जातनिहाय जनगणनेवर 17 रोजी निर्णय

अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर : विस्तृत चर्चेसाठी पुन्हा विशेष मंत्रिमंडळ बैठक

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवाल (जातनिहाय जनगणना) शुक्रवार राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. या अहवालाविषयी विस्तृत चर्चा करण्यासाठी 17 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे, अशी माहिती मागासवर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी दिली.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. एकूण 50 खंडांमध्ये असलेला अहवाल दोन बॉक्समधून आणण्यात आला. एकूण 6.35 कोटी लोकांचे सर्वेक्षण करण्याचे उद्दिष्ट होते. 5.98 कोटी लोकांसह 1.35 कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले आहे. राज्यातील 97.4 टक्के लोकांची अहवालात माहिती आहे. 37 लाख जण सर्वेक्षणापासून दूर राहिले, अशी माहिती मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी, आयुक्त, अधिकारी, जिल्हा पंचायत सीईओ, मागासवर्गातील अधिकारी, तहसीलदार, महसूल खात्याचे अधिकारी, शिक्षक सर्वेक्षणात सहभागी झाले होते. 54 निकषांच्या आधारे सर्वेक्षण झाले होते. याकरिता तज्ञांचे पथक कार्यरत होते. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण कार्यासाठी 192 कोटी रुपये खर्च झाले, असेही त्यांनी सांगितले.

अहवालातील मुख्य मुद्द्यांच्या प्रती सर्व मंत्र्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यावर अभ्यास करून येत्या 17 एप्रिल रोजी मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीला उपस्थित राहण्याची सूचना मंत्र्याना देण्यात आली आहे. त्यादिवशी विस्तृत चर्चेनंतर अहवालावर अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे.

तूर्तास कोणाचाही आक्षेप नाही

शुक्रवारच्या बैठकीत अहवालावर कोणत्याही मंत्र्याने आक्षेप घेतला नाही. यापूर्वी   बाहेर आक्षेप व्यक्त केलेले काही समुदायातील मंत्री गप्प होते. राहुल गांधी यांची तशी सूचना होती. त्यामुळे कोणत्याही मंत्र्याने जातनिहाय जनगणना अहवालाविषयी उघडपणे भाष्य करण्याचे धाडस दाखविले नसल्याचे सूत्रांकडून समजते.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी सरकारला बंद लखोट्यात जातनिहाय जनगणना अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला प्रबळ समुदायातील नेत्यांचा तीव्र विरोध आहे. सत्ताधारी काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी हा अहवाल अशास्त्राrय पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचे म्हटले होते. सध्या हा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला असून त्यावर 17 रोजी निर्णय होणार आहे. या अहवालाविषयी वक्कलिग आणि लिंगायत समुदायातील मंत्री, आमदारांची भूमिका काय असेल, यावर येत्या दिवसांत स्पष्ट होईल.