रात्रंदिन आम्हा...

इराणने भारत, चीन, रशियासह काही मित्र देशांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून व्यापार जहाज वाहतुकीस परवानगी देण्याचा घेतलेला निर्णय दिलासादायक म्हटला पाहिजे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी यासंदर्भात केलेली घोषणा रणनीतीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची म्हटली पाहिजे. पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखातादरम्यान होर्मुझची सामुद्रधुनी आहे. अरुंद जलमार्ग असलेल्या या सामुद्रधुनीतील वाहतूक बंद करीत इराणने खऱ्या अर्थाने जगाला आपले उपद्रवमूल्य दाखवून दिले. वास्तविक जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक येथूनच होते. मात्र, या जलमार्गातील वाहतूक ठप्प झाल्याने मागच्या काही दिवसांपासून भारतासह जगभर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गॅसचा तुटवडा नसल्याचा कितीही दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात तशी स्थिती दिसत नाही. बुकिंग केल्यानंतरही 15, 20 दिवस गॅस मिळत नाही, अशी आजची अवस्था आहे. काळ्या बाजारालाही ऊत आला असून, घरगुती सिलिंडरचे दर 3 ते 4 हजार रुपयांवर पोहोचल्याचे दिसते. व्यावसायिक सिलिंडरचीही मोठ्या प्रमाणात टंचाई असून, अनेकांवर आपले व्यवसाय वा उद्योग बंद करण्याची वेळ आली आहे. दुसऱ्या बाजूला इंधनाच्या किमतीतही मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले. हे पाहता होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यापार आणखी काही दिवस बंद राहिला असता, तर आणीबाणीसदृश परिस्थितीच निर्माण झाली असती. मात्र, हा मार्ग खुला करण्याचा निर्णय इराणने घेतल्याने वातावरण पूर्ववत होण्याच्या आशा बळावल्या आहेत. पश्चिम आशिया हा भारताच्या तेल आणि वायू पुरवठ्याचा मुख्य स्रोत, तर होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जीवनवाहिनीसारखी. भारताचे इराणशी पूर्वापार चांगले संबंध आहेत. अगदी नेहरू काळापासून दोन देशांतील मैत्र घट्ट होत गेले. जम्मू काश्मीरच्या मुद्द्यावरही इराणने आपल्याला पाठिंबा दिला. हवी तेव्हा तेलाची मदत केली. भारतानेही इराणशी सख्य कायम ठेवले. या पार्श्वभूमीवर मैत्रीला जागून इराणने जहाज वाहतुकीला परवानगी दिलेली असते. भारताने मागच्या काही दिवसांपासून यासाठी राजनैतिक प्रयत्न सुरू केले होते. त्यालाही यश आलेले दिसते. रशिया, चीन, इराक, पाकिस्तान या देशांनाही वाहतुकीकरिता इराणने हिरवा कंदील दाखवलेला दिसतो. परंतु, शत्रू राष्ट्रांना तशी मुभा दिलेली नाही. अमेरिकेने युद्धविरामाची घोषणा केली असली, तरी अंतिम प्रहारासाठी आपण तयार असल्याची धमकीही दिली आहे. आमच्या प्रस्तावाला मान्यता द्या. अजून वेळ गेलेली नाही. परंतु, विलंब लावलात, तर इराणला पूर्णपणे नेस्तनाबूत करू, अशी ट्रम्प यांची भाषा आहे. इराणचे खार्ग हे बेट तेल निर्यातीचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते. पुढच्या टप्प्यात याच बेटावर ताबा मिळवून इराणची कोंडी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. याशिवाय अबू मुसा बेटावर हल्ला करणे, लरक बेटावर नियंत्रण प्राप्त करणे आणि इराणच्या जहाजांना अडवून त्यांची नाकाबंदी करणे, अशी व्यूहरचनाही अमेरिकेने तयार केलेली दिसते. दुसऱ्या बाजूला इस्रायलचे हल्लेही अद्याप सुरूच असून, इराणकडूनदेखील त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात आहे. त्यामुळे हे युद्ध इतक्यात संपेल, असे मानायचे कारण नाही. तूर्तास होर्मुझची सामुद्रधुनी आपल्याकरिता खुली झाली असली, तरी युद्ध संपल्याशिवाय स्थिती 100  टक्के पूर्वपदावर येणार नाही, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. पश्चिम आशियातील संघर्षाचे नेमके परिणाम काय होतील, हे आता सांगता येणार नाही. परंतु, कोरोना महामारीप्रमाणे यातून जग संकटाच्या भोवऱ्यात अडकू शकते, अशी भीती रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच सध्याच्या परिस्थितीशी तुलना कोरोना महामारीशी केली आहे. हे पाहता सध्याचा काळ हा कसोटीचा आहे, हे कुणीही विसरू नये. मागच्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोलपंपांवरही वाहनांच्या रांगा दिसत आहेत. काही पेट्रोल पंप बंद अवस्थेत आहे. त्यात अफवांमुळे परिस्थिती आणखी बिघडत आहे. हे पाहता सरकारपुढे दुहेरी आव्हान असेल. कोरोनासारखी महामारी असो वा युद्धासारखे  संकट. अशा कठीण समयी ठरावीक वर्गाची चांदी होते आणि सर्वसामान्य वर्ग भरडला जातो. सध्याही हेच चित्र ठिकठिकाणी पहायला मिळत आहे. व्यापारी, दलाल, एजन्सीचालक, दुकानदार या सगळ्यांकडे कमवायचा मार्ग म्हणून पाहत आहेत. तर दुसरीकडे सामान्यांवर गॅस, इंधन टंचाईच्या संकटासह महागाईची कुऱ्हाड कोसळल्याने त्यांचे जगणे आणखी आव्हानात्मक बनले आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत तुकोबारायांच्या ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ या ओळींची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. देशात किमान 60 दिवसांचा इंधनसाठा असून, पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची सध्या कोणतीही कमतरता नाही, असे केंद्रसरकारने स्पष्ट केले आहे. असे असले, तरी ग्राऊंडवर टंचाई का पहायला मिळते, असा प्रश्न पडतो. म्हणून सरकारने योग्य ती पावले उचलून योग्य पुरवठा करणे, पुरवठा साखळी सुरळीत करणे आणि काळा बाजार रोखणे, याला प्राधान्य दिले पाहिजे. बुकिंग झाल्यानंतर चार दिवसांत गॅस मिळेल, असे जिल्हाधिकारी म्हणतात. मग त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, हेही तपासले पाहिजे. मुळात आजचे जग हे परस्परावलंबी आहे. कुणी कितीही बाता मारल्या, तरी जगात कुणीही आत्मनिर्भर नाही. मग, ती महासत्ता का असेना. प्रत्येक देशाचे हवामान, खजिनसंपदा, वैशिष्ट्यो वेगळी असतात. त्यामुळे एका देशात जी गोष्ट असेल, ती दुसऱ्या देशात असेलच असे नाही. त्यामुळे आयात, निर्यात क्रमप्राप्तच ठरते. परंतु, ही साखळी तुटली, तर त्याचे दोन, पाच देशांवर नव्हे, तर साऱ्या जगावर परिणाम होत असतात. सध्या संपूर्ण जग याच्या दुष्टचक्रातून जात आहे. महामारी, जागतिक मंदीच्या झळा किती दाहक असतात, हे जगाने वेळोवेळी अनुभवले आहे.  हे युद्ध लांबले, तर संपूर्ण जग मंदीच्या खाईत लोटले जाऊ शकते, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये. म्हणूनच हे युद्ध लवकरात लवकर संपणे सगळ्या जगासाठीच हितावह ठरेल.