तटरक्षक दलात महिलांना स्थायी नियुक्तीची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला प्रश्न

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने तटरक्षक दलात महिलांना परमनंट कमिशन (स्थायी नियुक्ती) न देण्याप्रकरणी केंद्र सरकारला फटकारले आहे. सरकार नारीशक्तीबद्दल बोलत असते, मग सरकारने तटरक्षक दलात याचे अनुकरण करावे, तटरक्षक दलात महिलांना का पाहू इच्छित नाही असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

तटरक्षक दलाबद्दल सरकारची उदासीन भूमिका का? सैन्य आणि नौदलात महिला अधिकाऱ्यांसाठी परमनंट कमिशन धोरण लागू झाले आहे, मग तटरक्षक दल यापासून वेगळे का? केंद्र सरकार सैन्य आणि नौदलाप्रमाणे तटरक्षक दलाच्या महिलांना पुरुषांसमान का मानू शकत नाही अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.

अधिकारी प्रियांका त्यागी यांनी तटरक्षक दलात स्थायी नियुक्ती नेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली आहे.

प्रियांका त्यागी असिस्टंट कमांडेंटच्या रँकवर शॉर्ट सर्व्हिस अपॉइंटमेंट ऑफिसर म्हणून 14 वर्षे कार्यरत राहिल्या आहेत. स्वत:च्या सेवाकाळात त्यांनी समुद्रात 300 हून अधिक जणांचा जीव वाचविला आहे. तर 4 हजार 500 तासांचे उ•ाण केले आहे. हे प्रमाण सशस्त्र दलांमधील पुरुष आणि महिलांदरम्यान सर्वाधिक आहे.

प्रियांका त्यागी यांना तरीही परमनंट कमिशनपासून वंचित करण्यात आले होते. डिसेंबर 2023 मध्ये त्यांचा सेवाकाळ संपुष्टात आला होता. त्यांनी सशस्त्र दलांच्या तिन्ही शाखांमध्ये महिलांना परमनंट कमिशन देण्याचा दाखला देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला जात नाही तोवर तटरक्षक दलाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत त्यागी यांची सेवा जारी ठेवण्याचा निर्देश दिला होता. यानंतर प्रियांका यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.