लोकशाहीत सरकारच्या बहुमतापेक्षा जनमत महत्त्वाचे

सरकारकडे बहुमत असताना देखील कधी कधी जनमताच्या रेट्यापुढे सरकारला झुकावंच लागतं, याचा गेल्या सहा महिन्यांत प्रत्यय सरकारला आला आहे. मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारमधील मंत्री धनंजय मुंडे यांचा संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात आरोप झाल्याने राजीनामा घेण्यात आला, तर पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला हिंदी भाषा सक्तीचा शासन निर्णय सरकारला रद्द करावा लागला. या दोन्ही घटना बघता सरकारने आधी या प्रकरणात बहुमताच्या जोरावर काहीही हालचाल केली नाही, मात्र जनमताच्या रेट्यापुढे भल्या भल्यांना नमत घ्यावे लागते ,हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. त्यामुळे लोकशाहीत सरकारकडे असलेल्या बहुमतापेक्षा जनमत हेच महत्त्वाचे असल्याचे पुन्हा एकदा सिध्द झाले.

पेंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्राचा आणि त्याचबरोबर पहिलीपासून तिसरी ऐच्छिक भाषा म्हणून हिंदी भाषा शिकवण्याचा असे दोन्ही निर्णय रद्द करत असल्याची घोषणा रविवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. गेल्या महिन्याभरापासून हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द करावा याबाबत राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते. सरकारला याबाबत विनंतीदेखील करण्यात येत होती. मात्र बहुमत असलेले हे सरकार पहिल्या दिवसापासून आपल्याच गुर्मीत असल्याचे वारंवार दिसत आहे. राज्याला विरोधीपक्ष नसल्याने कदाचित सरकारला विरोधकच नसल्याचे वाटत असावे. त्यामुळे मुठभर लोकांचाच विचार कऊन निर्णय घेतला जात असल्याचे दिसत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा त्यातला एक विषय. या महामार्गामुळे जी लोक  प्रभावित होणार आहे, ज्यांना आपल्या जमिनी या महामार्गासाठी द्यायच्या नाहीत, त्यांना विश्वासात न घेता मुख्यमंत्री स्वत:च शक्तिपीठ महामार्ग होणार असल्याचा निर्धार व्यक्त करताना दिसत आहे. तसाच मुंबईत धारावीतील अदानी प्रकल्प असो किंवा पुरंदर येथील विमानतळ प्रकल्प असो, या आणि अशा महाराष्ट्रातील अनेक विषयांवर स्थानिक भूमिपुत्र आंदोलन करत आहेत. मात्र त्यांची सरकार काय दखल घेताना दिसत नाही. वेळेवर आंदोलन मोर्चे दडपण्याचा प्रयत्न सरकार बहुमत आणि सत्तेच्या जोरावर करताना दिसत आहे. मात्र मराठी भाषिकांचे आंदोलन चिरडणे किंवा मोर्चा रद्द करणे हे सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने अखेर सरकारने हिंदी सक्तीचा जीआरच रद्द करत नमते घेतले. यापूर्वी बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या वेळी महाराष्ट्रात वाढत असलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांच्या विरोधात उद्धव ठाकरे यांनी 24 ऑगस्ट 2024 ला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. मात्र या बंदच्या विरोधात गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली आणि त्यावर कोर्टाने निर्णय देताना बंद मागे घेण्याचे आदेश दिले. 5 जुलैला निघणारा मराठी भाषिकांचा मोर्चा होऊ नये म्हणून देखील सदावर्ते यांनी कायदेशीर पावले उचलली होती. मात्र गेल्या दहा दिवसांत झालेली वातावरण निर्मिती आणि मराठी भाषिकांनी दाखवलेली एकजुट पाहता, ना सरकारचे काही चालले, ना सदावर्तेचे. अखेर सरकारलाच जनमताच्या रेट्यापुढे झुकावे लागले. लोकशाहीत कधी कधी बहुमतापेक्षा जनमत महत्त्वाचे असते, कांद्याच्या प्रश्नामुळे सरकार कोसळल्याचे उदाहरण आहे. सरकार मराठी भाषिकांच्या एकजुटीमुळे बॅकफुटवर आल्याने मुठभर विरोधकांचादेखील आत्मविश्वास वाढला आहे. आजपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र विरोधकामंध्येच समन्वयाचा अभाव असल्याचेदेखील अधिवेशनताच पहायला मिळते. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी आपली जाहीर नाराजी व्यक्त केली. गेल्याच अधिवेशनात भास्कर जाधव यांच्या नावाची विरोधी पक्षनेते पदासाठी पक्षाने शिफारस केली, मात्र जाधव यांच्या नावाची शिफारस केल्यापासून मुंबईतील शिवसेना आमदार आणि मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभु हे कुठेच दिसत नाहीत. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पक्षाच्या वधार्पनदिनीच आपल्याला प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करा, असे सांगितले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीतही सारे काही आलबेल असल्याचे वाटत नाही. शेतकरी कर्जमाफी, अकरावी प्रवेशाचा विषय, सरकारमधील मंत्री आमदारांची बेताल वक्तव्ये चालुच आहेत. माजी मंत्री बबनराव लोणीकरांनी तर सगळ काही मोदी-फडणवीस देत असल्याचा उल्लेख करत शेतकऱ्यांची पार लायकी काढली. तर तिकडे कोकणात मंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी नारायण राणे यांनी राजकारणात उंची गाठण्यासाठी मर्डर केल्याचे जाहीर वक्तव्य केले. आता राज्याचा मंत्रीच जर असे वक्तव्य करत असेल तर अवघडच आहे. प्रत्येक अधिवेशनात मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांमुळे मुख्यमंत्र्यांची अडचण होताना दिसत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांबाबत कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तर स्वारगेट एसटी स्टॅन्डवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे अधिवेशन गाजले होते. आता गोगावले आणि लोणीकर यांच्या वक्तव्यामुळे सरकारच्या अडचणी हे सरकारमधील मंत्रीच वाढवताना दिसत आहेत. एका मंत्र्यांवर अघोरी पूजा केल्याचा आरोप होत आहे, त्याचे फोटो समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत. तिकडे भास्कर जाधव आणि रामदास कदम यांच्यात करणी आणि अघोरी विद्या याच्यावऊन आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. कोण कुठल्या बाबाकडे जातो आणि कोणाला नारळ फोडला, हे जर मंत्री राहिलेले आमदार जाहीरपणे बोलत असतील तर पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नाही. राज्यात इतके प्रश्न आ वासून उभे आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या कर्जमाफीबाबत निर्णय नाही. विजेचे संकट आहे, मे मध्ये झालेल्या पावसामुळे राज्यभरात मोठे नुकसान झाले आहे.

मुंबईतील उपनगरी रेल्वेतून पडून काही निष्पाप लोकांचा जीव जातो आणि त्यावर उपाययोजना म्हणून सगळ्या गाड्या एसी आणि प्रत्येक गाडीला बंद होणारा दरवाजा लावण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे केवळ वेळ मारण्यासाठी काही थातुरमातुर उत्तर दिली जातात. त्यामुळे खासदार दिल्लीत काय करतात, रेल्वे मंत्री काय करतात, राज्य सरकार अजूनही बहुमताच्या दुनियेतच आहे. मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे पूर्णपणे वाया गेले. नागपूर दंगल, दिशा सालियन, अबु आझमी, कुणाल कामरा अशा केवळ आणि केवळ या विषयावरच गेल्या अधिवेशनात वेळ वाया गेला. किमान या अधिवेशनात तरी सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नावर चर्चा व्हावी ही अपेक्षा!

प्रवीण काळे