अटी दूर करून कर्जावरील व्याजमाफीचा निर्णय

चिपळूण :

2015-16 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ज्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले, त्यावरील एक वर्षाचे व्याज सरकार देणार असल्याचे शासन परिपत्रक आले. परंतु त्यामध्ये काही किचकट अटी घातल्या गेल्याने असंख्य शेतकरी त्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे या अटी दूर करून बँकांनी दिलेल्या यादीनुसार सर्व शेतकऱ्यांना 1 वर्षाचे व्याज जमा करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी मुंबईतील बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा उत्पादकांचे अवकाळी पाऊस व वादळी वाऱ्याने फळपिकांचे नुकसान झाले. त्यांना आर्थिक भरपाई देण्याबरोबरच आंबा उत्पादकांच्या अडचणींबाबत आमदार शेखर निकम यांच्या पुढाकाराने बुधवारी मुंबईत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, पालकमंत्री उदय सामंत, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, मदत व पुनर्वसन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. सोनिया सेठी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जिल्हा कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, जिल्हा आंबा उत्पादक संस्थेचे प्रदीप सावंत, प्रसन्न पेठे, सुनील नावले, अल्ताफ काझी, समीर पटवर्धन तर दूरदृष्य प्रणालीद्वारे कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, फलोत्पादन संचालक अशोक किरनळी, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे यांची बैठक झाली.

यावेळी आमदार निकम यांच्यासह आंबा उत्पादक सहकारी संस्था पदाधिकाऱ्यांनी आंबा उत्पादकांच्या समस्या मांडल्या. यामध्ये प्रामुख्याने पुनर्गठीत कर्जावरील व्याजमाफीच्या मुद्यावर चर्चा झाली. 2015-16मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे ज्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले, त्यावरील 1 वर्षाचे व्याज सरकार देणार असल्याचा शासन निर्देश आला. त्यानुसार जिल्ह्यातील 297 शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला. परंतु त्यामध्ये असलेल्या काही किचकट अटीची पूर्तता करता न आल्याने जिल्ह्यातील असंख्य शेतकरी लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. साधारणपणे सात ते साडेसात कोटीची रक्कम देणे अपेक्षित आहे. यावर अर्थमंत्री पवार यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सुनावताना गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाबाबत जाब विचारला. आपण कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्राला वेगवेगळे पॅकेज, नुकसान भरपाई देतो, त्या बदल्यात कोकणला काय देतो? हा किरकोळ प्रश्न एवढे वर्ष कशासाठी प्रलंबित ठेवला. त्यामुळे तत्काळ याचा निपटारा करावा. परिपत्रकातील अटी दूर करून बँकानी दिलेल्या यादीनुसार वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जावरील व्याजमाफी देण्यात यावी, असे निर्देश उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

• आंबा उत्पादक संस्थेबरोबर बैठक घेण्याच्या सूचना

बॅंकींगसंदर्भात ज्या काही अडचणी आहेत, त्या सोडवण्याच्यादृष्टीने अर्थमंत्री पवार यांनी जिल्हाधिकारी सिंह यांना आंबा उत्पादक संस्थेबरोबर बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या. पीक विम्याचे निकष ठरवताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. ई पीकपणी नोंदीची अट फक्त नवीन लागवडीसाठी असावी. विमा संरक्षण कालावधी हा 1 ऑक्टोबर ते 31 मे असा असावा आणि संपूर्ण कोकणासाठी एकच विमा हप्ता असला पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली असता अर्थमंत्री पवार यांनी कुलगुरू डॉ. भावे यांना याबाबत आवश्यक ते बदल सूचवून त्याची टिपणी सादर करावी, अशा सूचना केल्या. तसेच फळबाग असल्याकारणाने सातबारावरील पोटखराबा अट रद्द करून संपूर्ण क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात यावे, या मागणीवर आपण महसूलमंत्र्यांशी चर्चा करतो, असे उत्तर दिले.