रक्कम जमा करा, त्यानंतर निर्णय देऊ : उच्च न्यायालय

महानगरपालिकेची कोंडी : न्यायालयाकडून दोन आठवड्याचा अवधी : 12 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी

बेळगाव : शहापूर येथील त्या जागेच्या प्रकरणी महानगरपालिका गुऊवारी उच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार होते. मात्र उच्च न्यायालयाने प्रथम प्रांताधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये 20 कोटी रक्कम जमा करा, त्यानंतरच निर्णय देऊ असे सुनावले. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या कायदा सल्लागारांनी न्यायालयाकडे अवधी द्यावा असा अर्ज दाखल केला. उच्च न्यायालयाने त्या अर्जाचा विचार करून दोन आठवड्याचा अवधी दिला असून आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी दि. 12 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

मनपा विरोधात अवमान याचिका 

स्मार्टसिटी अंतर्गत शहापूर खडेबाजार येथील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नरपासून जुन्या धारवाड रस्त्याला जोडण्यासाठी घाईगडबडीत 80 फुट रूंदीचा रस्ता करण्यात आला. त्यासाठी बाळासाहेब पाटील यांची 21 गुंठे जागा घेतली. मात्र त्यांना कोणतीच नुकसान भरपाई दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी मनपाच्या विरोधात नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल केला. उच्च न्यायालयाने योग्य सर्व्हे करून बाळासाहेब पाटील यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यासंदर्भात मनपाने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे मनपा विरोधात अवमान याचिका दाखल झाली.

अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तातडीने सदर रक्कम द्यावी अन्यथा पुढील कारवाई केली जाईल, असा निकाल दिला. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. न्यायालयाच्या या निकालामुळे मनपातील सत्ताधारी भाजप गटाची चांगलीच गोची निर्माण झाली. त्यानंतर तातडीने कौन्सील बैठक घेतली. त्यामध्ये विरोधी गटाच्या नगसेवकांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र मनपाकडे शिल्लक असलेली तब्बल 20 कोटीची रक्कम देण्यास जोरदार विरोध केला. मात्र गोंधळातच सत्ताधारी गटाने 20 कोटी रूपये देण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला.

मनपामध्ये मंगळवारी दि. 27 रोजी बैठकीत हा ठराव मंजूर झाला तरी त्याची प्रक्रिया होण्यास बराच उशीर लागणार होता. ठराव झाल्यानंतर तो लेखाविभागाकडे पाठवून त्याला लेखा विभागाने रितसर मंजुरी दिली पाहिजे याला बराच कालावधी लागणार आहे. या जागेसंदर्भात गुऊवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होती. त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी, कायदा सल्लागार अॅड. उमेश महांतशेट्टी हे सकाळीच धारवाड येथील उच्च न्यायालयात उपस्थित होते. कायदा सल्लागारांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुभा द्यावी, अशी मागणी केली.

20 कोटी रक्कम एकाचवेळी जमा करावी लागणार...

न्यायालयाने मात्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेणार नाही. प्रथम तुम्ही प्रांताधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यावर 20 कोटी रक्कम जमा करा. त्यानंतर तुमचे म्हणणे मांडा असे सुनावले. त्यामुळे वकिलांची चांगलीच कोंडी झाली. शेवटी न्यायालयाकडे विनंती करून अवधीसाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने मनपाच्या या अर्जाची दखल घेत दोन आठवड्याचा अवधी दिला आहे. 12 सप्टेंबरपर्यंत ही रक्कम भरून त्या दिवशी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करा. त्यावर आम्ही निर्णय देऊ असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता प्रांताधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये मनपाला सदर संपूर्ण रक्कम एकाचवेळी जमा करावी लागणार आहे.