महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

केजरीवाल जामीनावर निर्णय सुरक्षित

07:00 AM Sep 06, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

Advertisement

गाजलेल्या दिल्ली मद्यधोरण घोटाळ्यातील आरोपी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सुरक्षित ठेवला आहे. गुरुवारी त्यांच्या जामीन अर्जावर दिवसभर न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला. या घोटाळ्यातील इतर सर्व आरोपींची जामीनावर सुटका झाली आहे. केवळ केजरीवालच अजूनपर्यंत कारागृहात आहेत. सीबीआयने त्यांचे प्रमुख आरोपी म्हणून नाव उल्लेखिलेले नाही. तसेच या प्रकरणातील तपास आता पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना कारागृहात ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही. केजरीवाल जामीनावर मुक्त झाले तर ते देशाबाहेर पळून जाण्याची कोणतीही शक्यता नाही, केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालयाच्या (ईडी) कोठडीत असताना त्यांना सीबीआयके अटक केली होती. असे करण्याचा सीबीआयला अधिकार नाही. असा युक्तीवाद त्यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

Advertisement

जामीनाला विरोध

सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी सिंघवी यांचे सर्व मुद्दे खोडण्याचा प्रयत्न केला. नियमानुसार केजरीवाल यांनी कनिष्ठ न्यायालयात जामीनाचा अर्ज करावयास हवा होता. तथापि, तो त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात केला. तो तेथे फेटाळला गेल्यानंतर ते आता सर्वोच्च न्यायालयात आले आहेत. असा प्रत्येक आरोपी थेट उच्च न्यायालयात जामीनासाठी येऊ लागला, तर कनिष्ठ न्यायालयांना काहीच महत्व उरणार नाही. त्यामुळे त्यांना नियमांचे पालन करण्याचा आदेश देण्यात यावा. केजरीवाल यांच्या विरोधात सीबीआयकडे अनेक बिनतोड पुरावे आहेत. मद्यधोरण घोटाळ्यात बेकायदेशीररित्या कमावलेला पैसा गोवा विधानसभा निवडणुकीत खर्च करण्यात आला होता. गोव्यात याची साक्ष अनेकांनी दिली आहे, अशी अनेक कारणे स्पष्ट करत त्यांनी केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला.

निर्णय सुरक्षित

केजरीवाल हे ईडीच्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असताना त्यांना न्यायालयाच्या अनुमतीशिवाय सीबीआय प्रकरणात थेट अटक कशी करण्यात आली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने राजू यांना विचारला. यावर राजू यांनी विशिष्ट परिस्थितीत सीबीआयला तसे करण्याचा अधिकार आहे, असे उत्तर दिले. युक्तीवाद संपल्यानंतर निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला. ही सुनावणी न्या. सूर्यकांत आणि न्या. उज्जल भूयान यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article