भारतातील प्राणघातक हवा प्रदूषण
भारतातील 4041 प्रदुषित शहरांपैकी 1787 शहरांतील पीएम 2.5 मानकचे उल्लंघन ही गंभीर चिंतेची बाब बनलेली आहे. यासाठी वायू प्रदूषणात होणाऱ्या अभिवृद्धीत, दरवर्षी पिकांची कापणी केल्यानंतर होणारे ज्वलन केवळ कारणीभूत नसून, जीवाश्म इंधनांचे होणारे ज्वलन आणि औद्योगिक आस्थापनांतून होणाऱ्या घातक वायुंचे होणारे उत्सर्जन त्याचप्रमाणे चालू असणाऱ्या बांधकाम आणि खोदकामामुळे निर्माण होणारे धुळीचे साम्राज्यही तितकेच जबाबदार आहे.
2026 या वर्षीही भारतातील हवा प्रदूषणाची समस्या धोकादायक वळणावर पोहोचलेली असून, दरदिवशी हवा प्रदूषणामुळे 4657 मृत्यू होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यावरून आगामी काळात या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आपण प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले नाही तर ही परिस्थिती आणखी जीवघेणी ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शुद्ध हवा, निर्मळ पेयजल व सकस अन्नाद्वारे मानवी जगणे समृद्ध होत असते आणि लोकशाहीप्रधान राष्ट्रात या मुलभूत गरजांची पूर्तता होणे गरजेचे असते. वाहनातून सोडला जाणारा धूर, औद्योगिक आस्थापनांतील धुरांड्यातून उत्सर्जित होणारा जहरी धूर, शेतातील कचऱ्याचे केले जाणारे ज्वलन, बायोमास इंधन ज्वलन, बांधकाम क्षेत्रातील धूळ आदी बाबींमुळे आज हवा प्रदूषणाची समस्या वृद्धिंगत होत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे.
बांगलादेश, चाड, पाकिस्तान या राष्ट्रांच्या पाठोपाठ हवा प्रदूषणात आपला देश चौथ्या क्रमांकावर पोहोचलेला आहे. भारतातील 47 टक्के शहरे आज वाढत्या हवा प्रदूषणाच्या जहरी संकटाच्या छायेखाली आलेली आहेत. मेघालयातील बर्निहार, देशातील राजधानी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाग ही शहरे विषारी हवा प्रदूषणामुळे संकटग्रस्त झालेली आहेत. दरवर्षी लाखो लोकांचे मृत्यू विषारी हवा प्रदूषणामुळे उद्भवत असून, जगातील 30 प्रदुषित शहरांच्या जागतिक क्रमवारीत सर्वाधिक प्रदुषित शहरे, दुर्दैवाने भारतात आहेत व त्याकडे आपण पूर्णत: डोळेझाक करीत आहोत. धोकादायक वायू गुणवत्ता निर्देशांकामुळे दिल्लीमध्ये तेथील व्यक्तीचे आयुर्मान कमी होत असून, चक्क बारा वर्षांनी आयुर्मान कमी होत असल्याचे उघडकीस आलेले आहे.
वाढत्या हवा प्रदूषणाच्या संकटामुळे खरेतर मानवी आयुर्मान कमी होण्याबरोबर आर्थिक नुकसानीही वाढत असते. 2017 साली भारतात 1.1 दशलक्षपेक्षा ज्यादा अकाली मृत्युचे कारण वायू प्रदूषण असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. ‘लॅनसेट’ या वैद्यकीय नियतकालिकात मागील दहा वर्षांत वायू प्रदूषणाच्या दुष्परिणामामुळे 43 लाखांवरून मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या 73 लाखांवरती पोहोचल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. वायू प्रदूषणातून आसमंतात नायट्रोजन डायोक्साइड आणि सल्फर डायोक्साइडचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात मिसळत असल्याने आम्ल पर्जन्यवृष्टी होऊन परिसरातल्या निसर्ग आणि पर्यावरणात होणाऱ्या नुकसानीत विलक्षण वाढ झालेली आहे.
