दिल्लीच्या मुख्य सचिवांवर 897 कोटी भ्रष्टाचाराचा आरोप

पदावरून हटवण्यासह निलंबनाची शिफारस : सीबीआय-ईडीलाही अहवाल पाठवणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्यावर बामणोली भूसंपादन प्रकरणात ‘प्रथमदर्शनी संगनमताचा’ आरोप करण्यात आला आहे. दक्षता मंत्री आतिशी यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना यासंबंधी अहवाल सादर केला. या अहवालात दक्षिण पश्चिम दिल्लीतील बामणोली गावातील 19 एकर जमिनीच्या संपादनात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी कुमार यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी बुधवारी दिली.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दक्षता मंत्र्यांचा अहवाल नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना पाठवला आहे. तसेच आता हा अहवाल केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) पाठवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दक्षता मंत्र्यांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भूसंपादनाची भरपाई 41 कोटी ऊपयांवरून 353 कोटी ऊपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. परंतु या करारातील ‘अन्यायकारक नफा पातळी’ 897 कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

आरोप निराधार असल्याचे स्पष्टीकरण

दरम्यान, मुख्य सचिव कुमार यांनी आपण भ्रष्टाचार केल्याचा इन्कार केला आहे. दक्षता मंत्र्यांचा अहवाल मुख्य सचिवांच्या मुलाची नियुक्ती बामणोली येथील लाभधारक जमीन मालकांच्या नातेवाईकाने केल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीच्या संदर्भात केलेल्या तपासणीवर आधारित आहे. तसेच सदर अहवाल आपल्याला केवळ बदनाम करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आल्याचेही स्पष्ट केले.

दक्षता मंत्री आतिशी यांनी 670 पानांचा तपास अहवाल केजरीवाल यांना सादर केला होता. त्यात मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्यावर भूसंपादन प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अहवालात मुख्य सचिव कुमार आणि विभागीय आयुक्त अश्वनी कुमार यांना त्यांच्या पदांवरून काढून टाकावे, अशी शिफारस मंत्र्यांनी केली होती. निष्पक्ष तपासासाठी हाच मार्ग योग्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता.