आंबेडकर झोपडपट्टीचे थकीत पाणी बिल माफीचा निर्णय
सातारा :
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मागणीनुसार सातारा शहरातील भीमाबाई आंबेडकर झोपडपट्टी येथील पाणी कनेक्शनची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी घेतला असून तशा सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या. दरम्यान, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत सातारा जिह्यातील थकीत पाणी बिलावरील विलंब आकार आणि व्याज माफी करण्याची मागणी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली असून याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन नामदार पाटील यांनी दिले.
नामदार शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या मागणीवरून मंत्रालयात गुलाबराव पाटील यांच्या दालनात सातारा जिह्यातील विविध प्रश्नांवर महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीला दोन्ही मंत्री महोदयांसोबत पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मुंबईचे सदस्य सचिव अभिजित कृष्णा, जल जीवन मिशनचे अभियान संचालक ई. रवींद्रन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता सुभाष भामरे, वैशाली आवटे, कार्यकारी अभियंता पल्लवी मोटे, सातारा नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट, अमित महिपाल यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
नामदार शिवेंद्रसिंहराजेंच्या मागणीनुसार झालेल्या या बैठकीत जावली तालुक्यातील कुडाळ येथे जल जीवन मिशन अंतर्गत सुधारित पाणी योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारण मार्फत आखणी करून राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सातारा जिह्यात एमजेपी अंतर्गत पाणीपुरवठा केंद्राकरिता अभय योजना नव्याने लागू करण्यात येणार असून थकीत पाणीबिलावरील विलंब आकार आणि व्याज माफी करण्याबाबतच्या सूचना नामदार पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. सातारा शहरातील शाहूनगर भागात नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत सुधारित पाणी योजना करण्यासाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कल्याणी बॅरेक्स, पिरवाडी, गोळीबार मैदान, खेडचा काही भाग येथील नागरिकांना फायदा होणार आहे.
सातारा शहरातील भीमाबाई आंबेडकर झोपडपट्टी येथील नागरिकांच्या नळ कनेक्शनची पाणीपट्टी थकीत असल्याने त्यांचे पाणी बंद करण्यात आले आहे. ही थकबाकी माफ करून त्यांना पाणीपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी नामदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केली. त्यानुसार पाणी थकबाकी माफी करण्याच्या सूचना नामदार पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या. सातारा जिल्हा परिषदेच्या प्रलंबित सुधारित योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतही चर्चा झाली असून याबाबतही नामदार पाटील यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रलंबित पाणी योजनांची अंमलबजावणी करण्यातील अडथळा दूर झाला आहे.