मोइत्रा यांच्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणीस नकार

प्रथम ईमेल पाठवा, मग विचार करू

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा यांचे संसद सदस्यत्व रद्द होण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. परंतु बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. प्रथम एक ईमेल पाठवा, मग आम्ही पडताळणी करू, त्यानंतर आवश्यक आदेश दिला जाणार असल्याचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे. याचिकेला सुचीबद्ध करण्यासंबंधी निर्णय पुढील काळात घेऊ असेही त्यांनी मोइत्रा यांच्या वकिलाला उद्देशून सांगितले आहे.

8 डिसेंबर रोजी महुआ मोइत्रा यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. त्यांनी लोकसभेच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. महुआ यांच्यावर कॅश फॉर क्वेरीचे आरोप झाले आहेत. हे आरोप खरे असल्याचा निष्कर्ष नीतिमत्ता समितीने काढला होता. समितीकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालात मोइत्रा यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. महुआ यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची बाजु मांडली आहे.