पावसाची दिरंगाई अन् मुख्यमंत्र्यांची घाई !

कर्नाटकातील मंत्रिमंडळ विस्तार तूर्त लांबला असला तरी या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत शपथविधी सोहळा होणार आहे. कारण, एकीकडे पावसाअभावी दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी विनाविलंब पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. मंत्रिमंडळाचा पूर्णपणे विस्तार झाल्यानंतरच कोणत्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण असणार? हे ठरणार आहे. त्यामुळेच जशी इच्छुकांना घाई आहे, तितकीच घाई मुख्यमंत्र्यांनाही आहे.

पावसाअभावी कर्नाटकातील 178 तालुक्यात दुष्काळाची स्थिती आहे. यापैकी 158 तालुक्यात किरकोळ पाऊस झाला आहे. तर 20 तालुके कोरडेच आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी व जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी सज्ज रहावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली आहे. चार दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा पंचायतीचे कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा करून यंत्रणा सज्ज ठेवण्यास सांगितले आहे. धरणात केवळ 40 टक्के पाण्याचा साठा आहे. तो पिण्यासाठी वापरण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.

चालू महिन्याअखेर राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. मलनाड भागात पाऊस झाला आहे. तर उत्तर कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा किरकोळ पावसाची नोंद झाली आहे. या महिनाअखेरपर्यंत परिस्थिती पाहून दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. आताच यादी जाहीर केली तर काही तालुके या यादीतून वगळले जाऊ शकतात. पावसाअभावी शेकडो तलाव कोरडे आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून 36 हजार 202 तलावांपैकी 5 हजार 862 तलाव कोरडे आहेत. 13 हजार 627 तलावात केवळ 30 टक्के पाणी उपलब्ध आहे. पाणलोट क्षेत्रातील पावसामुळे कृष्णा, वेदगंगा, दूधगंगा आदी नद्यांची पातळी वाढली असली तरी उत्तर कर्नाटकातील धरणेही अद्याप भरली नाहीत. त्यामुळेच उपलब्ध पाण्याचा वापर पिण्यासाठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जून महिना कोरडा गेला. जुलैमध्ये तरी पाऊस पडणार ही अपेक्षा अनेक ठिकाणी फोल ठरली आहे. बेळगावसह उत्तर कर्नाटकातील काही भागात रिमझिम सरी कोसळू लागल्या आहेत. या सरींचा प्राप्त स्थितीत शेतीला उपयोग होईल, असे नाही. पाऊस पडणार या अपेक्षेने ज्या शेतकऱ्यांनी पेरण्या पूर्ण केल्या होत्या, त्यांचे पीक उगवलेच नाही. यंदा पावसाअभावी भाताची लागवड कमी झाल्यामुळे आतापासूनच तांदळाचे दर वाढू लागले आहेत. एकीकडे दुष्काळ आणि दुसरीकडे महागाईचा सामना करावा लागणार आहे. अमेरिका-इस्त्रायल व इराण युद्धामुळे गॅस सिलिंडर व इंधन दर वाढले आहेत. घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीतपणे सुरू असला तरी व्यावसायिक सिलिंडर पुरवठ्यात अनियमितता आली आहे. त्यातच भरमसाट दरही वाढविण्यात आले आहेत. इंधन दरवाढीमुळे प्रत्येक वस्तूचे दर वाढले आहेत. जीवनोपयोगी वस्तू महागल्या आहेत. अशा परिस्थितीतच दुष्काळाचा सामना करावा लागतो आहे.

6 ऑगस्टपासून कर्नाटक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. खरेतर यंदाचे पावसाळी अधिवेशन बेळगावात भरविण्याची तयारी सिद्धरामय्या सरकारने केली होती. सिद्धरामय्या हे पायउतार झाल्यानंतर डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणारे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. बेळगावऐवजी राजधानीतच हे अधिवेशन भरणार आहे. अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळाचा पूर्णपणे विस्तार होणार आहे. यासाठी मंगळवारी कर्नाटकातील नेते हायकमांडबरोबर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीत होते. शिक्षणव्यवस्थेतील गैरप्रकार व नीट परीक्षेतील गैरव्यवहाराच्या विरोधात देशाच्या राजधानीत सुरू असलेल्या आंदोलनात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी भाग घेतला. मंगळवारी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर या नेत्यांनी धरणे धरले. त्यामुळे कर्नाटकातील मंत्रिमंडळ विस्तारासंबंधीची चर्चा मागे राहिली.

मंगळवारी हायकमांडबरोबर चर्चा करायची, बुधवारी नव्या मंत्र्यांच्या शपथविधीचा कार्यक्रम करायचा, असे ठरविण्यात आले होते. बेंगळूर येथील लोकभवनमध्ये शपथविधी कार्यक्रमाची तयारी करण्यासंबंधी सरकारकडून पत्रव्यवहारही झाला होता. मात्र, चर्चेसाठी नवी दिल्लीला गेलेले मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद या नेत्यांना हायकमांडबरोबर चर्चा करण्याआधीच बेंगळूरला परतावे लागले. कॉक्रोच जनता पार्टीने नीट परीक्षेतील गैरव्यवहार प्रकरणी हाती घेतलेल्या आंदोलनामुळे कर्नाटकातील मंत्रिमंडळ विस्तार तूर्त लांबला असला तरी या आठवड्याच्या अखेरपर्यंत शपथविधी सोहळा होणार आहे. कारण, एकीकडे पावसाअभावी दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. यासाठी विनाविलंब पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. मंत्रिमंडळाचा पूर्णपणे विस्तार झाल्यानंतरच कोणत्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण असणार? हे ठरणार आहे. त्यामुळेच जशी इच्छुकांना घाई आहे, तितकीच घाई मुख्यमंत्र्यांनाही आहे.

दुष्काळामुळे रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर रोखण्याचे आव्हान सरकारसमोर उभे ठाकले आहे. राबणाऱ्या हातांना आपापल्या गावातच कामे मिळाली तरच स्थलांतर रोखता येणार आहे. पावसाळ्यातही कर्नाटकातील अनेक गावे तहानलेली आहेत. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था सुरळीत करणे व शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवण्याचे आव्हानही सरकारसमोर आहे. कर्नाटकातील मलनाड व किनारपट्टीवरील काही जिल्ह्यात अतिवृष्टी तर उत्तर कर्नाटकातील काही जिल्ह्यात अनावृष्टीमुळे विचित्र परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीतच कर्नाटकातही नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांविरुद्ध काँग्रेसने आंदोलन सुरू केले आहे. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर धरणे धरले. म्हणून बुधवारी भाजपने बेंगळूर येथील काँग्रेस कार्यालयाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. भाजपच्या नेत्यांवर याचवेळी अंडीही फेकण्यात आली. नीटवरून कर्नाटकातही राजकीय वातावरण तापले आहे.

रमेश हिरेमठ