कृषी क्षेत्रात अधिक गुंतवणुकीची मागणी
उद्योग क्षेत्रालाही हवे अधिक प्रोत्साहन, साहाय्यधन
कृषी क्षेत्राला काय हवे...
- शेतीला हवी भरघोस गुंतवणूक
ड भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आजही प्रामुख्याने कृषीक्षेत्रच आहे. हे क्षेत्र बळकट करायचे असल्यास त्यात अधिकाधिक पैसा केंद्र सरकारने ओतला पाहिजे, ही या क्षेत्रातील तज्ञांची आणि संघटनांची मागणी आहे. एकंदर शेतभूमीपैकी आज केवळ 15 टक्के ओलिताखाली आहे. हे प्रमाण येत्या 10 वर्षांमध्ये किमान 30 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जलसाठे करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत 15 ते 20 टक्के वाढ व्हावी अशी मागणी आहे.
- ‘एक देश, एक लायसेन्स’
ड कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवायची असेल, तर ‘एक देश, एक लायसेन्स’ ही योजना लागू करावी, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’ (फिक्की) ने केली आहे. तसेच कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवरील जाचक नियम आणि अटी सौम्य करुन प्रक्रियेचे सुलभीकरण करावे. या क्षेत्राला बियाणे, खते आणि कीडनाशके यांच्या पुरवठा करण्यासंबंधीचे नियम वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे आहेत. ते समान केले जावेत, ही मागणी आहे.
- डिजिटल तंत्रज्ञान, एआय
ड विविध कृत्रिम बुद्धीमत्ता मॉडेल्सचा उपयोग कृषीक्षेत्रात केल्यास कमी पाणी आणि कमी खतांमध्ये उत्पादन वाढते, असा अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता अधिकाधिक आणण्यासाठी तरतूद करावी. या क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञान रुढ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 12 हजार कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करावी, अशी मागणी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने केली आहे. यामुळे कीड अनुमान आणि कीड नियंत्रण चांगल्या प्रकारे होऊ शकते.
- ग्रामीण सुविधा व बाजारपेठ संपर्क
ड ग्रामीण भागांमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी अधिक आधारभूत सुविधा (लॉजिस्टिक सपोर्ट नेटवर्क) अधिक प्रमाणात देण्यात याव्यात. कृषी उत्पादनांना चांगली किंमत मिळावी, यासाठी विविध बाजारपेठांशी शेतकऱ्यांचा संपर्क त्वरित आणि योग्य प्रकारे होईल अशी यंत्रणा उपलब्ध करुन द्यावी. सध्या अशा यंत्रणा अस्तित्वात आहेत. पण त्यांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी स्वतंत्ररित्या गुंतवणूक केली जावी, अशी आग्रही मागणी अनेक संघटनांनी आणि तज्ञांनी केली आहे.
- शेतकरी मानधनात वाढ हवी
ड सध्या देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार प्रतिमहीना 500 रुपयांचे मानधन देत आहे. किसान सम्मान निधी या नावाने ही योजना ओळखली जाते. ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. पण मानधनाचा निधी 500 रुपयांवरुन 1,000 रुपये करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. त्याचप्रमाणे बियाणे खरेदी करताना शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखली जावी. बियाण्यांचे प्रमाणपत्र देणारी एक मध्यवर्ती संस्था असावी, कृषी पायाभूत सुविधा वाढवाव्यात ही मागणी आहे.
- एकात्मिक आधारभूत दर हवा
ड सध्या केंद्र सरकार 14 खरीप पिके पिके, 6 रबी पिके आणि 2 व्यापारी पिके यांना किमान आधाभूत किंमत (एमएसपी) देत आहे. उसाला दर देण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे. मात्र सर्व कृषीपिकांना आधारभूत दर घोषित केला जात नाही. तसा एकात्मिक आधारभूत दर देण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे. ही मागणी गेल्या अनेक दशकांपासूनची आहे. ती शेतकऱ्यांच्या अनेक संघटनांनी यावेळीही केली असून केंद्र सरकारच्या धोरणाकडे लक्ष लागले आहे.
उद्योग क्षेत्रालाही हवे अधिक प्रोत्साहन, साहाय्यधन
- आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवा
ड आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया 1991 पासून होत आहे. मात्र, अद्यापही सुधारणांमध्ये परिपूर्णता आलेली नाही. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवा, ही या क्षेत्रातील प्रत्येक विभागाची मागणी आहे. प्रशासकीय नियंत्रणे, आयात-निर्यातीसंबंधीच्या अटी आणि नियम, उत्पादनविषयक निर्बंध सौम्य केले पाहिजेत.
- जागतिक संशोधन केंद्र व्हावे
ड इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात भारताने जागतिक उत्पादन केंद्र व्हावे, यासाठीचा पाया या अर्थसंकल्पात घातला जावा, अशी या क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांची मागणी आहे. यासाठी संशोधन विषयक पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी मोठी तरतूद करण्यात यावी. डिझाईन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांना सवलती दिल्या जाव्यात.
