लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी

कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यांवर उतरले हजारो लोक : लेहसाठी वेगळा लोकसभा मतदारसंघ निर्माण करा

वृत्तसंस्था/ लेह

लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक सुरक्षा देण्याच्या मागणीवरून रविवारी देखील निदर्शने सुरू राहिली. लेहच्या कडाक्याच्या थंडीत हजारो लोकांनी रस्त्यांवर मोर्चा काढला आहे. यापूर्वी शनिवारी लडाखमध्ये बंद पुकारण्यात आला होता. या निदर्शनाचे नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (केडीए) करत आहे. कारगिलमध्येही पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आता उपस्थित होऊ लागली आहे. लडाख हा भाग बौद्धबहुल तर कारगिल हा मुस्लीमबहुल भाग आहे.

लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला आणि घटनेतील सहावे शेड्यूल लागू करण्यात यावे तसेच लेह आणि कारगिलकरता दोन लोकसभा मतदारसंघ निर्माण करण्यात यावेत अशी या निदर्शकांची मागणी आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित सोनम वांगचुकी यांनीही या निदर्शनांना समर्थन दर्शविले आहे.

केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच दोन्ही संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत 19 फेब्रुवारी रोजी दुसऱ्या फेरीतील चर्चा करण्याची घोषणा केली होती. तरीही या दोन्ही संघटनांनी लडाखमध्ये बंद पुकारला आहे. लडाखमधील लोकांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या नेतृत्वात एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे.

आम्ही कधीच न संपणाऱ्या नोकरशाहीच्या शासनाच्या अंतर्गत राहू शकत नसल्याचे लडाखच्या लोकांचे सांगणे आहे. केवळ पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यावरच आमच्या मागण्या पूर्ण होतील, अशा स्थिती राज्यासाठी आम्ही प्रतिनिधी निवडू शकू असे लोकांचे म्हणणे आहे. डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने लडाखमध्ये पहिली बैठक घेतली होती आणि लेह तसेच कारगिरच्या दोन्ही संघटनांना स्वत:च्या मागण्या मांडण्याची सूचना केली होती.

2019 मध्ये कलम 370 हद्दपार

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवून पूर्ण राज्याचा दर्जा संपुष्टात आणला होता. यानंतर जम्मू-काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागण्यात आले होते. लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला होता. परंतु याच्या दोन वर्षांमध्येच लेह आणि कारगिलच्या लोकांना राजकीय स्वरुपात बेदखल झाल्याचे वाटू लागले आणि तेव्हापासून पूर्ण राज्याच्या दर्जाची मागणी केली जाऊ लागली आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये लोकांनी अनेकदा निदर्शने करत पूर्ण राज्याचा दर्जा तसेच घटनात्मक सुरक्षेची मागणी केली आहे. स्वत:ची भूमी, नोकऱ्या आणि वेगळी ओळख टिकून रहावी असे त्यांचे म्हणणे आहे.