दिल्ली दंगली सरकार उलथविण्यासाठीच

दिल्ली पोलिसांचा निष्कर्ष, प्रतिज्ञापत्र सादर होणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

साधारणत: पाच वर्षांपूर्वी 2020 मध्ये दिल्लीत भडकविण्यात आलेली धार्मिक दंगल केंद्र सरकार उलथविण्याच्या हेतूने घडवून आणण्यात आलेली होती, असा खळबळजनक निष्कर्ष दिल्ली पोलिसांनी काढला आहे. उमर खालीद, शर्जिल इमाम, मीरान हैदर आणि गुलफिशा फातिमा हे या दंगलींचे सूत्रधार असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह इतरही अनेक आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. अनेक आरोपींनी जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केले आहेत. या दंगली केंद्र सरकारने केलेल्या ‘नागरिकत्व सुधारणा’ कायद्याविरोधात होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयात हे जामीन अर्ज प्रलंबित आहेत. केंद्र सरकारने या जामीन अर्जांना कडाडून विरोध केला आहे. तसेच, दिल्लीतील दंगली या केवळ स्थानिक किंवा तात्कालीक कारणांमुळे झालेल्या नाहीत. या दंगलींमागे सुनियोजित असे कारस्थान असून या दंगलींचा उद्देश देशातील सरकार उलथविण्याचा होता. या संदर्भात पोलिसांनी कसून चौकशी केली असून अनेक महत्वाचे पुरावे संकलित केले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात या सर्व पुराव्यांची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यावर नंतर सुनावणी होणार आहे.

देश अस्थिर करण्याचे कारस्थान

या दंगलींच्या माध्यमातून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. अशा दंगली केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशातही भडकाविण्यात आल्या होत्या. दिल्लीतील दंगली हा याच मालिकेतील होत्या. अनेक देशविरोधी शक्तींनी या दंगलींना पाठबळ पुरविले होते. त्यामुळे या सामान्य दंगली समजल्या जाऊ नयेत, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले गेले आहे.

ट्रम्प यांच्या दौऱ्यावेळीच...

2020 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा दौरा केला होता. या दौऱ्याच्या वेळीच हेतुपुरस्सर या दंगली घडविण्यात आल्या. ट्रम्प यांच्या दौऱ्यावेळीच दंगली घडविण्याचे कारण, या दंगलींना आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळावी, हे होते. केंद्र सरकारने त्यावेळी ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ संमत केला होता. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी दंगली घडविण्यात आल्या. या कायद्याची जागतिक स्तरावर बदनामी व्हावी, यासाठी ट्रम्प यांच्या दौऱ्याची वेळ साधण्यात आली होती, असे प्रतिपादन पोलिसांनी या प्रतिज्ञापत्रात केलेले आहे.

विलंब याचिकाकर्त्यांकडूनच...

पोलीस या दंगलींची प्रकरणे विनाकारण प्रलंबित ठेवीत आहेत, असा आरोप जामीनाच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. तथापि, पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात हा आरोप फेटाळला आहे. उलट, याचिकाकर्तेच ही प्रकरणे लांबविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याचिकाकर्त्यांनी कायद्याच्या प्रक्रियेचा सरळसरळ दुरुपयोग चालविला आहे. ट्रायल लांबविण्यासाठी खोटे अर्ज सादर केले जात आहेत. तसेच चौकशीत पोलिसांना हेतुपुरस्सर असहकार्य केले जात आहे. पोलिसांकडे पुरावा भरपूर आहे. त्यामुळे आपण सुटू शकत नाही, हे आरोपींना माहीत आहे. म्हणूनच त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयात ट्रायल लांबविण्याच्या दृष्टीने सुनियोजित प्रयत्न चालविले आहेत, असा युक्तीवाद दिल्ली पोलिसांकडून न्यायालयात केला जाणार आहे.

सहकार्य केल्यास ट्रायल लवकर

दंगलींच्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या संख्येने साक्षीदार आणण्यात आले आहेत, हा आरोपही दिल्ली पोलिसांनी फेटळला आहे. साक्षीदारांची नावे अनेक असली, तरी त्यांच्यातील 100 ते 150 साक्षीदारच महत्वाचे आहेत. आरोपींनी सहकार्य केल्यास कनिष्ठ न्यायालयात ट्रायल लवकरात लवकर पूर्ण होऊ शकेल. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा कालापहरणाचा आरोप खोटा आहे, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

जामीन हा नियम नाही...

आरोपींच्या विरोधात कठोर युएपी कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत जामीन मिळविता येणे अत्यंत कठीण आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत ‘बेल, नॉट जेल’ इज द रुल हे तत्व लागू होत नाही. उलट ‘जेल, नॉट द बेल’ हे तत्व लागू होते. आरोपींनी प्रथम दर्शनी त्यांच्यावरील आरोप नाकारलेले नाहीत. दंगली भडकाविणे हा गंभीर गुन्हा आहे आणि त्यामुळे आरोपींना जामीनावर सोडणे योग्य ठरणार नाही. सामाजिक हिताच्या दृष्टीनेही ही बाब अवांछनीय ठरेल, असाही युक्तीवाद पोलिसांच्या वतीने करण्यात येणार आहे.

आरोपींचे गंभीर कारस्थान...

• दिल्ली दंगलींचा उद्देश देशात अस्थिरता माजविण्याचा असल्याचा आरोप
• आरोपींकडूनच कनिष्ठ न्यायालयामध्ये ट्रायल लांबविण्याचा होतोय प्रयत्न
• धार्मिक दंगलींचा गुन्हा अत्यंत गंभीर, जामीन देणे ठरु शकते धोकादायक