फडणवीसांची नवी इनिंग दिल्ली ठरवणार

महाविकास आघाडीला जोराचा धक्का देऊन महायुतीने राज्याच्या सत्तेवर आपला हक्क प्रस्थापित केला आहे. आता पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांची इनिंग सुरू होईल असे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्रीपदी नवा चेहरा असेल असेही भाजप अंतर्गत एक गट सुचवतो आहे. मंगळवारी नेता निवड होईल तेव्हाच फडणवीसांचे आणि शिंदेंचे काय होईल तेही समजून येईल. अर्थातच दोघांचाही निर्णय दिल्लीतच होणार. कदाचित पाच डिसेंबर रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी होईल. नेतृत्व कोणाकडे असेल त्यावरच राज्याच्या विकासाची दिशा ठरेल. त्यादृष्टीने फडणवीस यांच्याबाबत काय निर्णय होतो याला महत्त्व आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदावरचा दावा सोडल्याने आणि राष्ट्रवादीची उपमुख्यमंत्री पदासहीत भाजपा सहज सोडेल अशीच बहुतांश खात्यांची मागणी असल्याने तीनही पक्षांच्या आवडीची खाती देऊन या सरकारचा गाडा मार्गी लागेल अशी चिन्हे आहेत. सोबत केंद्रातही मंत्रीपदे मिळण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी रात्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत आपल्या भवितव्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी मोदी आणि शहा यांच्यावर सोपवला. त्यामुळेच आणि तोंडावर अमावस्या असल्याने चर्चा थांबली. एकनाथ शिंदे काही केवळ गावाकडे जायचे म्हणून किंवा उगाचच अमित शहा यांनी ही चर्चा पुढे ढकललेली नाही. यामागे पुरेसा वेळ घेण्याची रणनीती दिसत आहे. राज्यातील विरोधकांना जेवढ्या कमी संख्येवर आणले त्याहूनही हतबल करायचे तर तीन पक्षांची सत्तेत एकजूट हवी. याची काळजी घेतली जात आहे.

राज्यात यापूर्वीच्या अडीच वर्षांपेक्षा या सरकारची शक्ती अधिक आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात कृषी, सहकार, शिक्षण, पर्यावरण, नगरविकास आणि इतर क्षेत्रात काही ठाम निर्णय सरकारने घेतले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यात गेले 15 वर्षाहून अधिक काळ निर्माण झालेले गोंधळाचे आणि गुंतागुंतीचे वातावरण या काळात तरी मार्गी लागते का? हा एक मोठा प्रश्न असेल. राज्याच्या जलसिंचन आणि ऊर्जा विभागात काही महत्त्वपूर्ण बदल झाले आणि सर्वसामान्य माणसांना, शेतकऱ्यांना त्यातून काही दिलासा मिळाला तर तो या सत्तांतराचा सर्वात चांगला लाभ असेल. नोकर भरतीला चालना मिळाली तर युवावर्गाच्यादृष्टीने ती हितकारक असेल. राज्यातील विविध विभागात कर्मचारी कमतरता लक्षात घेता राज्य शासन असा काही निर्णय घेते का आणि गेल्या सरकारात विविध खात्यातील रखडलेली नोकर भरती सुरू करते का? याकडे राज्यातील युवा वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

