अत्याचार प्रतिबंध कायद्या अंतर्गत प्रकरणांचा प्रशासनाच्या समन्वयाने निपटारा व्हावा- जिल्हाधिकारी अमोल येडगे
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे यांचे संयुक्त विद्यमाने अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 सुधारित अधिनियम 2016 बाबत सदर अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा दक्षता पथक मधील सन्माननीय सदस्य, कोल्हापूर जिल्ह्यातील महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी कायदेविषयक, शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमांतर्गत कामकाज पाहणारे अधिकारी पदी पदाधिकारी यांच्याकरिता एक दिवशी ऑनलाईन कार्यशाळा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पार पडली.
सदर कार्यशाळेमध्ये प्रास्ताविक मा. सचिन साळे, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, कोल्हापूर यांनी केले. एडवोकेट अमित महाडेश्वर, सरकारी वकील, जिल्हा न्यायालय कोल्हापूर यांनी अनुसूचित जाती - जमाती प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रिया बाबत उपस्थिताना मार्गदर्शन केले.
अनुसूचित जाती -जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत प्रलंबित असणारी प्रकरणे महसुल विभाग, पोलीस विभाग तसेच विधी व न्याय विभाग व सामाजिक न्याय विभाग यांचे समन्वयाने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा संबधित शासननिर्णयानुसार तत्काळ करावा असे मा. अमोल येडगे , जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी कार्यशाळेमध्ये उपस्थित सर्व सहभागीना सूचित केले.
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणी प्रभावी होण्याकरिता उपविभागीय स्तरावर उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करणेबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. त्यानुषंगाने संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत त्या अनुषंगाने संबंधित उपविभागातील अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत प्रकरणे संबंधित पिडीताना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याकरिता या उपविभागीय समितीचे सहकार्य होईल असे माननीय सुभाष केंकार, व्याख्याते, यशदा पुणे यांनी सांगितले.
यानंतर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत कामकाज करत असताना येणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणे व पोलीस विभाग प्रकरणे याविषयी उपस्थितांच्या प्रश्नांची उत्तरे कार्यशाळेमध्ये देण्यात आले या आर्थिक वर्षामध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यामध्ये अशा प्रकारचे 200 कार्यशाळा घेण्यात आले असून ॲट्रॉसिटी अधिनियमाबाबत समाजामध्ये अधिक जाणीव जागृती व्हावी, तसेच या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होता यावी व संबंधित पिडीताना न्याय मिळावा याकरिता भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वतीने अशी कार्यशाळा आयोजित करत असलेल्या बाबत प्रकल्प अधिकारी नितीन सहारे यांनी ऑनलाईन प्रशिक्षणामध्ये माहिती दिली.
यानंतर सदर कार्यशाळेमध्ये उपस्थित मा. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर ,
मा. जिल्हाधिकारी कोल्हापूर ,मा. पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर नाहसं शाखा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पोलीस निरीक्षक संबंधित पोलीस ठाणे, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, जिल्हा दक्षता समिती सर्व शासकीय व अशासकीय सदस्य, सर्व कायदेविषयक शिक्षण घेणारे महाविद्यालयीन विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक न्याय व विशेष विभागाकडील अधिकारी कर्मचारी, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे कडील अधिकारी, पदाधिकारी तसेच सर्व समतादूत व तालुका समन्वयक यांचे आभार सुरेखा डवर तालुका समन्वयक, सहायक आयुक्त समाजकल्याण कोल्हापूर यांनी मानले सदर कार्यशाळा आज दिनांक २१.०२.२०२४ मा. जिल्हाधिकारी कोल्हापूर येथे पार पडली सदर कार्यशाळेमध्ये १५० च्या पुढे अधिकारी –पदाधिकारी यांनी Online सहभाग नोंदवला.
सदर कार्यशाळा यशस्वीरित्या संपन्न करणेकरिता मा.सचिन साळे, सहायक आयुक्त समाजकल्याण कोल्हापूर, श्रीम.चित्रा शेंडगे समाज कल्याण निरीक्षक, सहायक आयुक्त समाजकल्याण, श्रीमती स्वाती पाटील, कनिष्ठ लिपिक, श्री सचिन कांबळे, तालुका समन्वयक सहायक आयुक्त समाजकल्याण कोल्हापूर, श्री सचिन परब, तालुका समन्वयक सहायक आयुक्त समाजकल्याण कोल्हापूर, श्री.अमोल खोत व सर्व समतादूत यांनी परिश्रम घेतले.