिकारी नेमून परिस्थिती नियंत्रणात आणणे गरजेचे आहे.

अंकुश केसरकर (अध्यक्ष युवा समिती)

एकजुटीने अन्यायाला वाचा फोडावी

कन्नडसक्ती करून बेळगावमधील मराठी व्यापाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. बेळगावमध्ये बाजारासाठी येणारे अधिकतर ग्राहक हे गोवा, चंदगड व कोकणातून येत असल्यामुळे दुकानांवर मराठी फलक महत्त्वाचे आहेत. परंतु, पोलिसांच्या सहकार्याने कानडी संघटना व सरकार मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा प्रकार करत आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिकांनी एकजुटीने येत्या लोकसभा निवडणुकीत अन्यायाला वाचा फोडावी.

किरण गावडे (म. ए. समिती पदाधिकारी)

कर्नाटक सरकारकडून कन्नडसक्तीचा वरवंटा

संवेदना नसलेले सरकार म्हणून कर्नाटक सरकारची ओळख आहे. केंद्र सरकारने दोन वेळा मध्यस्थी करूनदेखील कर्नाटक सरकार कन्नडसक्तीचा वरवंटा सीमाभागात फिरवत आहे. महाराष्ट्र सरकारकडूनही सीमावासियांबाबत योग्य ती भूमिका घेतली जात नसल्याने केंद्र सरकारचे फावले आहे. महाराष्ट्र व केंद्र सरकारने याबाबत तोडगा न काढल्यास सीमावासियांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.

शुभम शेळके (युवा नेते)