सरकारमधील अनेक खात्यात काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी कायम नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कामाचा धडाका लावण्याच्या प्रयत्नात सरकार या सर्वांना नोकरीत कायम करते का हा निर्णयही महत्त्वपूर्ण असणार आहे. उद्योगपती गौतम अदानी यांना धारावी झोपडपट्टी प्रकल्प सोपवण्यापासून काही वादग्रस्त निर्णयाबाबत सुद्धा सरकार किती तत्परता दाखवते याकडेही राज्याचे लक्ष असणार आहे. कदाचित विरोधकांना सावरण्यासाठी ही एक महत्त्वाची संधी ठरू शकते. त्यामुळे सरकार या निर्णयाबाबत विलंब लावते की मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रमाणे हा विषयही सर्वात आधी हाती घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. असाच काहीसा प्रकार कोकणातील प्रकल्पांच्या बाबतीत सुद्धा घडू शकतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस तसेच दोन्ही काँग्रेसच्या संबंधित घराण्यांचे वर्चस्व असणाऱ्या सहकारात मतदार संख्या वाढवण्यापासून विविध विभागातील महत्त्वाचे निर्णय सरकार याच काळात घेते का? हेही पाहावे लागणार आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व निर्णय आता दिल्लीत होणार आहेत. त्या निर्णयांवर केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांचा प्रभाव असेल. त्यामुळे राज्याचा सत्ताधारी कोण असेल आणि राज्याच्या निर्णयाची दिशा कशी असेल त्या सर्वाचा आराखडा हा दिल्लीतून मिळणार हे निश्चित आहे. यापूर्वीचे सरकार आणि आत्ताचे भाजप सरकार यामध्ये खूपच फरक असेल. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे मोठ्या प्रमाणावर झालेले नुकसान लक्षात घेता एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे महत्त्व वाढले असले तरी त्यांच्या राजकारणाच्या मर्यादा उघड झालेल्या आहेत. या मर्यादा आणि भाजपची वाढलेली आमदार संख्या लक्षात घेतली तर भाजपच्या मुख्यमंत्र्याला दबावात आणण्याचा कोणताही प्रयत्न यशस्वी होणार नाही हे तितकेच सत्य असेल.

राज्याला विरोधी पक्षनेता द्यावा लागला तरी त्यांचा विरोध हा केवळ विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना आणि रस्त्यावर दिसू शकेल. मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न एकनाथ शिंदे किंवा अजित पवार यांना करायचा झाल्यास त्यांचे संख्याबळ त्यांना उपयोगी ठरणार नाही अशी स्थिती दिसत आहे. तरीही या सत्तेचा शक्तीमुळे पवार आणि ठाकरे यांच्या निवडून आलेल्या आमदारांना अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरूच राहणार आहेत.

जर बदलत्या परिस्थितीचा प्रभाव पडून न्यायालयातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला तर या मोठ्या संख्याबळाचा परिणाम स्थानिक पातळीवर सुद्धा दिसायला वेळ लागणार नाही. अशावेळी पराभूत झालेले काँग्रेस, पवार आणि ठाकरे यांचे नेते आपापल्या तालुक्यातील आणि जिह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अस्तित्व दाखवतात का हे पाहणे औसुक्याचे आहे.

वास्तविक राज्यात ज्यांची सत्ता त्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर दबदबा असतो. त्यामुळे तिथले निकाल काय येतात यावर देखील त्यांच्या पक्षाची भविष्यातील वाटचाल अवलंबून असणार आहे. निवडणुकीतील गडबडी, शेवटच्या तासातील मतदान, ईव्हीएमचा संशय आणि निकालाबद्दलची साशंकता या सगळ्या विरोधकांच्या आरोपांना निवडणूक आयोग फारसे महत्त्व देण्याच्या मनस्थितीत नाही. तसेही पराभूतांचे ऐकून घेतले जातेच असे नाही. त्यामुळे हा मुद्दा ते किती काळ ताणून धरणार हे त्यांना जनतेतून साथ मिळाली तरच ठरेल.

अन्यथा एका नव्या आणि दीर्घ लढाईसाठी पवार, ठाकरे आणि काँग्रेस यांच्याकडील युवा नेतृत्वाचीही परीक्षा पहायला मिळेल. ज्येष्ठांना सहानुभूती असेल मात्र पक्ष चालवण्याची जबाबदारी मात्र आता त्या नेत्यांना नव्या, युवा चेहऱ्यांना सोपवावी लागेल. या युवकांना स्वत:ची वेगळी वाट बनवण्याचे खडतर आव्हान असेल.

शिवराज काटकर