मागणी ९४० कोटींची, मंजूर ६४२ कोटी

वाढीव २९७ कोटींच्या निधीला कात्री : गतवर्षीच्या तुलनेत १२४ कोटींचा निधी जादा मिळणार

कोल्हापूर

जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीने राज्य शासनाकडे ९४० कोटींची मागणी केली होती. यापैकी ६४२ कोटींच्या निधीला मंजूरी मिळाली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत १२४ कोटींचा निधी वाढीव मिळाला आहे. यामुळे नक्कीच प्रस्तावित केलेली वाढीव कामांना कात्री लागणार आहे.

पालकमंत्री आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २ फेब्रुवारी झालेल्या पहिल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी ९४० कोटींचा प्रस्ताव केला होता. यामध्ये गतवर्षीनुसार ५१८ कोटी १६ लाख निधी असून यामध्ये जिल्ह्यील यंत्रणांकडील ४२१ कोटी ४७ लाख इतका अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती. ७ फेब्रुवारी रोजी पुणे विभागीय जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोल्हापूरसाठी भरीव निधी देण्याची ग्वाही दिली होती. वाढीव ४२१ निधीला ग्रीन सिंग्नल मिळेल, असे अपेक्षित होते. राज्य शासनाने कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ५१८ कोटी ५६ लाखांच्या आराखड्यासह १२३ कोटी रुपयांची जादा भर घातली असून ६४२ कोटींच्या निधीला मंजूर केला आहे. आज, ३ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात या निधीला मंजुरी देण्यात येणार असून १ एप्रिलपासून प्रत्यक्ष हा निधी विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा परिणाम
लाडकी बहिण योजना, एसटीतील प्रवाशांसाठी महिला सन्मान योजना, अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना, शेतकऱ्यांसाठीची अनुदान योजनामुळे राज्य शासनच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडला आहे. राज्यातील ठेकेदारांची कोट्यावधींची बिले थकीत आहेत. या सर्वामुळेच विकासकामांसाठी अपेक्षित निधी मंजूर होऊ शकला नाही, हे वास्तव आहे.

२९७ कोटींच्या निधीला कात्री
यावर्षी जिह्याने ९४० कोटी निधींची मागणी केली होती. या तुलनेत किमान ८०० कोटीपर्यंत निधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतू ६४२ कोटीला मंजूरी दिली आहे. वाढीव मागणी केलेल्या ४२१ कोटींच्या निधीपेकी २९७ कोटींच्या निधीला कात्री लावली आहे.

सुमारे ४५० कोटी वितरीत
कोल्हापूर जिह्याला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाकडून ५७६ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. यापैकी केवळ २० टक्के निधी मिळणे बाकी असून उर्वरित सुमारे ४५० कोटींचा निधी शासनाकडून प्राप्त असून नियोजित विकासकामांसाठी वितरीतही झाला आहे.