महाराष्ट्र | मुंबईकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरकोकण
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेमनोरंजनटेक / गॅजेट

गोव्यात मागासवर्गीय कल्याण मंत्रालय स्थापनेची मागणी

12:56 PM Jun 18, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

ओबीसी महासंघाची पर्वरीत बैठक, अंदाजपत्रकात 27 टक्के तरतूद आवश्यक,ओबीसी बांधवांचा आर्थिक,सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचवावा

Advertisement

वार्ताहर /हरमल

Advertisement

गोव्यात ओबीसी कल्याण मंत्रालय स्थापन करून राज्यातील बहुजन समाजातील कुटुंबियांचा उद्धार करण्याची मागणीवजा निवेदन मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले असून 2021 पासूनच्या मागण्यांना न्याय देण्याची मागणी गोवा ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष मधु नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत केली. पर्वरी येथे महासंघाच्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या राज्यातील अंदाजे 60 टक्क्यांच्या आसपास 19 समाजबांधवांच्या न्याय्य मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. केंद्रात मंडल आयोगाने 1980 साली भारत सरकारला ओबीसी अहवाल सादर केला होता. त्यात ओबीसी कल्याण मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी होती. त्यानुसार महाराष्ट्रात मंत्रालय स्थापन केले.

सध्या राज्यातील ओबीसी अंतर्गत सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेकांची परिस्थिती हलाखीची आहे. सभापती रमेश तवडकर हे काणकोण तालुक्यातील पागी समाजाच्या उद्धारासाठी झटत आहेत. गोवा राज्यातील ओबीसी आरक्षण आधारित निवडून आलेल्या पंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, नगरसेवक आदींनी पाठपुरावा करण्याची मागणी केली आहे. त्यात ओबीसींसाठी अंदाजपत्रकात 27 टक्के तरतूद करणे आवश्यक असून अनुसूचित जमातींसाठी जशी सुविधा आहे त्यानुसार त्याचा उपयोग राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या उत्कर्षासाठी करणे सोपे जाईल, असे अध्यक्ष नाईक म्हणाले.

या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीयमंत्री श्रीपाद नाईक, सभापती रमेश तवडकर, कृषीमंत्री रवी नाईक, समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, मंत्री सुभाष शिरोडकर, मंत्री नीळकंठ हळर्णकर आदींना दिले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारसी केंद्रसरकारने स्वीकारल्याने, राज्य सरकारांना आदेश द्यावे अशी मागणी आहे. राज्यात ओबीसी बांधवांची परिस्थिती व चरितार्थ चालवणे कठीण असून, त्यांचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी सरकारने याबाबत लक्ष घालावे व मंजुरी मिळविल्यानंतर मतदारसंघातील समाज बांधवांच्या उत्कर्षासाठी राबावे असे आवाहन नाईक यांनी केले. राज्यातील आमदारांना निवडून आणण्यासाठी समाजबांधवांचा वाटा असतो.त्या कॅबिनेट मंत्री महोदयांनी आपल्या मतदारांच्या न्याय्य मागण्यांना संमती द्यावी असे आवाहन अध्यक्ष मधु नाईक यांनी केले. यावेळी व्यासपीठावर महासंघाचे विविध समाजाचे प्रतिनिधी प्रशांत माईणकर, प्रा. सुनील शेट, मुकुंद कायसुवकर, पराग वेळुस्कर, रमाकांत तळकर, लाडू सुर्लकर, पांडूरंग सावंत, दामोदर नाडर, सुजय गोवेकर, रामदास सावईवेरेकर आदी उपस्थित होते. प्रारंभी प्रशांत माईणकर यांनी स्वागत केले तर अध्यक्ष मधु नाईक यांनी आभार मानले.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article