भारतातील 4041 प्रदुषित शहरांपैकी 1787 शहरांतील पीएम 2.5 मानकचे उल्लंघन ही गंभीर चिंतेची बाब बनलेली आहे. यासाठी वायू प्रदूषणात होणाऱ्या अभिवृद्धीत, दरवर्षी पिकांची कापणी केल्यानंतर होणारे ज्वलन केवळ कारणीभूत नसून, जीवाश्म इंधनांचे होणारे ज्वलन आणि औद्योगिक आस्थापनांतून होणाऱ्या घातक वायुंचे होणारे उत्सर्जन त्याचप्रमाणे चालू असणाऱ्या बांधकाम आणि खोदकामामुळे निर्माण होणारे धुळीचे साम्राज्यही तितकेच जबाबदार आहे.
यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात वायू प्रदूषण आणि तत्सम बाबींसाठी 1091 कोटी ऊपयांची केलेली खर्चाची तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. आज देशातील औद्योगिकरणाच्या कक्षेत असणाऱ्या बहुतांश शहरांतील वायू गुणवत्तेचा निर्देशांक गंभीर वळणावर पोहोचलेला आहे. या अदृश्य संकटाच्या गांभिर्याचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले नाही तर या दृष्टिकोनातून आणखी हलाखीची परिस्थिती उद्भवणार असून, नानाविध आरोग्याच्या समस्यांत वृद्धी होऊन अकाली उद्भवणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाणही आवाक्याबाहेर वाढणार आहे.
हवा प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी ज्या योजना सरकारने यापूर्वी नियोजित केल्या होत्या, त्या योजनांवर होणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकातील तरतुदीत दहा टक्के कपात केलेली आहे आणि त्यामुळे होणाऱ्या समस्यांवरती गांभिर्याने विचार करून, योग्य कृती करण्याची गरज आहे. भारताच्या राजधानीमुळे नावारूपाला आलेल्या दिल्लीतील वायू गुणवत्ता निर्देशांक यापूर्वीच गंभीर वळणावर पोहोचलेला असून, त्यात सुधारणा करण्यासाठी यापूर्वी नियोजित केलेल्या योजनांची त्वरित कार्यवाही होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रश्नांकडे व्यवस्थित लक्ष दिले नाही तर ही परिस्थिती आणखी बिकट होऊन, अकाली उद्भवणाऱ्या मृत्युंच्या प्रमाणात वाढ होत राहणार आहे.
2019 साली केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयातर्फे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम हाती घेऊन 24 राज्यांतील 131 शहरांतील हवेचा दर्जा 2024 पर्यंत सुधारण्यासाठी विविध उपक्रमांचे नियोजन करण्यात आले होते. सौरऊर्जेचा वापर अधिकाधिक लोकप्रिय व्हावा. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रयत्न आरंभलेले आहेत. औद्योगिक आस्थापनांत जो पेट्रोलियम कोकचा मोठ्या प्रमाणात वापर व्हायचा, त्याच्यावरती निर्बंध आणण्यासाठी नियोजन करण्यात आले होते. पेट-कोकच्या ज्वलनामुळे सल्फर आणि इतर प्रदुषके आसमंतात उत्सर्जित होऊन हवा प्रदूषणात जी वाढ व्हायची, त्याच्यावरती नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी कायदेशीर निर्बंध घालण्यात आलेले असताना, बेकायदेशीररित्या पेट-कोकचा वापर बऱ्याच ठिकाणी होत असल्याचे दिसून आलेले आहे. विशेष स्वच्छ हवा कृती आराखडा प्रत्येक शहरात लागू करून, धूळ आणि जीवाश्म इंधनांच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर मात करण्याच्या उपायांवर भर देण्यात आलेला आहे. स्वदेशी वृक्ष-वेलींच्या लागवडीद्वारे नगर, वन योजनेची कार्यवाही झाली तर कर्बवायुच्या वाढत्या मात्रेवरती नियंत्रण प्रस्थापित करणे शक्य होईल म्हणून त्यावरती भर देण्यात आलेला आहे.
आसाम आणि त्रिपुरा या दोन्ही राज्यात पावसाळ्यानंतर वायु गुणवत्ता निर्देशांक सुधारण्याऐवजी दिवसेंदिवस धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचलेला आहे आणि त्यामुळे वर्षभर वायु प्रदूषणामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्याची वेळ तेथील जनतेवरती आलेली आहे. आज हवा प्रदूषणाच्या भारतभर निर्माण झालेल्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्नांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. शुद्ध हवा, निर्मळ पाणी आणि सकस अन्न प्राप्त झाले तरच देशाचे नागरिक निरोगी आणि सुदृढ होतील आणि त्यामुळे विकसित भारतातील लोकमानस सुखी आणि समृद्ध होतील.
- राजेंद्र पां. केरकर