- उत्पादन खर्च कमी व्हावा
ड भारत उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनायचा असेल, तर उत्पादन खर्च कमी होईल, अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. यासाठी वस्तू-सेवा कर प्रणालीत स्थैर्य येणे आणि ही यंत्रणा अधिक सुलभ करण्यात यावी. जागतिक बाजारपेठांसाठी आयपी आधारित उत्पादनांचे प्रमाण वाढावे, यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
- ऊर्जा उत्पादनात वाढ आवश्यक
ड भारतात आता वीजनिर्मिती समाधानकारक होत असली, तरी प्रत्येक वर्षी वीजेच्या मागणीत वाढ होत आहे. कोळशाच्या वीजेमुळे प्रदूषणाची समस्या वाढते. परिणामी, अपारंपरिक ऊर्जा आणि पुनउ&पयोगी ऊर्जा यांच्यासाठी अधिक गुंतवणूक करावी. अणुऊर्जानिर्मितीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, असे प्रयत्न हवेत.
- विवाद निपटारा त्वरित व्हावा
ड औद्योगिक विवादांचा निपटारा त्वरित करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने आठ वर्षांपासून लागू केली आहे. ती अधिक व्यापक आणि वेगवान करण्यात यावी. यासाठी नियमांमध्ये सुलभता आणावी. औद्योगिक नियमांचा कंप्लायन्स सुलभ व्हावा यासाठी यंत्रणा वेगवान करावी, अशा मागण्या प्रामुख्याने केल्या गेल्या आहेत.
मागण्यांसंबंधी केंद्र सरकार अनुकूल
ड औद्योगिक मागण्यांसंबंधी केंद्र सरकार अनुकूल भूमिका घेण्याच्या मन:स्थितीत दिसत आहे. तथापि, सर्व मागण्या मान्य केल्या जातील अशी शक्यता नाही. केंद्र सरकारचा भर ऊर्जा, वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि हस्तकौशल्याच्या वस्तू यांच्यावर अधिक आहे. वस्त्रनिर्मितीलाही अधिक प्रोत्साहन मिळेल, अशी शक्यता आहे. त्यासाठी अधिक गुंतवणूक होणे शक्य आहे. युरोपियन महासंघाशी, तसेच अन्य अनेक देशांशी भारताचे व्यापार करार झाले असले, तरी त्यांचा लाभ मिळण्याचा प्रारंभ होण्यास आणखी सहा ते सात महिने लागणार आहेत. तोपर्यंत सध्याचीच धोरणे लागू राहतील अशी शक्यता असून मोठा निर्णय नंतरच होईल.
ड जीएसटी प्रणालीचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने काही मार्गदर्शक तत्वे अर्थसंकल्पात असू शकतात. नुकतीच या प्रणालीत मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. यापेक्षा अधिक अर्थसंकल्पात असू शकेल, अशी अपेक्षा करता येत नाही. वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या स्वदेशी निर्मितीसाठी प्रोत्साहनपर योजना दिली जाऊ शकते. दुर्मिळ खनिजांचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न गंभीरपणे केला जात आहे. पुढील आर्थिक वर्षात अशा धातूंचे 500 टन उत्पादनाचे लक्ष्य आहे. या क्षेत्रात भारताने स्वयंपूर्णता प्राप्त केली, तर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि वाहनांच्या स्वदेशी उत्पादनाला मोठे बळ मिळू शकते. त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतुदी असू शकतात.
निष्कर्ष
- कृषी क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यास आणि त्याच्या उपयोगाला प्रोत्साहन देण्यास केंद्र सरकार बांधील आहे. या धोरणाचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटणार, हे निश्चित मानले जात आहे. स्वतंत्र आर्थिक तरतूदही होणे शक्य.
- भारताला जागतिक औद्योगिक उत्पादनाचे केंद्र बनविण्याच्या योजनेला अर्थसंकल्पात अधिक बळ दिले जाऊ शकते. यासाठी तरतूद वाढविली जाईल. यासाठी विदेशी गुंतवणूक आणि विदेशी तंत्रज्ञान देशात येण्याची व्यवस्था होईल.
- कृषी क्षेत्राच्या सुधारणांवर भर दिला जाणार हे निश्चित आहे. यासाठी अधिक पैशाच्या तरतुदीसमवेत खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढेल, अशीही व्यवस्था होणे शक्य आहे. तसेच, कृषीकर्जाच्या रकमेतही वाढ केली जाण्याची शक्यता.
- आधुनिक उद्योगांचा ‘आत्मा’ मानल्या गेलेल्या दुर्मिळ खनिजांचे साठे भारतातही मोठे आहेत, ही बाब सिद्ध झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनावर मोठा भर दिला गेला आहे. या अर्थसंकल्पातही ही प्रक्रिया पुढे नेली जाणार आहे.
- संकलन : महादेव मोहन दात्ये