रोहयोतील बिलांसाठी 30 टक्के कमिशनची मागणी

खानापूर तालुका कंत्राटदार संघटनेचा मोर्चा :  तालुका पंचायत अधिकारी धारेवर

खानापूर : तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेसह इतर विकासकामांच्या बिलांच्या मंजुरीसाठी तालुका पंचायत कार्यालयातील नरेगा तसेच तांत्रिक मंजुरीसाठी अधिकाऱ्यांकडून 30 टक्के कमिशनची मागणी करून कंत्राटदारांची बिले अडवण्याचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होते. यासाठी खानापूर तालुका कंत्राटदार संघटनेने बुधवारी मोर्चा काढून तालुका पंचायत अधिकाऱ्यांना जाब विचारत धारेवर धरले. यावेळी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुभाष चलवादी, कार्याध्यक्ष मुरलीधर पाटील, उपाध्यक्ष लक्ष्मण बोटेकर, यशवंत बिरजे, प्रकाश गावडे, रमेश सिंगनाथ, विष्णू बेळगावकर, प्रकाश पाटील, रमेश पार्सेकर, बळीराम व•र, मोहन शिगांडे, इराप्पा मादार यासह तालुक्यातील कंत्राटदार उपस्थित होते. तालुक्यात रोजगार हमी योजनेसह इतर योजनेतून ग्राम पंचायतीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात विकासकामे राबविली जात आहेत. यासाठी कंत्राटदाराकडून साहित्याचा पुरवठा करण्यात येतो. तसेच इतर विकासकामे केली जातात.

या बिलांची मंजुरी तालुका पंचायत कार्यालयातील नरेगा योजनेचे अधिकारी तसेच तांत्रिक विभागाचे अभियंते यांची मंजुरी लागते. ग्राम पंचायतीकडून मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेली बिले या अधिकाऱ्यांकडून गेल्या सहा महिन्यापासून थोपवून ठेवण्यात आली होती. यावेळी वेळोवेळी कंत्राटदारांनी बिले काढण्यासंदर्भात मागणी केली होती. मात्र अधिकाऱ्यांनी थेट कंत्राटदाराकडे 30 टक्के कमिशनची मागणी करून बिले तटून धरली होती. यामुळे कंत्राटदारांची आर्थिक कुचंबणा झाली होती. यासाठी कंत्राटदारांनी संघटनेची बैठक घेऊन याबाबत जाब विचारण्यासाठी थेट तालुका पंचायतीवर मोर्चा वळविला. आणि अधिकाऱ्याला धारेवर धरुन बिलांची अडवणूक का करण्यात आली, याचा जाब विचारताच नव्याने रुजू झालेल्या तालुका पंचायत कार्यनिर्वाहक अधिकारी जहांगिर यांनी सर्वांना आपल्या चेंबरमध्ये बोलावून चर्चा केली. आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना बिले तातडीने देण्यासंदर्भात सूचना केल्या.

आठ दिवसात थकीत बिले न दिल्यास उग्र आंदोलनाचा इशारा

कंत्राटदारांना जीएसटी 12 टक्के, रॉयल्टी 3 टक्के तसेच ग्राम पंचायत पातळीवर 10 टक्के कमिशन द्यावे लागते. आणि तालुका पंचायत अधिकाऱ्यांनी जर 30 टक्क्याची मागणी केली. तर कंत्राटदाराने कामे कशी करावी, असा प्रश्नही यावेळी कंत्राटदारांकडून उपस्थित करण्यात आला. तालुक्यात कमिशनच्या अट्टाहासामुळे विकासकामाचा दर्जा सुमार होत असल्याने कंत्राटदारांना सामान्य जनतेकडून बोलून घ्यावे लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया यावेळी कंत्राटदारांकडून व्यक्त करण्यात आली. जर येत्या आठ दिवसात थकीत बिले देण्यात आली नसल्यास उग्र आंदोलनाचा इशाराही कंत्राटदार संघटनेकडून देण्यात आला आहे.