महागड्या कार्स घेण्याचा निर्णय मागे

लोकपालाकडून माहिती, लोकांचा होता विरोध

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

पाच कोटी रुपये खर्चं करुन 7 अलिशान बीएमडब्ल्यू कार्स विकत घेण्याचा आपला निर्णय लोकपाल संस्थेने मागे घेतला आहे. या निर्णयाला जनतेकडून तीव्र विरोध करण्यात आल्याने तो रद्द करण्यात आल्याची माहिती या संस्थेकडून देण्यात आली. कार खरेदी न करण्याचा निर्णय नववर्षाच्या प्रथमदिनी घेण्यात आला आहे. लोकपाल संस्थेच्या सदस्यांसाठी बीएमडब्ल्यू कार्स घेण्याचा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला होता. लोकपाल सदस्यांना वेगाने प्रवास करणे आणि आपले उत्तरदायित्व योग्य प्रकारे पार पाडता यावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्र सरकारनेही या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. तथापि, अनेक सामाजिक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र आक्षेप घेतला होता. विरोधी पक्षांनीही यासंबंधी त्यांची नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे निर्णय मागे घेण्यात आला.

संस्थेत सात सदस्य

लोकपास संस्थेत एक अध्यक्ष आणि सहा सदस्य आहेत. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला या कार्स देण्यात येणार होत्या. 16 ऑक्टोबर 2025 या दिवशी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या कार्स खरेदी करण्यासाठी मान्यताप्राप्त कंपन्यांकडून निविदा मागविल्या जाणार होत्या. बीएमडब्ल्यू 3 मालिकेतील 330 एलआय प्रकारच्या 7 कार्स घेण्याचा हा प्रस्ताव होता. त्यासाठी 5 कोटी खर्च येणार होता.

न्या. खानविलकर अध्यक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर सध्या लोकपाल संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. आणखी सहा सदस्य संस्थेत आहेत. संस्था आणखी दोन सदस्यांना नियुक्त करु शकते. संस्थेत एकावेळी अधिकतर 9 सदस्य असू शकतात. त्यांच्यापैकी एक अध्यक्ष आणि न्यायसंस्थेतून चार सदस्य तर न्यायसंस्थेच्या बाहेरुन चार सदस्य अशी लोकपाल या संस्थेची रचना असते.

तीव्र विरोध

महागड्या कार्स घेण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करण्यात आला होता. विशेषत: विरोधकांनी या संबंधात केंद्र सरकार आणि लोकपाल संस्था या दोघांनाही धारेवर धरले होते. लोकपाल ही संस्था भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी आहे. या संस्थेच्या सदस्यांनी अशा महागड्या कार उपयोगात आणावयास प्रारंभ केल्यास जनतेत चुकीचा संदेश जाईल, असा इशारा काही विरोधी पक्षांनी दिला होता. हा ‘लोकपाल’ आहे की ‘शौकपाल’ अशा शब्दांमध्येही टीका करण्यात आली होती. केवळ काही राजकीय पक्षच नव्हे, तर काही सामाजिक संस्थांनीही मोठा विरोध दर्शविला होता. अखेर, सरकारने हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नीती आयोगाचीही सूचना

महागड्या कार्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्यात यावा, अशी सूचना नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनीही केली होती. विदेशी कार्स घेण्याऐवजी लोकपाल संस्थेने भारतात निर्माण होणाऱ्या वीजेवरच्या कार्स विकत घेण्याचा प्रस्ताव ठेवावा. यामुळे सरकारचा पैसाही वाचेल आणि पर्यावरणस्नेही ऊर्जा उपयोगाच्या धोरणाला समर्थनही मिळेल. जनतेतही योग्य संदेश जाईल, अशी पर्यायी सूचना अमिताभ कांत यांनी मागच्या महिन्यात केली होती.