मासिक पाळी रजा सुनावणीस नकार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्याची याचिकेची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, या विषयावर केंद्र सरकारने या विषयाशी संबंधित असणाऱ्या सर्वांशी चर्चा करावी आणि मार्ग काढावा, अशी सूचना केली आहे.

मासिक पाळी काळात महिलांना रजा घेण्याची मुभा मिळाल्यास अधिकाधिक महिला नोकरी करण्यास उद्युक्त होतील आणि नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढेल ही बाब खरी आहे. मात्र, त्यामुळे महिलांना नोकऱ्या देण्यास मालक टाळाटाळ करतील आणि त्यामुळे महिलांचाच तोटा होईल, ही शक्यताही तितकीच प्रबळ आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देणे योग्य होणार नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारांनी कर्मचारी संघटना, महिला कर्मचारी, काम किंवा नोकरी देणारे मालक यांच्याशी चर्चा करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. यासंबंधी नियम किंवा कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर सुनावणी करणार नाही, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने स्पष्ट केले.

फेब्रुवारीतही असाच आदेश

आपली ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या फेब्रुवारी महिन्यातही स्पष्ट केली होती. विद्यार्थिनी आणि महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात रजा घेण्याची मुभा देण्याचा आदेश केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि शिक्षण संस्था यांना द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका त्यावेळी सादर करण्यात आली होती. मात्र, असा आदेश देणे न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत नसल्याचे तेव्हा स्पष्ट करण्यात आले होते.

दोन राज्यांमध्ये अशी मुभा

बिहार आणि केरळ अशा दोन राज्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना अशी मुभा देण्यात आलेली आहे. बिहारमध्ये मासिक पाळी रजा दोन दिवसांची, तर केरळमध्ये ती तीन दिवसांची आहे. या दोन राज्यांची उदाहरणे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ताज्या सुनावणीत मांडली होती. तथापि, खंडपीठाने त्यांच्यावर विचार करण्यास नकार दिला. अशी रजा देण्याचा आदेश दिल्यास आपल्या व्यवसायांवर विपरीत परिणाम होईल, असे मालकांना वाटू शकते. त्यामुळे ते महिला कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या देणे टाळू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.